रवि र छविलाई थुनामै राख्ने आदेश सदर गर्दा सर्वोच्चले लिएका आधार

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा प्रतिवादी रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछाने र छविलाल जोशीका हकमा उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेश सदर गरेको हो। यससँगै उनीहरू थुनामै रहने भएका छन्।

अदालतले फैसलामा दुवै प्रतिवादीको कम्पनी व्यवस्थापन, आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता र सहकारीबाट रकम प्रवाहमा भूमिका देखिएको भन्दै उनीहरू कसुरदार रहेनछन् भनी तत्काल विश्वास गर्न नसकिने विभिन्न आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ।

लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको स्थापनादेखि नै एमओएमार्फत १५ प्रतिशत शेयर धारण गरी कम्पनीको व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको, प्रबन्ध निर्देशक, शेयर धनी र सञ्चालकको हैसियतमा कम्पनीमा रहँदा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक–पटक रकम कम्पनीमा गएको र उनको नाममा मात्रै उक्त सहकारी संस्थाबाट दुई करोड कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद नरहेको अदालतको ठहर छ।

लामिछानेले सहकारी संस्थाबाट आएको रकम र आफ्नो नाममा लिइएको कर्जाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भनी इन्कार बयान दिएको भए तापनि उनकै हस्ताक्षरबाट ४० लाख ९२ हजार सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको प्रमाणले उनको भनाइलाई खण्डित गरेको अदालतको भनाइ छ।

उनी कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा औपचारिक नियुक्ति पाउनुअगाडि नै सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भई ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता सञ्चालन गरेको, सो खातामा आफूसमेतको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने निर्णयमा सामेल भएको देखिएको, सोही निर्णयबमोजिम खोलिएको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक–पटक रकम आएकोले सहकारीबाट रकम लैजाने आर्थिक कारोबारमा उनी प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्वदेखि नै संलग्न रहेको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख छ। 

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसला
१. प्रस्तुत निवेदनहरूमा प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरियो।

२. निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री सुशील कुमार पन्त, श्री रमण कुमार श्रेष्ठ, श्री केदार प्रसाद दाहाल, श्री मेघराज पोखरेल, श्री सुरेन्द्र थापा र श्री बद्री बहादुर राउत एवम् विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री डा. नारायणदत्त कँडेल, श्री सुधिज्ञ पन्त, श्री दिपेन्द्र झा, श्री रामचन्द्र सेढाई र श्री विवेक राउतले गर्नु भएको बहससमेत सुनियो।

३. निवेदक प्रतिवादी छविलाल जोशीको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री सतिश कृष्ण खरेल, श्री गोविन्द शर्मा बन्दी र श्री टक प्रसाद दुलाल एवम् विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री अपूर्व खतिवडा, श्री प्रवीण सुवेदी र श्री पुष्पराज पाण्डेले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।

४. वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, विद्वान् सह- न्यायाधिवक्ताद्वय श्री गोविन्द खनाल र श्री दिनेश प्रसाद घिमिरे एवम् विद्वान् उप-न्यायाधिवक्ताद्वय श्री राम प्रसाद पन्थी र श्री रक्षा ज्ञवालीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।

५. जाहेरवाला नारायण बहादुर पहराई समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा.श्री सुरेन्द्र भण्डारी र श्री दिनेश त्रिपाठी एवम् विद्वान् अधिवक्ता श्री रामचन्द्र आर. सी. गौतमले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास

६. यसमा निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशी समेतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को रकम गैरकानूनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. मा लगी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (त) अन्तर्गतको निषेधित कार्य गरी सहकारी संस्थाको रु.१०,९९,३६,०००।- (दश करोड उनान्सय लाख छत्तिस हजार रुपैयाँ ) ठगी गरेकोले उक्त रकम बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूलाई सो ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को देहाय (५) बमोजिम सजाय गरी संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ को देहाय (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय गरी पाऊँ भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम पूरक अभियोग दाबी लिएको देखिन्छ।

७. अब यी निवेदक प्रतिवादीहरूलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादीहरू समेतको मिलेमतो र योजनामा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. (यसपछि सहकारी संस्था भनिएको) बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. (यसपछि कम्पनी भनिएको) मा गैरकानूनी रूपमा रकम लगी सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध गरेकोले कानून बमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनी किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ।

८. निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेका हकमा विचार गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. मिति २०७७/०५/१० मा स्थापना भएकोमा सोही दिन उक्त कम्पनी र यी प्रतिवादीका बीचमा भएको Memorandum of Association (MoA) मा निज प्रतिवादी टि.भी. कार्यक्रमको सञ्चालकका रूपमा संलग्न हुने भनिए तापनि सोही MoA वाट निजले उक्त कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर धारण गर्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनमा स्थापना कालदेखि नै यी प्रतिवादीको संलग्नता भएको देखिन आयो।

९. यी प्रतिवादी प्रबन्ध निर्देशक, शेयर धनी र सञ्चालकको हैसियतमा मिति २०७७/०७/०२ देखि मिति २०७९/०३/०१ सम्म उक्त कम्पनीमा रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी विभिन्न परिमाणमा रकम गएको देखिन्छ। सो मध्ये यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा उक्त सहकारी संस्थाको Loan A/C No. ००१-००१-००५- ००००२२४ बाट दुई करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। १०. यी प्रतिवादीले उक्त कम्पनीमा र आफ्नो नाममा समेत सहकारी संस्थाबाट आएको रकमका बारेमा आफूलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए तापनि निज प्रतिवादीको हस्ताक्षरबाट सन् २०२२/०१/०६ मा चेक नं. ००५०४७६३८३ मार्फत रु. ४०,९२,०००/- (चालिस लाख बयानब्बे हजार रुपैयाँ) सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको निस्सा मिसिल सामेल भएको देखिँदा उक्त सहकारी संस्थासँगको कर्जा कारोबारको बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई खण्डित भएको देखियो।

११. निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफू मिति २०७७/०९ / ३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा नियुक्ति पाएकाले सो अगाडिको आर्थिक कारोबारमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर लिएको भए तापनि निजले कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको पदमा नियुक्ति पाउनु अगाडि नै मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले उपस्थित भएको देखिएको र सो बैठकले Global IME Bank Ltd. कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ। सोही निर्णय बमोजिम खोलिएको कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक रकम आएको देखिँदा सहकारी संस्थाबाट रकम लैजाने गरी भएको आर्थिक कारोबारमा यी निवेदक प्रबन्ध निर्देशक हुनुपूर्व देखि नै संलग्न भएको देखिन आयो।

१२. निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछानेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा रु. १,८०,००,०००/- (एक करोड असी लाख रुपैयाँ) बराबरको शेयर रहेको देखिन्छ। आफूले MoA को शर्त बमोजिम कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाएको भन्ने निजको कथन देखिन्छ। मिति २०७७/०५/१० मा भएको उक्त MoA मा यी प्रतिवादीले निःशुल्क १५ प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्ने शर्त उल्लेख भएको देखिए तापनि निज स्वयम्ले प्रमाणित गरी आधिकारिक निकायमा पेश गरेको लगानी श्रोत फारममा “अन्य व्यवसायको आम्दानी, ऋण सापटी र पैतृक सम्पत्तिबाट" एक करोड असी लाख रुपैयाँको शेयर लगानी गरेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन आएबाट निःशुल्क शेयर प्राप्त गरेको भन्ने निजको भनाई मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिएन। अपितु निज प्रतिवादीले सोही शेयर खरिद गर्न सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन आउँछ। सो कर्जा लिँदा सहकारी ऐन, नियम र संस्थाको विनियमावली लगायत प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएन।

१३. साथै, यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले मिति २०७२/०३/०१ मा उक्त कम्पनीबाट अलग भएको भनी जिकिर लिए तापनि सो मितिपश्चात् समेत निजले कम्पनीको खाता सञ्चालकको हैसियतले विभिन्न मितिका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको देखिएबाट उक्त कम्पनीमा निजको निरन्तर संलग्नता देखिन आयो।

१४. यस प्रकार, उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो। यस स्थितिमा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सह-अभियुक्त ओम प्रकाश गुरुङ र कुमार रम्तेल समेतले यी प्रतिवादीको संलग्नतामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिई टेलिभिजन कम्पनी खडा गरी सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी गरेको बयान, सह-प्रतिवादी छविलाल जोशीले कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मा जि. वि. राई र यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको थियो भनी गरेको बयान तथा कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवम् लेखा परीक्षक विशेष विभु आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन।

१५. अब निवेदक प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को संस्थापक शेयरधनी तथा सञ्चालक भएको तथ्यमा विवाद भएन। निज कम्पनीको स्थापना कालदेखि मिति २०७८/०६/२२ सम्म उक्त कम्पनीमा आबद्ध रहेको देखिएकोमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीको नाममा सहकारी संस्थाबाट पटक पटक विभिन्न मितिमा विभिन्न परिमाणमा रकम आएको देखिन्छ।

१६. सोमध्ये यी निवेदक प्रतिवादीको नाममा मिति २०७७ /१०/२८ मा सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट Loan A/C No. ००१-००१-१०५-००००२११ बाट दुई करोड पचास लाख कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादीले उक्त कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रतिवादी जि .वि राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको भनी बयानमा जिकिर लिएको भए तापनि मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी छविलाल जोशी संस्थापक सञ्चालकको हैसियतले उपस्थित भई Global IME Bank Ltd. कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो निर्णय बमोजिम खोलिएको उल्लेखित खातामा नै सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट यी निवेदक समेतका नाममा पटक पटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएको बारेमा आफूलाई केही थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वासपद देखिएन।

१७. यस स्थितिमा मिसिल संलग्न सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवम् सह-अभियुक्त ओम प्रकाश गुरुङ तथा सह-अभियुक्त कुमार रम्तेल एवम् कम्पनीका लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ एवम् लेखा परीक्षक विशेष विभु आचार्यले गरेको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुरका कसुरदार रहेनछन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिन आएन।

१८. तसर्थ, त्यहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू।

१९. साथै, बहसका क्रममा विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरुले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने माननीय न्यायाधीशहरू उपर सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भनी इजलासलाई अवगत गराउनु भएकाले सो तर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरू उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध (Obstruction of Justice) हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ।