दुई महिना लामो ‘अन्डरकभर अपरेसन’पछि लिइएको थियो अध्यागमनमा एक्सन, साँठगाँठ कहाँसम्म?

काठमाडौँ– गत बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेसँगै उजागर भएको ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणले केही दिनयता समाज, राजनीति सबैतिर तरंग ल्याएको छ। छापासँगै विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख, सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएपछि यो प्रकरणमा उच्च राजनीतिक तहको ‘नेक्सस’ रहेको चर्चा चुलिएको छ। त्यही चर्चाबीच गृहमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेको छ।

विमानस्थलमा अख्तियारको यो ‘एक्सन’ भने एकाएक भएको थिएन। मानव तस्करीमा संलग्न गिरोह र तिनका बिचौलियासँगको मिलेमतोमा अध्यागमन कार्यालय प्रमुख भट्टराईसहितका कर्मचारीले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूबाट चर्को रकम असुलिरहेको उजुरी परेपछि अनुसन्धान शुरू गरेको अख्तियारले पछिल्लो दुई महिनायता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललक्षित विशेष अपरेसन चलाएको थियो। यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार ठूलै अपरेसन चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहित दुई महिना लामो ‘अन्डरकभर अपरेसन’ सञ्चालन गरिएपछि केही ‘अकाट्य’ तथ्य–प्रमाण जुटेसँगै बुधबार अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारिएको हो। 

“उजुरी आइरहे पनि बलियो आधार–प्रमाणबेगर छापा मार्दा पछि मुद्दा नै कमजोर हुनसक्ने भएकाले लामो अन्डरकभर अपरेसन सञ्चालन गरियो। त्यहीँबाट उजुरीसँग मिल्ने केही अकाट्य आधार–प्रमाण जुटे। त्यसपछि एक्सनमा गयौँ,” ती अधिकृतले भने, “त्यसपछि पनि अनुसन्धान निरन्तर छ।”

अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले गृह प्रशासनदेखि विभिन्न म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स कम्पनी र अन्य बिचौलियासँगको मिलेमतोमा रकम असुलेर भिजिट भिसामा मानव तस्करी गरिरहेको उजुरी परेपछि अख्तियारले मुख्यतः विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख भट्टराईलाई नै टार्गेट गरेर विशेष अपरेसन चलाएको थियो। ती अधिकृतका अनुसार उनीमार्फत नै माथिल्लो तहसम्मको ‘नेक्सस’ खुल्न सक्छ भनेर त्यसो गरिएको थियो। अहिलेसम्म त्यस्तो नेक्सस फेला परे–नपरेकोबारे अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरू नखुले पनि यो प्रकरणमा भट्टराईको संलग्नताबारे भने पर्याप्त प्रमाण फेला परेको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।

अख्तियारले बुधबार छापा मारेपछि भट्टराईको ल्यापटप र मोबाइललगायत सामग्री बरामद गरेको थियो। त्यस्तै, भट्टराईसहित बिचौलिया भनिएका बालकृष्ण खड्का, खगेन्द्र सुवेदी र कविता पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि भट्टराईलाई दुई दिन लगातार सोधपुछका लागि आयोगमा बोलाएर छाडिए पनि अहिले १० दिनपछि उपस्थित हुन तारेखमा छाडिएको छ। अरू तीन जनालाई भने अख्तियारले सामान्य सोधपुछपछि छाडिदिएको छ। 

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइमा, सुवेदी र पौडेल भिजिट भिसाका नाममा असुली गर्ने योजनामा भट्टराईले बनाएको ‘कोर टिम’का सदस्य हुन् जुन टिममा थप दुई जना छन्। 

खुलेको तथ्य: अरूकै सिमबाट ‘कोर टिम’भित्र समन्वय
निजामती सेवाभित्र पटक–पटक विवादमा परेका र यसअघि पनि केही काण्डमा मुछिएका भट्टराई अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणभन्दा पहिल्यैदेखि अख्तियारको निगरानीमा थिए। अख्तियारले उनीमाथि पहिल्यैदेखि अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अख्तियारस्रोतका अनुसार अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्न थालिसकेको थियो।

त्यहीबीच उनीविरुद्ध भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करीलाई सघाएर असुली गरिरहेको उजुरी परेपछि अख्तियार सक्रियता थप बढाएको थियो। अख्तियारले पछिल्लो दुई महिनायता चलाएको अन्डरकभर अपरेसनलाई गृहस्रोतले पनि पुष्टि गर्‍यो। “हाम्रो जानकारीमा भएअनुसार उहाँमाथिको निगरानी पछिल्ला केही साता थप साँघुरो बनाउँदै लगिएको थियो। एउटा टिम त निरन्तर एयरपोर्टमै उहाँका प्रत्येक गतिविधि निगरानीमा खटिएको थियो,” गृहस्रोतले भन्यो, “तर उहाँचाहिँ केही समययता म त सीडीओ बन्ने मान्छे भन्दै बेफिक्री बनिरहनुभएको थियो।”

भट्टराईको आनीबानी र स्वभावबारे भलिभाँती जानकार उनका सहपाठीहरू उनले या त त्यसको भेउ नै पाएनन्, या पाएर पनि नजरअन्दाज गरे। “उनको त्यही स्वभाव हाम्रा लागि सोलिड प्रमाण जुटाउने आधार बन्यो,” अख्तियारका ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, “त्यहीक्रममा नै उनको म्यानपावर कम्पनी र ट्राभल एजेन्सी लगायतसँग सोझो सम्पर्क हुने गरेको र त्यहीमार्फत सबै काम हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ। उनले ठूलो रकम संकलन गरेको पनि देखियो, तर त्यो रकम आफैसँग नराखी नजिकका कोही व्यक्तिको सर्कलमा राखेको भेटिएको छ। हामी यसको नजिकै पुगेका छौँ।” 

ती अधिकृतका अनुसार भट्टराईले भिजिट भिसाका नाममा संकलन गरेको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका, एकभन्दा बढी तहमा लगानी गरेका प्रारम्भिक आधार फेला परेका छन् तर कति रकम असुली गरियो र कति लगानी भयो भन्ने खुलिसकेको छैन। 

अख्तियारले दुई महिना लामो अनुसन्धानका क्रममा भट्टराईले आफ्ना विश्वासपात्र, बिचौलिया र म्यानपावर तथा ट्राभल एजेन्सी लगायतका बीचमा सम्पर्क गर्न अरूकै नाममा निकालिएको सिम कार्ड प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य फेला पारेको छ। त्यो सिम कोर टिमभित्र सञ्चार गर्न मात्र प्रयोग गरिएको पत्ता लागे पनि लेनदेन को–को बीचमा र कसरी भयो भन्ने खुलेको छैन। तर ट्राभल एजेन्सीले भट्टराईको मोबाइलमा नै भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूको विवरण पठाउने गरेको भेटिएको छ। 

“कोर टिमभित्र कति मानिस कुन देश जाने र उनीहरूबाट कति रकम लिने भन्नेबारे कुराकानी हुने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ,” ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, “केही मोबाइल र उपकरण बरामद भए पनि उनको कोर टिममा रहेका सबैको मोबाइल बरामद हुन बाँकी छ। त्यसपछि मात्र थप तथ्य खुल्लान्।”  

अध्यागमन कार्यालयको अभिलेखले दैनिक करिब ४०० व्यक्ति भिजिट भिसामा विदेश गइरहेको देखाउँछ। यो गिरोहले भिजिट भिसामा युरोप जानेहरूबाट प्रतिव्यक्ति तीन–पाँच लाख र अरू मुलुक जानेहरूबाट ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म संकलन गर्दै आएको अध्यागमन कार्यालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

अख्तियारका अर्का अनुसन्धान अधिकृतले अहिलेसम्म भट्टराई नै यसको केन्द्रमा देखिए पनि सबै तथ्य खुलिनसकेको बताए। “अनुसन्धान गर्दै जाँदा को–को यसमा संलग्न छन् भन्ने खुल्दै जाला,” उनले भने, “बाहिर आएजस्तो गृहमन्त्रीकै संलग्नता भन्ने विषय अहिले भन्न मिल्दैन। कसैले बयानमा नाम उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन। प्रमाणले पनि त्यो कुरा बोल्नुपर्छ। हामी प्रमाण जुटाइरहेका छौँ।”

उनले उजुरीमा नाम उल्लेख भएका वा अनुसन्धानको दायरामा रहेका कसैको पनि आयोगले औपचारिक बयान अहिलेसम्म नलिएको, सामान्य सोधपुछ मात्र भइरहेको बताए। 

बरामद भइसकेका मोबाइल, ल्यापटपलगायत उपकरण परीक्षणका लागि केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ। त्यहाँबाट प्रतिवेदन नआइसकेकाले अहिलेसम्म कसैको बयान लिने काम भने शुरू भएको छैन।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले भने, “हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, अनुसन्धानमै भएको विषयमा धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन। अनुसन्धान सकिएपछि अभियोग पत्र दायर हुन्छ, त्यसपछि यसमा क–कसको संलग्नता छ भन्ने सार्वजनिक भइहाल्छ नि।”

तर अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरू माथिल्लो तहबाट संरक्षण–सहयोग नभई भट्टराई एक्लैले यो सबै गरे होला भन्नेमा विश्वस्त देखिँदैनन्। “गृहको क्याडर नै नरहेका र गृहअन्तर्गतको काममा अनुभवसम्म नभएका कर्मचारी अन्य निकायबाट गृह आएर तत्कालै अध्यागमन जस्तो संवेदनशील ठाउँमा सरुवा मिलाएर जाने, अनि चर्को रकम उठाएर यस्तो धन्दा चलाउने काम एक्लै गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन,” अर्का अनुसन्धान अधिकृतले भने, “गृहको प्रशासनिक नेतृत्वदेखि मन्त्रीको सचिवालयलाई नरिझाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा सरुवा हुन सकिन्न। कसरी भन्ने त अब बयानमा के कुरा आउँछ, बरामद उपकरणबाट के–कुरा खुल्छ, त्यसपछि नै थाहा होला।”

गृहमन्त्रीको नाम जोडिने कडी
भट्टराईको शक्तिको स्रोत के हो त? अहिले यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको चर्चा भइरहेको छ। अहिलेसम्म अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले नै गृहमन्त्रीबारे केही तथ्य नभेट्टाए पनि यो प्रकरणमा उनको नाम जोडिनुको कारण छ। त्यो हो, अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख भट्टराईलाई एकाएक गृह मन्त्रालय सरुवा गरिनु। 

अख्तियारले छापा मार्नुभन्दा एक दिनअघि मात्र भट्टराईलाई अध्यागमन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको थियो र त्यो निर्णय गृहमन्त्री लेखकबाटै मन्त्रीस्तरीय निर्णयका रूपमा भएको थियो। अध्यागमनको जिम्मेवारी खोसेर मन्त्रालय सरुवा गरिए पनि भट्टराईले रमाना बुझिनसकेकाले भोलिपल्टै अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अख्तियारले छापा मारेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि गृह मन्त्रालयले भट्टराईसहित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत १५ जना कर्मचारीलाई त्यहाँबाट जिम्मेवारी खोसेर अन्यत्र सरुवा गरेको छ। सरुवा भएका कर्मचारीमध्ये धेरैजसो विगतमा पनि कारबाही भोगेकाहरू छन्। 

जिम्मेवारी खोसिएका कर्मचारीलाई आन्तरिक छानबिनका लागि मन्त्रालयमा जगेडामा राख्नुको सटट अन्यत्र नै सरुवा गरेका कारण पनि शंका उत्पन्न भएको गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन्। 

“अख्तियारले छापा मारेर अनुसन्धान गरिरहेकै बेला उनीहरूको जिम्मेवारी खोसेर अन्यत्रै सरुवा गर्नुले केही शंका उत्पन्न गराएको हो। शंका लागेका कर्मचारीलाई गृहमै राखेर आन्तरिक छानबिन गर्दै अख्तियारको अनुसन्धानमा सहजीकरण गरेको भए यति विवाद हुने थिएन,” उनले भने, “नियतमा त म जान्न, केही हतार गर्दा पनि मन्त्रीज्यूको नाम जोडिन पुगेको हो। संलग्नता भए/नभएको विषय त विस्तृत अनुसन्धानले नै देखाउँला।” 

डेढ वर्षअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अध्यागमन अधिकृत विमल पौडेल गृहमन्त्रीको सचिवालयमा हुनु गृहमन्त्रीमाथि शंका उब्जिनुको अर्को कारण हो। अख्तियारले नै भ्रष्टाचार कसुरमा पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। पछि उनले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदन विचाराधीन छ। यो विषय उठेपछि गृहमन्त्री लेखकले पौडेललाई सचिवालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर मन्त्रालयकै अर्को शाखामा सरुवा गरेका छन्।  

गृहमन्त्रीले शनिबार मात्र भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै भिडियो वक्तव्य दिएका थिए। सोमबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा पनि उनले प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईसहितका कर्मचारीले बदमासी गरेको थाहा पाएपछि त्यहाँबाट जिम्मेवारी खोसेको दाबी गरेका छन्। उनले यसबारे विस्तृत कुरा मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राख्ने, त्यसका लागि समय पनि लिइसकेको बताएका छन्। 

दुई वर्षअघिको प्रहरी अनुसन्धान
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले मोटो रकम लिएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गरेको विषयमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०८० मै अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसक्रममा अध्यागमन कर्मचारीले भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहसँग मिलेर रकम असुल्ने गरेको खुलेको थियो। 

प्रहरीले अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का, कुशल बराल, विमल पौडेल, ताराबहादुर कुँवर, शैलेन्द्र ढकाल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरुद्ध अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि उनीहरूविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। 

पछि उनीहरूले अदालतबाट सफाइ पाए। अदालतमा दायर अभियोग–पत्रमा २०८० कात्तिक १४ गते पर्यटक प्रवेशाज्ञा लिएर विभिन्न देश जान लागेका कौशिला मगर र लक्ष्मी राईको हवाई यात्रा अनुमति समेतका कागजात शंकास्पद देखिएपछि पक्राउ गरिएको, उनीहरूले पुरुषको हकमा १०–१५ हजार र महिलाको हकमा ४०–५० हजारसम्म लिएर भिजिट भिसामा पठाउने गरेको बयान दिएको उल्लेख छ।

यो प्रकरणमा जोडिएकाहरूले नक्कली कागजात नै बनाएर सेटिङ मिलाउने गरेको, दुबई, कतार, मलेसिया, कुवेत र सिंगापुरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर दलालहरूले बेरोजगार युवायुवतीलाइ भिजिट भिसामा तस्करी गरिरहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।