अफगानिस्तानमा महिलालाई गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध

महिलाको आधारभूत अधिकार हनन गरेको भन्दै राष्ट्रसंघले तालिवानी कदमको विरोध गरेको छ। यस्तै, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसलाई विनाशकारी कदम भनेको छ।

तस्वीर:एपी

अफगानिस्तानमा महिलाहरूलाई गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) मा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। केही दिनअघि मात्रै महिलालाई विश्वविद्यालयको अध्ययन र प्रवेशमा रोक लगाएको तालिबानले पुनः अर्को प्रतिबन्ध लगाएको हो।

तालिबानले यसअघि बालिकालाई माध्यमिक अध्ययनमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने जिमखाना र पार्कमा जानसमेत बन्देज गरेको थियो।

एनजीओमा कार्यरत महिलाहरूले हिजाब नलगाएको र पोसाकसम्बन्धी आचारसंहिता पालना नगरेकाले प्रतिबन्ध लगाइएको तालिबानको प्रतिक्रिया छ। महिलाहरूले सरिया कानून उल्लंघन गरेको आरोपसमेत तालिबानको छ।

अफगानिस्तानमा सरिया कानून आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिएको छैन। तर, यसै कानूनअनुसारका नियम र सजायलाई तालिबानले तीव्र पारिरहेको छ।

अफगानिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी कार्यालयहरूमा महिलाहरूमाथि यस किसिमको नयाँ प्रतिबन्ध लागेको सूचना पठाएको थियो। नयाँ निर्देशन तत्काल पालना नगरे ती संस्थाहरूको अनुमति प्रमाणपत्र नै खारेज गरिने चेतावनी तालिबानको छ। 

महिलाको आधारभूत अधिकार हनन गरेको भन्दै राष्ट्रसंघले तालिबानको यस कदमको विरोध गरेको छ। तालिबानको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको स्पष्ट उल्लंघन भएको राष्ट्रसंघीय एक अधिकारीको भनाइ छ।

अफगानिस्तानमा महिलामाथिका बन्देजको शृंखला बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि तालिबानी कदमको आलोचना गरिरहेको छ।

यो अफगान नागरिकहरूका लागि विनाशकारी कदम भएको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तालिबानी कदमको आलोचना गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनियो ब्लिनकेनले भने, “विश्वभरकै मानवीय सहायतासम्बन्धी क्षेत्रमा महिलाहरू केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। तर तालिबानको यो निर्णय अफगानी महिलाहरूका लागि विनाशकारी बन्नसक्छ।”

एनजीओमा काम गर्ने महिलाहरूले परिवारमा कमाई गर्ने आफू प्रमुख व्यक्ति रहँदै आएको तर अब त्रास र असुरक्षित महसुस गरिरहेको बीबीसीलाई सुनाएका छन्। एक महिलाले काम गर्न नपाउँदा आफूले कसरी घर गुजारा चलाउने भनेर चिन्तित भएको बताइन्। संसारले हाम्रो दुःख हेरेर मात्रै बसेको छ भन्दै अर्की एक महिलाले गुनासो गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

विभिन्न मानवीय सहायता र विकास कार्यक्रमका लागि अफगानिस्तान राष्ट्रसंघीय नियोगहरूको विशेष उपस्थिति रहँदै आएको छ। त्यस्तै, त्यहाँ महिलाको उल्लेख्य सहभागिता छ। तर, तालिबानले महिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि मानवीय सहायतासम्बन्धी राष्ट्रिय टोलीको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रसंघीय संगठनका प्रतिनिधिहरूले तालिबानसँग बैठक बस्ने तयारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ।

तालिबानले महिलालाई पुरुषसँगै काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ। तर तालिबानका महिला तथा किशोरीहरूलाई सहायताको पहुँचका लागि संस्थाहरूमा महिला कर्मचारी अत्यावश्यक पर्ने केयर इन्टरनेशनलकी प्रतिनिधि मेलिसा कोर्नेटले बताइन्। उनले भनिन्, “भोकमरीको जोखिममा फसिरहेको मुलुकमा महिलाहरू बिना मानवीय सहायताको काम प्रगतिविहीन हुन्छ।”

दक्षिण एसियाली ब्रान्चको मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले पछिल्लो कदमलाई राजनीति, सामाजिक र आर्थिक सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता मेटाउने तालिबानको अर्को प्रयास भनेको छ।

यसैबीच, एक धार्मिक गुरुले तालिबान इस्लामको मूल्यमान्यतामा अडिग नरहेको बताएका छन्। उनले बीबीसीलाई भने, “पुरुषलाई शिक्षा दिने र महिलालाई नदिने कुरा इस्लाममा छैन। यस्तै, महिलाले काम गर्न सक्दैनन् र पुरुषले पाउँछन् भन्ने छैन। हामी यो विषयमा अन्योलमा छौँ।”

सशस्त्र बलको आडमा गत वर्ष अफगानिस्तानको सत्ता हत्याएको तालिबानले तालिबानले सन् १९९० को दशकको भन्दा सहज नियम बनाउने प्रतिबद्धता गरे पनि महिलाका अधिकारमाथि अकुंश लगाइरहेको छ।

तालिबान सरकारको यो निर्णयसँगै अफगानिस्तानमा कार्यरत तीनवटा प्रमुख गैरसरकारी संस्थाहरूले महिला कर्मचारी बिना काम गर्न नसकिने भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरूमा केयर इन्टरनेशनल, नर्बेजियन रिफ्युजी काउन्सिल र सेभ दि चिल्ड्रेन रहेका छन्। 

-एजेन्सीको सहयोगमा