रौतहट बमकान्डका पीडित परिवार– ‘आलम छुटे, हामी असुरक्षित भयौँ’

काठमाडौँ– बुधबार बेलुकी रौतहटको राजपुर नगरपालिका–५ फरहदवामा उत्सवझैँ माहोल थियो। बाजागाजासहित जम्मा भएकाहरुले कनै ठूलो जीतझैँ खुसीयाली मनाइरहेका थिए, भोजभतेर पनि चलिरहेको थियो। फरहदवा नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको गृहनगर हो। तिनै आलम जो ‘रौतहट बमकाण्ड’ भनेर चिनिने इट्टाभट्टामा ज्युँदै मानिसलाई जलाएर मारेको कसुरमा पाँच वर्षदेखि कारागारमा थिए। र, बुधबार साँझ मात्र उच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि भर्खरै कारागारबाट रिहा भएका थिए।

फरहदवामा यस्तो उत्सव चलिरहँदा त्यहीसँगै जोडिएको छिमेकी यमुनामाइ गाउँपालिका–४ सरूअठ्ठामा भने सन्नाटा छाएको थियो। यो त्यही गाउँ हो जहाँका ८४ वर्षीय नारायणसिंह राजपुतका कान्छा छोरा, ‘पिन्टु’ भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र उनकै छिमेकी ओसी अख्तर मियाँको ज्यान गएको थियो। १७ वर्षअघि, २०६४ चैत २७ गते (पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन) कांग्रेस नेता आलमको घरमा बम बनाउनेक्रममा भएको विष्फोटमा उनीहरुको मृत्यु भएको थियो। 

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले बुधबार यो घटनाका मुख्य अभियुक्त आलमलाई सफाई दिएर रिहा गर्ने फैसला गरेपछि नारायणसिंह राजपुत निराश थिए। छोराका हत्यारालाई सजाय दिलाउन १७ वर्षदेखि न्यायको लडाईं लडिरहेका नारायणसिंहले २०८१ वैशाख १३ मा गते रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहितका अभियुक्तहरूलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि न्याय पाएको अनुभुति गरेका थिए। बुधबार उच्च अदालतको फैसलाले उनलाई स्तब्ध पारेको छ। 

“न्यायका लागि यो बुढ्यौलीमा यत्रो वर्ष लडेँ, जिल्ला अदालतको फैसलाले अदालत न्यायको मन्दिर रहेछ भन्ने लागेको थियो,” नारायणसिंहले उकालोसँग भने, “उच्च अदालतको फैसलाले मेरो विश्वास टुटेको छ। सत्ता र शक्तिका अगाडि अदालत पनि झुक्ने रहेछ। यो पीडा म कसरी व्यक्त गरौँ?” 

नारायणसिंहका जेठो छोरा, सत्येन्द्र पेसाले सञ्चारकर्मी हुन्। उच्च अदालतको फैसलाले ठूलो पीडा दिएको उनले बताए। “जिल्ला अदालतको फैसलापछि हामी न्याय मिल्यो भन्नेमा ढुक्क थियौँ,” उनले टेलिफोन कुराकानीमा भने, “तर उच्च अदालतबाट सोच्दै नसोचेको फैसला आयो। सबैभन्दा ठूलो डर त आलम रिहा भइसकेका छन्, हामीले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छौँ। अब कतिखेर के हुने हो, केही थाहा छैन।” आलमको गृहनगरमा उनका समर्थकले जुुलुस र सभा गरिरहेकाले थप त्रास र असुरक्षा महसुस गरिरहेको उनी बताउँछन्। 

२०७६ सालमा रौतहट प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएदेखि नै आलमका परिवार र समर्थकले नारायणसिंहलाई अनेक प्रलोभन दिएका थिए। तर त्यसबाट टसमस नभएका उनले छोरालाई न्याय दिने लडाईंमा जस्तै चुनौती आए पनि हार मानेनन्। न्यायको लडाईंमा करिब तीन विघा जग्गा बेचेर सिध्याए। “प्रलोभनसँगै अनेक धम्की पनि आइरह्यो, तर म डराइनँ। अब पनि डराउनेवाला छैन,” उनले भने। 

सत्येन्द्र भने आलम छुटेपछि ज्यानकै असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन्। “हिजो जाहेरीकर्ता रुक्सना खातुन (ओसी अख्तरकी आमा) को न्यायको लडाईं लडिरहेकै बेला गोली हानेर हत्या गरियो। त्यो कसले गर्‍यो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। आलम र उसका मानिसले अब जे पनि गर्न सक्छन्। फक्राउ पर्दा प्रहरीलाई धम्की दिने मानिसले हामीलाई जे पनि गर्न सक्छ,” उनले भने। 

राजपुत परिवारमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले २०७६ मा आलमलाई पक्राउ गरेदेखि नै बयान फेर्न र जाहेरी फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका थिए। जिल्ला अदालतको फैसलालगत्तै आलमले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएपछि पनि आलमका मानिसले नारायणसिंहलाई दैनिकजसो बयान फेर्न र जाहेरीमा उल्लेख भएको विषय झुटो भएको बयान दिन दबाब दिएका थिए। “पछिल्लो पटक पनि इजलासमा गएर बयान फेर्न दबाब दिइयो। ६० लाख रुपैयाँ दिने अफरदेखि धम्कीसम्म दिइयो,” उनले भने, “अब सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा नजान पनि दबाब र धम्की दिने निश्चित छ। तर म उनीहरूसामु सास रहेसम्म झुक्दिनँ।” 

आशा सर्वोच्चतिर 
रौतहट बमकाण्ड दबाउन त्यहीबेलादेखि नै चलखेल भएको थियो। जस्तो, घटनालगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले गरेको फितलो अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रौतहटले २०६५ असार ९ गते यो घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। जिल्लाको निर्णयलाई सदर गर्दै पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय हेटौँडाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा फाइल पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि २०६५ असार ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। 

यसविरूद्ध जाहेरीकर्ता नारायणसिंह राजपुत र रुक्सना खातुनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६९ जेठ १६ गते पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तरलाई ज्युँदै जलाएर मारिएको घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले मुद्दा नचलाउने गरी २०६५ असार ९ मा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय रौतहटको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय हेटौँडाको निर्णयलाई सदर गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०६५ असार ३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिए पनि २०७० साउन ११ गते सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्नुनपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। 

सर्वोच्चकै फैसलाबाट रौतहट बमकाण्डमा अनुसन्धान अघि बढेर आलमलगायतका अभियुक्त पक्राउ परेको, त्यसपछि उनीहरू जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले नारायणसिंह राजपुतले सर्वोच्चबाट न्याय पाउने आशा मारेका छैनन्। “अब सर्वोच्चको ढोका खटखटाउँछौँ। राजनीतिक पहुँच र पैसाको खेलले उच्च अदालतबाट न्याय नपाए पनि सर्वोच्चमाथि हाम्रो भरोसा छ,” उनले भने, “यसअघि आफैले जमानत नदिएको मुद्दामा उच्चले फैसला गर्दा कसरी निर्दोष भन्यो, सर्वोच्चले पक्कै हेर्ला।” 

रौतहट बमकाण्डका पीडितलाई मुद्दामामिलामा कानूनी सहायता उपलब्ध गराइरहेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले पनि उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने बताए। “उच्च अदालतले प्रमाणको मूल्यांकन गरेन। यसअघि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जे–जे आधार लिएको थियो, तिनै आधारमा टेकेर फैसला हुनु त्रुटिपूर्ण छ। सरकारी वकील पुनरावेदनमा गएनन् भने पनि हामी जान्छौँ,” उनले भने। 

उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले उच्च अदालतको फैसलाको विवरण प्राप्त भइसकेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा जाने बताए। “हामीले मागदाबी गरे अनुसार इजलासले त्यो विषयलाई स्वीकारेको देखिएन, हामी पुनरावेदनमा जान्छौँ,” उनले उकालोसँग भने।

उच्चले नदेखेको परिस्थितिजन्य प्रमाण
आलमलाई रौतहट जिल्ला अदालतले २०७६ कात्तिक २९ गते पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएयता उनी बुधबारसम्म ललितपुरको नख्खुस्थित कारागारमा थिए। २०८१ वैशाख १३ मा गते जिल्ला अदालतले आलमसहितका अभियुक्तहरूलाई बमकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि त्यसविरूद्ध आलमले २०८१ असार २७ गते उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन गरेका थिए।

त्यही पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले ‘बम विस्फोटकै पुष्टि नभएको’ जिकिरसहित आलमलगायत चारजना अभियुक्तलाई नै सफाइ दिने फैसला गरेको हो। 

आलमलगायतलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले तीनवटा आधार र कारण लिएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिष्ट्रार दिपक भण्डारी बताउँछन्। भण्डारीका अनुसार फैसलामा ‘आलमको घरमा २०६४ चैत २७ मा बम विस्फोटको वारदात भएको विषयमा वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको’ उल्लेख छ। त्यस्तै, फैसलामा विस्फोटमा घाइते भएका भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ‘ट्रयाक्टरमा हाली राजा इट्टाभट्टामा पोलेको भन्ने ठोस प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको’ जिकिर गरिएको छ। विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त प्रमाणले पनि मृतकलाई इट्टाभट्टामा पोलेको पुष्टि गर्न नसकेको जिकिर फैसलामा छ। 

रौतहट जिल्ला अदालतले २०८१ वैशाख १३ गते मुख्य अभियुक्त आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताव आलम तथा ब्रदी सहनी र शेष सराजलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले २०७६ कात्तिक २९ मा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि यो मुद्दा पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो। त्यसबेला उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश भएको थियो। २०७९ वैशाख २३ गते त सर्वोच्चले आलमलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै मुद्दा अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि जिल्ला अदालतमा अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो।

उच्च अदालतले ‘बम विस्फोट नै पुष्टि नभएको’ जिकिर गरेर सफाइ दिँदा जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा लिएका आधार र कारणमै टेकेको देखिँदैन। जाहेरवाला नारायणसिंह राजपुतको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र शुरू अदालतले लिएको आधारमा कुनै व्याख्या नै नभएको बताउँछन्।

“जाहेरी दरखास्त, अनुसन्धानमा बुझिएका मानिसहरुको कागज, हरिनारायण साह, रबि कुमार, रामबहादुर साह, मेवालाल राय यादव, परीक्षण साह तेली, शिव साह कानुलगायतको बकपत्र, जाहेरवाला नारायणसिंह राजपुत तथा शंकर भनिने गौरीशंकर राम चमारको बकपत्र, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, प्रनाउ इन्द्रप्रसाद सुवेदी, प्रसनि रामबहादुर प्रसाद तथा प्रउ राजिवबहादुर बस्नेतको बकपत्र, मिसिल संलग्न अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतको प्रतिवेदन तथा घटनास्थलको फोटोग्राफ लगायतका प्रमाणहरुबाट मिति २०६४/१२/२७ गते बेलुकी स्व. शेख इद्रिसको गोठघरमा बिष्फोट भएको तथ्य स्थापित हुन्छ,” जिल्लाको फैसलामा भनिएको छ।

प्रतिवादी शेख सेराज भन्ने शेष सराज र बद्री सहनीले आफू अन्यत्रै रहेको जिकिर गरेको भएपनि त्यसको ठोस प्रमाण दिन नसकेको र पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तर मियाँको जिवित अस्तित्व र रहेबसेको स्थानसमेतको बारेमा प्रतिवादीहरुले कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको नदेखिएको जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। यस विषयमा उच्च अदालतको फैसलामा के छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। उच्च अदालतले सफाइ दिन लिएका आधारको संक्षिप्त विषय मात्र सार्वजनिक गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन बाँकी छ। 

उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय वीरगन्जका एक न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरेर फैसला गरेको टिप्पणी गरे। “प्रतिवादीले पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँको जीवित अस्तित्व रहेको तथ्य प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रतिवादीहरुलाई यथेष्ट समय र मौका प्राप्त रहेको पनि देखिन्छ, तर प्रतिवादीहरुले सो प्रमाणित गर्न सकेको देखिएन। तसर्थ निज प्रतिवादीहरूले बिष्फोटमा परी घाइते भएका निज पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत र ओसी अख्तर मियाँलाई अभियोग दाबीबमोजिम इँटाभट्टामा जलाई कर्तव्य गरी मारेको ठहर्छ,” जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ।

घटनामा घाइते भएका सफी अहमदको शरीरमा लागेको चोटपटकको सम्भावित कारण बिष्फोट भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस फरेन्सिक मेडिसिन विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदनबाट खुलेको थियो। त्यसलाई जिल्ला अदालतले स्वीकार गरेर प्रमाणका रूपमा लिएको थियो।