बजेट २०८२/८३: नयाँ कर नीतिले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव?

काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्दै आएको करको दरमा पनि हेरफेर गरेको छ। ‘नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक विधेयक)'मार्फत हेरफेर गरिएका भन्सारसँग सम्बन्धित महसुलहरू बजेट भाषणलगत्तै लागू भइसकेका छन्।

यस बजेटको मुख्य चासोको विषय बनेको विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर भने सरकारले बढाएन। भन्सार करमा वृद्धि हुने चर्चाबीच व्यवसायीले बजेटअगावै नै विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याएका थिए।

यस्तै, व्यक्तिगत आयकरको सीमा पनि यथावत् राखिएको छ। हाल नेपालमा अविवाहितको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत र विवाहितको हकमा छ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ। ५० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा भने व्यक्तिगत आयकर अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था छ।

बजेटमार्फत सरकारले चिनीको भन्सार शुल्क घटाएको छ। यसअघि ३० प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको हो। भन्सार दर घटेसँगै आयातित चिनीको मूल्य केही घट्न सक्छ। यसअघि सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै आयातित चिनीको भन्सार बढाएको थियो। हाल काठमाडौँ उपत्यकालगायतका क्षेत्रमा चिनी प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँदेखि ११५ रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ। मिस्री र सखरको आयातमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क पनि घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

सुकाएको अङ्गुर (किसमिस)को आयातमा पनि भन्सार शुल्क घटाइएको छ। सार्क मुलुकका लागि प्रतिकिलो ६ प्रतिशत र अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि सार्क मुलुकका लागि प्रतिकिलो ७.२५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था थियो।

आर्थिक विधेयकमार्फत सबै मूल्यका सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्रीमा विलासिता कर लाग्ने भएको छ। यो शुल्क आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। यसअघि १० लाखभन्दा माथिको सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्रीमा मात्रै विलासिता कर लाग्थ्यो। पाँचतारेस्तर वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित तयारी मदिराको पैठारीमा लाग्दै आएको विलासिता करलाई भने आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइएको छ।

मदिराको भन्सार नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि मदिरामा परिमाणका आधारमा भन्सार लाग्दै आएकोमा अबदेखि मूल्यका आधारमा भन्सार शुल्क लिने नीति लागू भएको छ। विदेशबाट आयातित महँगा तयारी मदिरामा हाल प्रतिलिटर दुई हजार रुपैयाँसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थियो। तर, आर्थिक विधेयकमार्फत अबदेखि सय प्रतिशत नै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नयाँ व्यवस्थाले महँगो मूल्य पर्ने तयारी मदिराको भन्सार शुल्क उक्त मदिराको मूल्य बराबर नै लाग्नेछ।

प्रतिशतका आधारमा मूल्य तोकिँदा सस्तो आयातित मदिराको मूल्य कम पर्ने हुँदा स्वदेशी मदिरा उद्योग धराशायी बन्ने चिन्ता मदिरा व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्। यस विषयमा सरकारी प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको र नयाँ व्यवस्था हटाउने समझदारी भएको नाम नबताउने शर्तमा एक व्यवसायीले बताए।

उनले भने, “अहिलेको व्यवस्था भयो भने स्वदेशी मदिरा उद्योग बन्द नै हुने अवस्था आउँछ। हामीले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ, करेक्सन हुन्छ होला त्यही भएर यो विषयमा धेरै नबोल्न भनिएको छ।”

नेपालमा ह्विस्की, रम, ब्रान्डीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका प्रिमियम वर्गका तयारी मदिरा आयात हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसअघि वाइनमा प्रतिलिटर तीन सय रुपैयाँ भन्सार थियो, अब भने लागत मूल्यको ८० प्रतिशत लाग्नेछ। बियरमा यसअघि प्रतिलिटर २०० रुपैयाँ भन्सार थियो, अब उक्त वस्तुको लागत मूल्यको ८० प्रतिशत भन्सार लागू भएको छ। मदिराको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ लाग्दै आएको थियो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्तीजन्य तथा चुरोटजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्कदेखि भन्सार महसुल शुल्कसम्म बढाएको छ। चुरोटको भन्सार प्रतिहजार खिल्ली चार हजार ५०० रुपैयाँबाट बढाएर पाँच हजार ५०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। सुर्ती भएको सिगारको भन्सार प्रतिहजार खिल्ली नौ हजारबाट बढाएर ११ हजार पुर्‍याइएको छ। चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको प्रतिकिलो ३० प्रतिशतबाट भन्सार बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

बजेटले स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने खालका केही वस्तुको कच्चा पदार्थमा पूर्ण भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरेको छ। जसअन्तर्गत जुट उद्योगले कच्चा जुट आयात गर्दा भन्सार महसुल पूर्ण छुट पाउनेछन्। कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने उद्योग वा ह्याचरी फार्मले आयात गर्ने कुखुराको दानामा प्रयोग हुने हाडको धुलो र अवशेष, नेपालमा जैविक मल उत्पादन गर्ने गरी दर्ता भएका उद्योगले जैविक मलका लागि आयात गर्ने वस्तुमा पनि पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, जैविक इन्धन उत्पादनका लागि ल्याइने सजीवनको दाना तथा बिउदेखि पशु सेवा विभागको सिफारिसमा ल्याइने जीवित चौपाया, पशु र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात गरिने उन्नत जातका फलफूलका बिरुवामा पनि भन्सार महसुल छुट हुने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।

घर तथा भवन निर्माणमा प्रयोग हुने टाइल, बोर्ड, ब्लकलगायत सामग्रीमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। साथै, घर निर्माणमा प्रयोग हुने इँटा तथा ब्लकको भन्सार दर पनि घटाइएको छ। तर, बजेटमार्फत मुलुकभित्र उत्पादन हुने सिमेन्टको अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। सिमेन्टमा यसअघि प्रतिबोरा ११ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार मूल्यको पाँच प्रतिशत लाग्नेछ। यसको अर्थ प्रतिबोरा चार सय रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टमा २० रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाले सिमेन्टको मूल्य बढ्न सक्छ।