सत्य निरूपण आयोग अध्यक्षको अभिव्यक्तिप्रति द्वन्द्वपीडितको आपत्ति

काठमाडौँ– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति द्वन्द्वपीडितले आपत्ति जनाएका छन्। 

गत जेठ १६ गते राष्ट्रियसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा थापाले ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमा राख्नु उचित हुँदैन’, ‘कानूनभन्दा माथि/तल जान सकिन्न’ र ‘द्वन्द्वपीडितहरूको अस्वाभाविक, धम्कीपूर्ण दबाब स्विकार्न सकिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको पीडितले जनाएका छन्।  

पीडित समुदायले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्षबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु चिन्ताजनक रहेको भन्दै आयोग नै खारेजीको माग गरेका छन्। “विषयको संवेदनशीलता नबुझी आयोगको अध्यक्षको पदमा बसेको व्यक्तिले धृष्टतापूर्ण वक्तव्य दिनु आफ्नो अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट उल्लंघन हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यसले राजनीतिक दल, सरकार र सिफारिस समितिको निष्पक्षता, क्षमता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूले जनाएका छन्। 

द्वन्द्वपीडितको पीडा, आँसु, कथाव्यथा र अनुभवलाई बेवास्ता गर्दै, पीडितलाई धम्की दिने शैलीमा जवाफ दिनु संक्रमणकालीन न्यायको मर्मविपरित एवं अशोभनीय, अमर्यादित र निन्दनीय रहेको पीडितको भनाइ छ। 

दलीय भागबन्डा र पहुँचको आधारमा गठन गरिएको आयोग र सिफारिस समितिको प्रक्रिया पूर्णतः अपारदर्शी र पीडित समुदायको भावनासँग खेलबाड गर्ने खालको रहँदै आएको पनि उनीहरूले दाबी गरेका छन्। 

“संक्रमणकालीन न्यायप्रति प्रतिबद्धता नभएका, पीडितकै विरुद्ध बोल्ने, र विभेदकारी प्रक्रियाबाट सिफारिस गरिएको अस्वीकार्य आयोगलाई तुरुन्त खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संक्रमणकालीन न्यायमा वास्तविक लगाव, अनुभव, योगदान, प्रतिबद्धता र स्पष्ट मार्गचित्र भएका, पीडित तथा सरोकारवालाले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति छनोट गरी स्वायत्त, निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गर्न पीडितले माग गरेका छन्।