गण्डकीको राइड सेयरिङ नियममावली कार्यान्वयन १ महिना स्थगित

काठमाडौँ– गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको उक्त नियमावलीको कार्यान्वयन प्रक्रिया एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो।

गण्डकी प्रदेशसचिव एवं वार्ता समिति संयोजक ई. कमलकुमार अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न अनुरोध भई आएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले यो निर्णय गरेको उल्लेख छ।

प्रदेशबाट यसअघि गठन भएको वार्ता समितिले यातायात सम्बन्धित महासंघ र संघसंगठनसँग वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको, वार्ता सम्पन्न गर्नका लागि एक महिनाको अवधि तोकिएको र उक्त अवधिभर नियमावलीका प्रावधानको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगन गरिएको उनले बताए।

“गण्डकी प्रदेशबाट गठन भएको वार्ता समितिले सरोकारवाला पक्ष (यातायात सम्बन्धित महासंघ र संघ संगठनहरू)लाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राईड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने कार्य प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनी निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि सबैमा अनुरोध छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यो नियमालीका प्रवाधानमा आपत्ति जनाउँदै यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा र जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेका थिए। यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण कारण हजारौँ यात्रु प्रभावित भएका थिए।