‘पीडितको विश्वास गुमाएको प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्यायले निकास पाउन सक्दैन’

काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील २४ मानव अधिकारवादी संस्थाले ‘पीडितको विश्वास तथा वैधता गुमाएको प्रक्रिया’बाट संक्रमणकालीन न्यायले निकास पाउन नसक्ने बताएका छन्। 

बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत संस्थाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया गम्भीर वैधताको संकटमा रहेकोसमेत दाबी गरेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नगर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष माग गरिएको छ।

“यस प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडित समुदाय र उनीहरूको आत्मसम्मान, सहभागिता, अपनत्व र सन्तुष्टिलाई सुनिश्चित गर्ने अवस्था नभएसम्म विगतमा जस्तै सरकार र वैधता गुमाएका आयोगहरूलाई कुनै पनि आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगर्न नगराउन हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई आह्वान गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

यी आयोगमा हालै गरिएको नियुक्ति विश्वसनीयता आर्जन गर्न विफल भएको मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको दाबी छ। विज्ञप्तिमा बलात्कार र लैंगिक हिंसाका पीडितको संवेदनशीलता, उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्था, सामाजिक–आर्थिक पहुँच, गोपनीयता र मर्यादा जस्ता गम्भीर पक्षलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उजुरी संकलनका लागि हठात् सूचना प्रकाशित गरिएको जनाइएको छ। 

“त्यसप्रति गम्भीर सरोकार उठाउँदासमेत संवेदनशील भएर पुनर्विचार नगर्नु, आयोगका पदाधिकारीबाट पीडित समुदायको आत्मसम्मान र मर्यादामा प्रहार हुने अभिव्यक्ति आउनु, पीडितसँगको संवादहीनताको अवस्था तोड्ने प्रयाससमेत नगर्नु, उल्टो यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर प्रक्रियालाई यान्त्रिक बनाउनेतर्फ उद्यत हुनु जस्ता गतिविधिहरू समेतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि विश्वसनीय नियुक्ति बिनाका आयोगहरूले वैधता आर्जन गर्न सक्दैनन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

पीडित समुदायसँग यथाशीघ्र छलफल गरी यथोचित निकास निकाल्न सरकारसँग उनीहरूले माग गरेका छन्।