पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरण : अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित को–कोलाई बनायो प्रतिवादी?

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। काभ्रेपलान्चोकको साँगामा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद-बिक्री गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा आयोगले बिहीबार उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। 

विशेष अदालतमा मुद्दा दायरसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार फौजदारी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएसँगै सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिको सार्वजनिक पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ। उनी रौतहटको क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।

पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल (हाल पतञ्जलि योगपीठ)ले काभ्रेपलान्चोकको नासिकास्थान साँगा र महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि गैरकानूनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ। कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंहले अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र ८ ले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको आरोप छ।

आयोगका अनुसार, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरीत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएको र सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम उक्त जग्गा जफत हुनुपर्नेमा विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीको मिलेमतोमा उक्त जग्गालाई वैधता दिने प्रयास भएको थियो। यस प्रक्रियामा मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान, सनराइज बैंक (हाल लक्ष्मी सनराइज बैंक), भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नता रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले घटनाक्रमलाई चार वटा मुख्य कसुरजन्य कार्यमा विभाजन गरी विश्लेषण गरेको छ। पहिलो, पतञ्जलि योगपीठको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न कानूनविपरीत लिखत तयार गरिएको र यसमा मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलान्चोक र गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकका कर्मचारीको संलग्नता रहेको आरोप छ।

दोस्रो, हदबन्दीभन्दा बढी र जफत हुनुपर्ने प्रकृतिको जग्गासमेत धितो राखी तत्कालीन सनराइज बैंक लिमिटेडबाट ऋण प्रवाह गरिएको र यसमा मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान र बैंकका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको अख्तियारको दाबी छ। बैंकले दुई करोड र आठ करोड गरी दुई पटकमा ऋण प्रवाह गरेको आयोगले जनाएको छ।

तेस्रो, राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी जफत हुनुपर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गरी निजी प्रयोगमा ल्याएको र यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६६ चैत ०६ मा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो। यस निर्णयपछि ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा मनु घिमिरेसहित आठ जनालाई बिक्री गरिएको थियो।

चौतारामा प्रालिको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी ८५ रोपनी ३ आना २ दाम जग्गा खरिद गरी सोही जग्गा पतञ्जलि योगपीठको नाममा हस्तान्तरण गरिएको र यस कार्यमा पनि मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र कम्पनीका सञ्चालकको मिलेमतो रहेको आरोप छ।

आयोगले विभिन्न कसुरमा संलग्नलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम फरक-फरक सजायको मागदाबी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन कानूनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना तथा थप सजायको माग गरेको छ। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठको हकमा छोरा सन्तोष श्रेष्ठलाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।

तत्कालीन मुख्यसचिव स्व. माधवप्रसाद घिमिरेको हकमा श्रीमती कमला घिमिरेलाई बिगो असुलउपरका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। पतञ्जलिका संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंहलाई पनि मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह सजायको माग गरेको छ।

आयोगले मालपोत, भूमिसुधार, गुठी संस्थानका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ र १७ अनुसार कैद र जरिबानाको माग गरेको छ। तत्कालीन सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोरकुमार महर्जनसहितका कर्मचारीलाई मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी आयोगले लिएको छ।

अख्तियारले ककसलाई बनायो प्रतिवादी?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानून तथा न्यायमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका संयोजक प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ (उनको हकमा छोरा सन्तोष श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको), तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‌को सचिव (मुख्यसचिव) स्व. माधवप्रसाद घिमिरे (उनको  हकमा श्रीमती कमला घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको) र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा सहसचिवद्वय जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशी, तत्कालीन उपसचिव (कानून) कलानिधि पौडेल, उपसचिवद्वय गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारीहरू तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानिया, तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापा, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीलाई पनि आयोगले विपक्षी बनाएको छ।

मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकका कर्मचारीहरूमा तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसार, मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद अर्याल, शाखा अधिकृत (विशेष)द्वय नवराज बस्नेत र शिवहरी शर्मा सुवेदी र शाखा अधिकृत उमेशराज दाहाल, नायब सुब्बाहरू रामकृष्ण खत्री, केदारनाथ भट्टराई, विनोद कोइराला, विष्णुप्रसाद होमागाई, रामकाजी श्रेष्ठ, हरिशरण श्रेष्ठ, रामप्रसाद सत्याल, कृष्णप्रसाद सापकोटा, तुलामणि राजभण्डारी, जितरमण उप्रेती, मोहनप्रसाद पराजुली, खरिदारहरू बद्रीप्रसाद हुमागाईं, पुष्पकुमार पौडेल, रोसकाजी जस्पाउ, मोहनराम शर्मा र हरिप्रसाद हुमेगाईंलाई पनि विपक्षी बनाएर आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।

यसबाहेक गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकका कर्मचारी र तत्कालीन सनराईज बैंकका कर्मचारी, चौतारामा प्रालिलगायतविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।