म्यानमारले गर्‍यो श्रमिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव खारेज

म्यानमारको सत्तारूढ सैनिक सरकार (जुन्टा)ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पारित गरेको श्रम अधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव खारेज गरेको छ। राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको आरोप लगाउँदै शनिबार उक्त प्रस्ताव खारेज गरिदिएको हो। 

श्रम संगठनले बिहीबार आफ्नै नियमावलीको ३३औँ धारामा आधारित उपाय अपनाउँदै म्यानमारको सैनिक प्रशासनमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाउन सकिने संकेत गरेको थियो। सो धारामा उल्लिखित व्यवस्था अत्यन्त गम्भीर मानव तथा श्रमिक अधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा लागु गरिन्छ।

म्यानमारसँगको सम्बन्धले कुनै पनि रूपमा श्रमिकको स्वतन्त्र संगठन गर्ने अधिकार र जबरजस्ती श्रमको उल्लंघनलाई प्रोत्साहन र निरन्तरता दिन नहुने संगठनले जनाएको छ। 

साथै, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पनि सैनिक शासनअन्तर्गत श्रमिक अधिकारको उल्लंघनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउने कुनै पनि कार्य रिपोर्ट गर्न अनुरोध गरिएको छ।

यसको जवाफस्वरूप म्यानमारको श्रम मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो प्रस्ताव न्यायपूर्ण र निष्पक्ष नभएको जनाएको छ। 

सन् २०२३ मा गरिएको राष्ट्रसंघीय अनुसन्धान प्रतिवेदनले म्यानमारको सेनालाई श्रममा जबरजस्ती प्रयोग नगर्न र श्रमिक संगठनकर्मीमाथिको हिंसा तुरुन्त रोक्न आग्रह गरेको थियो।

श्रमिकको स्वतन्त्रता र जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको व्यापक उल्लंघन भएकोसमेत उक्त प्रतिवेदनको ठहर थियो।

बिहीबार पारित भएको प्रस्तावमा म्यानमाका सैन्य शासकले ती सिफारिसलाई ग्रहण नगरेको र कार्यान्वयनको स्पष्ट संकेत नदिएको भनिएको छ।

तर म्यानमारले भने आफूले ती सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको तर श्रम संस्थाले ती प्रयासलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।

आशिया प्रशान्त क्षेत्रका श्रमिक सङ्गठनहरूको महासंघका अनुसार, श्रम संस्थाले आफ्नो सय वर्षे इतिहासमा केवल तेस्रो पटक यस्तो कठोर धारामा आधारित उपाय अपनाएको हो।

सन् २०२१ मा प्रजातान्त्रिक सरकार प्रमुख आङ सान सु चीलाई हटाएर सैनिकले सत्तामा कब्जा जमाएपछि म्यानमारमा निरन्तर द्वन्द्व, दमन र श्रमिक अधिकार उल्लङ्घनको अवस्था जारी रहेको छ।