‘बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन’

काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने धारणा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन्। 

नेपाल बुद्धिजीवी संगठन काठमाडौँ जिल्ला समितिले शनिबार आयोजना गरेको ‘बजेट २०८२/८३ समीक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताले असहज अवस्थामा प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरेका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले दुई ठूला दल मिलेर बनेको दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेटबाट अर्थतन्त्र सुधारको ठूलो गुन्जायस नदेखिएको बताए।

“प्राविधिक रूपबाट हेर्दा आगामी आवको बजेट धेरै विवादित देखिँदैन, तर यो सरकारले बजेटमार्फत नीतिगत फड्को (पोलिसी डिपार्चर) गर्ने मौका गुमाएको छ,” उनले भने, “अहिले सरकार र बजेटप्रति मान्छेको विश्वास घटेको बेला त्यो विश्वास बढाउने गरी बजेट आउन पर्ने थियो। गर्न सकिने काम मात्र बजेटमा राख्ने हो भने नागरिकको विश्वास आफै बढ्थ्यो।”

राजस्वतर्फ पनि सरकारले प्रगतिशील कर नीति अवलम्बन गर्न नसकेको डा. पौडेलको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गैरकरको हिस्सा बढाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको, आयकर लाग्ने आम्दानीको रकम नबढेको, पुँजीगत लाभकरको दर बढ्न नसकेको जस्ता विषय उनले उठाए।

सरकारले लिएको करनीतिले धनाढ्य वर्गलाई फाइदा पुग्ने तर मध्यम वर्गीय शहरिया वर्गलाई बढी कर तिर्नुपर्ने स्थिति रहने डा. पौडेलको भनाइ छ।

अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै ठूलो रहेकामा त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले कुनै स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको आरोप पनि पौडेलको छ।

अर्थविद् प्राडा. सूर्य थापाले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने भनेर बजेटका प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी योजना आउन नसकेको बताए।

यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार, आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य धेरै महत्त्वाकांक्षी नभई वास्तविकतामा आधारित जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ।

“सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने हो भने १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सकिन्छ,” उनले भने। बजेटमा जलविद्युत् आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याइनु राम्रो नभएको थापाको भनाइ छ।

योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलले यथास्थितिवादी बजेट आएको र विद्यमान समस्या समाधानका लागि कुनै स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको बताए।

“सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ठूलो पनि छैन र वास्तविक पनि छैन। तोकिएको राजस्व लक्ष्य उठाउन सक्ने गरी कुनै आधार बजेटमा देखिँदैन र पुँजीगत खर्च बढाउने कुनै स्पष्ट कार्ययोजना पनि आएका छैनन,” उनले भने।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार तत्काल थालिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्तनीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामन्जस्यता कायम गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि पौडेलले राखे। मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न नसक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने उनको भनाइ छ।

डा. नरविक्रम थापाले आगामी आवको बजेट यथास्थितिवादी रहेको उल्लेख गर्दै यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए। “बजेटमा ठूलो परिवर्तन छैन, करका दरमा खासै ठूलो परिवर्तन छैन। अर्थतन्त्रमा सुधारका क्षेत्र के हुन् भनेर स्पष्ट पहिचान गर्न सकिएको छैन। यस अर्थमा बजेट यथास्थितिवादी छ,” उनले भने।

बजेटको स्रोतमा देखिएको चाप र कार्यान्वयनमा देखिएको न्यून प्रभावकारिता प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, आयातमुखी राजस्व र वितरणमुखी अर्थप्रणालीलाई बदल्नका लागि बजेटमार्फत कुनै ठोस पहल नचालिएको थापाले बताए।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ आवधिक योजनाको मर्मअनुसार बजेट आउन नसकेको, छरिएका योजना र कार्यक्रममा बजेट हालिएको, चालू खर्च घटाउन नसकिएकोलगायत विषय उनले उठाए।

त्यस्तै, घुमाउरो तरिकाले सांसद विकास कोष बजेटमा राखिएको आरोप उनले लगाए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको आय र व्यय दुवैको अनुमान यथार्थपरक नरहेको थापाको बुझाइ छ।