नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ– सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमको विलिङ प्रणाली स्तरोन्नतिका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

अख्तियारले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत हालकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडी, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, चिनियाँ कम्पनी एशियाइन्फो लिङ्केज टेक्नोलोजिज (हाल एशियाइन्फो युनहान्ग सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेड)का उच्च अधिकारीसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगले पौडेल, पहाडीबाहेक तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमुल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धकहरू राजीव कुमार केसी, सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, रामप्रताप कर्ण, परमात्मा भट्टराईलाई विपक्षी बनाएको छ।

त्यस्तै, आयोगले एशियाइन्फोका सिनियर डाइरेक्टर लङ योङ, तत्कालीन अपरेशन/प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्वाङ वेई (यल्लो), स्थानीय एजेन्ट अर्निको इन्टरनेशनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठ र एशियाइन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेडलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

आरोपपत्रअनुसार २०६८ सालमा नेपाल टेलिकम र एशिया इन्फोबीच कन्भर्जेन्ट रियल-टाइम बिलिङ एन्ड कस्टमर सपोर्ट (सीआरटीबी एन्ड सीएस) प्रणाली खरिद सम्झौता भएको थियो। जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट लगायतका सेवाको बिलिङलाई एकीकृत गर्ने र रियल-टाइम बिलिङ गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली खरिद गरिएको थियो।

सम्झौताको एक बुँदामा वारेन्टी अवधि सकिएपछि ६ वर्षसम्म वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) गर्न सकिने र त्यस्तो सम्झौता गर्दा प्रत्येक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले छुट पाउने गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, प्रतिवादीहरूले जानीजानी उक्त प्रावधान विपरीत हुने गरी एशियाइन्फोसँग अस्वाभाविक मूल्यमा एएमसी सम्झौता गरेको अख्तियारको आरोप छ।

उनीहरूले शुरूमा नयाँ विशेषता र तालिमसहित दुई करोड पाँच लाख ६३ हजार अमेरिकी डलरमा एएमसी सेवा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको र पछि १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरमा चार वर्षमा थप एक वर्षको सम्झौता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। यसरी सम्झौता गर्दा नेपाल टेलिकमलाई ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बराबरको हानि नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ।

अख्तियारले उनीहरूले मिलेमतोमा नेपाल टेलिकमलाई हानि र आफूलाई लाभ पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कारबाहीको मागदाबी लिएको छ।