‘सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन’

काठमाडौँ- सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

विज्ञहरूले सरकारले पेश गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले जारी गर्नैपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले राष्ट्राध्यक्षले अध्यादेश जारी गर्दा संविधान उल्लंघन भए पनि त्यसको जिम्मेवारी सरकार र संसद्ले लिनुपर्ने बताए। 

सरकारले गत मंसिर २५ गते मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता संशोधन ल्याएको थियो। मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको बताएको थियो। 

सरकारको अध्यादेशपछि रेशम चौधरी पक्षधर कार्यकर्ताहरूले रेशम चौधरीलक्षित सरकारको अध्यादेश पारित गर्न ढिलाइ गर्नु नहुने दबाब दिँदै आएका थिए। 

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार टुटेसँगै अहिले पुनः सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको अध्यादेश के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा आम मानिसमा छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थाको बेलामा सरकारलाई कुनै पनि कानून शून्यताबाट निमिट्यान्न गर्न र शून्यता नहोस् भन्न सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने स्वविवेकीय अधिकार हुने बताए। 

उनले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने संसदीय शासन प्रणालीको परम्परा भएको बताए। जुन समयमा अध्यादेश ल्याइएको हुन्छ, त्यो समयमा सरकारले राखेका उद्देश्यहरू पूरा भएमा भविष्यमा संसद्ले पारित नगरेको खण्डमा पनि भइसकेको कामलाई अन्यथा नहुने उनले बताए।

उनले भने, “अध्यादेश भनेको कुनै पनि कानूनको अपर्याप्त छ वा कानून शून्य छ, कानून निर्माण भएको अवस्था छैन र संसद्को अधिवेशन पनि आह्वान भएको अवस्था छैन, वा संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थाको बेलामा सरकारलाई कुनै पनि कानून शून्यताबाट निमिट्यान्न गर्न र शून्यता नहोस् भन्न सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ।”

त्यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले विद्यमान संविधानले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा सदन नचलेको अवस्थामा सिफारिसमा गएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। उनले सरकारबाट राष्ट्रपति समक्ष पुगेको अध्यादेश जारी नभए संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्न असहज हुने बताए। 

उनले २०४७ सालको संविधानमा र २०६३ मा राजा सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा भन्ने वाक्यांश भए पनि संविधानमा अहिले भने सन्तुष्ट नभएको भन्ने वाक्यांश नरहेको बताए। सरकारबाट पठाएको अध्यादेश जस्तो भएपनि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नैपर्ने संवैधानिक मर्म भएको बताए।

पूर्वसचिव शर्माले भने, “अहिलेको विद्यमान संविधानले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा सदन नचलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सिफारिसमा गएको अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ। अहिले जसरी जारी गर्नको लागि गएको छ, राष्ट्रपतिले अध्ययनको लागि भनेर सचिवालयमा छ, यदि आएन भने संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्न हामी असहज हुन्छ।”

पूर्वसचिव शर्माले अध्यादेश जारी भएर खारेज नभएको अवस्थासम्म संसद्ले अस्वीकार गरे पनि वा खारेज नै भए पनि जारी गरिसकेपछि कानूनतः सबै वैध हुने बताए।