जैतुनको अध्ययनमा ठूलो लगानी, सम्भावना देखिएपछि मर्न छाडियो बोट

काठमाडौँ– बाजुरामा लौँठोका दाउरा मात्र बल्दैनन्, बस्तुभाउलाई न्यार (आहारा) पनि हुन्छ। यसको काठबाट भाँडाकुँडासमेत बन्छन्।

आफ्नो गाउँठाउँमा बग्रेल्ती पाइने लौँठोको जंगलबारे यति मात्रै जानकारी थियो स्थानीयलाई। यसलाई नेपालीमा जैतुन र अंग्रेजीमा ‘ओलिभ’ भनिदोरहेछ र यसको फल–तेल बहुउपयोगी तथा मूल्यवान रहेछ भन्ने दुई दशकअघि मात्र थाहा भएको बुढीगंगा नगरपालिकाका मेयर रामबहादुर बानियाँ बताउँछन्।

“लौँठो यति महत्त्वपूर्ण होला भनेर हामीलाई जानकारी नै थिएन,” मेयर बानियाँ भन्छन्, “सरकारले ठूलो लगानी गरेर पनि अहिले यसलाई व्यावसायिक तथा उत्पादनमा जोड्न सकेको छैन। अझै अवस्था उही छ।”

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका अनुसार अति पोसिलो फल जैतुन तेलको निम्ति प्रख्यात छ। रुखबालीमा पर्ने यसको फलबाट निस्कने तेल खान प्रयोग हुन्छ। मालिस गर्न र साबुन, अत्तर, कस्मेटिक सामग्री बनाउनसमेत उपयोग हुन्छ। 

जैतुनको तेल नेपाली बजारमा लिटरको ५ हजार रूपैयाँसम्म पर्छ। यसको काठबाट बनेका फर्निचरको माग विश्वबजारमा धेरै छ। सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, कर्णालीका उच्च पहाडी भेग र मुस्ताङसहित करिब १० जिल्लाका वन जैतुनले ओगटेका छन्।

तत्कालीन फलफूल विकास निर्देशनालय (अहिले राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र) कीर्तिपुरका निर्देशक डा. रमिता मानन्धरका अनुसार नेपालको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र भेरी र कर्णाली नदीको आसपास समशीतोष्ण जलवायुमा परापूर्वकालदेखि जैतुन थियो। वनमा हुर्कंदै आएको रैथाने जैतुन विकट क्षेत्रमा रहेकाले सरकारको समेत खासै ध्यान पुगेको थिएन।

निर्देशनालयबाट २०७३ सालमा प्रकाशित जैतुन खेती (प्राविधिक निर्देशिका) पुस्तकमा मानन्धरले लेखेकी छन्, “जंगली जैतुन पाइने उक्त क्षेत्रमा यातायातको सुविधा पनि हुँदै गएको र नेपाल सरकारको ध्यान यस बालीप्रति पनि आकृष्ट भएको छ।”

तर यातायात विस्तार हुँदै जाँदा यस विषयमा सरकारी तवरबाट अध्ययन, अनुसन्धान र लगानी ठप्प भयो। यति बहुउपयोगी वनस्पतिको वन नेपालमै भए पनि व्यावसायिक उत्पादन छैन। करोडौँको अध्ययन–अनुसन्धान गरेर पनि अहिले किन यसबारे सम्बन्धित निकायले कुनै काम गरेको छैन त?

जैतुन खेतीको थालनी
नेपालमा ‘बहुगुणी फल’ जैतुन फल्छ भन्ने खबर सरकारको कानमा परेको आधा शताब्दीभन्दा धेरै भइसकेको छ। सन् १९६५ को एक सर्भे रिपोर्ट र तत्कालीन शाही बोटानिकल गार्डेन, गोदावरीका अन्य कागजातले नेपालमा पर्याप्त मात्रामा जैतुन पाइने देखाएको थियो। यहाँको हावापानीमा यो बिरुवा हुर्कंदोरहेछ भन्ने थाहा पाएपछि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय अध्ययनमा जुटेका थिए।

रैथाने जैतुनको तुलनामा उन्नत जातको जैतुनबाट बढी तेल निकाल्न सकिन्छ। रैथाने जातबाट ५–८ प्रतिशत तेल आउँछ भने, उन्नत जातबाट १५–२० प्रतिशत निस्किन्छ। उन्नत जातको फलबाट गुणस्तरीय अचार पनि बन्छ।

सन् १९७८ मा हिमालय कृषि विकास परियोजनामार्फत इजरायलबाट तीन वटा उन्नत जातका (नोभो, नबाली र मन्जानिला) जैतुनका बिरुवा ल्याएर कीर्तिपुर, जुम्ला र मार्फाका बागवानी केन्द्रमा रोपियो। यससँगै विदेशबाट उन्नत जातका जैतुनका बोट ल्याएर नेपालमा परीक्षण गर्ने क्रम शुरू भयो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सन् १९९५ मा कृषिमन्त्री हुँदा इजिप्टबाट विभिन्न चार जातका जैतुनका बोट ल्याइएको थियो। त्यसको तीन वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को प्राविधिक सहकार्य कार्यक्रम (टीसीपी) मार्फत १८ जातका जैतुन ल्याएर रोपियो।

त्यसपछि, सरकारले जैतुनको वैज्ञानिक उत्पादन गरी व्यावसायिक स्वरूप दिने तयारी थाल्यो। इटली सरकारको आर्थिक सहयोग एवं टुसिया विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोगमा सन् २००६ मा अध्ययन परीक्षण बगैँचा (पाइलट ओलिभ अर्चाड) स्थापना गरियो। त्यसका लागि बाजुराको कोल्टी र डोल्पाको जुफालमा २८ जातका युरोपेली जैतुन रोपियो।

कोल्टीमा रहेको जनप्रकाश माविको जग्गामा जैतुनका हजारौँ बिरुवा रोपिएको थियो। त्यहाँ तेल पेल्ने मेसिन र प्लान्ट निर्माण गरियो। यसका लागि १४ लाख युरो खर्च भएको थियो। त्यति बेला यसको नेपाली रूपैयाँ ९ करोडभन्दा धेरै हुन्थ्यो। त्यसमध्येको ५० प्रतिशत रकम बाजुरामा मात्रै खर्च भएको थियो।

त्यसरी लगाइएका जैतुन सन् २०१६ मा सफल भएको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। यसरी पाइलट अर्चाडमा लगाइएका धेरै जात सन्तोषजनक रूपमा फल्न थालेको देखेर नेपाल सरकारले जैतुन विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८१/८२ सम्म १० वर्षको कार्यविधि बनाई कार्यक्रम नै शुरू गर्‍यो। बाजुरा जिल्लालाई ‘जैतुन जोन’ नै घोषणा गरिएको थियो।

व्यावसायिक सम्भावना
नेपालमा जैतुनको व्यावसायिक खेती सन् १९९० को दशकमै शुरू भएको हो। ‘हिमालय प्लान्टेसन प्राइभेट लिमिटेड’ (एचपीपीएल)ले सन् १९९२ मा भारतको हिमाञ्चल प्रदेश र इटलीबाट जैतुनका बोट ल्याएर ललितिपुरको ठैबमा रोपेको थियो।

पियट्रो बार्टोलुसी र बुद्धिराज ढकालले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘प्रोस्पेक्ट्स फर ओलिभ ग्रोइङ इन नेपाल’मा उल्लेख भएअनुसार त्यही कम्पनीले फेरि इटली, फ्रान्स र भारतबाट १५ जातका जैतुनका २४ सय बोट ल्याएर मकवानपुरको चित्लाङमा फार्म नै निर्माण गरेको थियो।

त्यो कम्पनीमा जोडिएका थिए जर्मन नागरिक हर्मुट बाउडर। नेपालमा जैतुनको व्यावसायिक खेतीको जग बसाउने श्रेय बाउडरलाई नै जान्छ। भारतको एक फर्मास्युटिकलमा प्रबन्धकको जागिरपछि जैतुन खेती गर्ने सपनालाई पछ्याउँदै नेपाली मित्रको सल्लाहमा उनी यहाँ आएका थिए।

त्यसअघि नै बाउडरले नेपाली महिलासँग बिहे गरिसकेका थिए। उनकै अग्रसरतामा १ करोड रूपैयाँभन्दा धेरै लगानीमा एचपीपीएल कम्पनीले व्यावसायिक जैतुन खेती गर्न थालेको थियो।

सन् २००५ मा नेपाली टाइम्ससँग बाउडरले अघिल्लो वर्ष ७० लिटर जैतुनको तेल उत्पादन गरिसकेको र त्यो वर्ष तीन गुणाले उत्पादन बढ्ने बताएका थिए। नेपाली टाइम्समा लेखिएको छ, “उनको सपना बिस्तारै साकार हुँदै जाँदा यो व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे सोचिरहेका नेपाली लगानीकर्ताहरूले अवसरको फाइदा उठाउन सक्छन्।”

जैतुनको विषयमा लेख्ने अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिका ओलिभ टाइमले पनि बाउडर र नेपालमा जैतुन खेतीबारे लेखेका विभिन्न समाचारमध्ये एउटा छ– विश्वको चुचुराबाट जैतुनको उत्पादन। जैतुनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यहाँको उत्पादनलाई ‘हिमाली उत्पादन’ भनेर ब्रान्डिङ गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।

जैतुन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सके नेपाल आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध हुने जैतुनविद् बुद्धिराज ढकाल बताउँछन्। नेपालका रैथाने जैतुनको तेल कम आए पनि औषधीय गुणमा उत्कृष्ट रहेको उनको भनाइ छ।

रेथाने जैतुनबाट बन्ने फर्निचरलाई व्यावसायीकरण गर्न सकिन्छ। “ओलिभको तेल त मूल्यवान भइहाल्यो, हामीले यसको काठमात्रै ब्रान्डिङ गरेर फर्निचर बनायौँ भने लाखौँ–करोडौँ कमाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्। 

तर नेपालले यस वनस्पतिबाट अर्थोपार्जन गर्नु त परको कुरा, उल्टै आयात गरिरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा धेरैको जैतुनजन्य वस्तु (तेल, दाना आदि) युरोपलगायत देशबाट आयात हुन्छ।

विश्वमा जैतुनको बजार ठूलो छ। अन्तर्राष्ट्रिय जैतुन परिषद् (आईओसी) का अनुसार यसको तेल उत्पादन विगत ६० वर्षमा तीन गुणाले बढेको छ। सन् २०२५ मा ३० लाख टनभन्दा धेरै तेल उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने अमेरिकामा युरोपबाट एक सिजनमा दुई लाख ५२ हजार टनभन्दा धेरै जैतुन जान्छ।

अहिले बेवास्तामा जैतुन
जैतुन बाली रुखो सुक्खा पहाडी पाखोमा पनि फस्टाउन सक्छ। अरू बालीको तुलनामा लामो समयसम्म फाइदा दिने हुँदा स्थानीयको आयस्तर बढाउने र पोसिलो तेलको उपभोगबाट स्वास्थ्यमा समेत सुधार हुने भन्दै एकताका सरकारले चासोका साथ काम गरेको थियो।

इटली सरकारको सहयोगमा त्यति बेला बाजुराको जनप्रकाश माविमा लगाइएका जैतुनका कतिपय बिरुवा अहिले सुकेका छन्। त्यहाँ निर्माण गरिएको तेल पेल्ने प्लान्टसहित फार्म सञ्चालनको जिम्मा पाएको निजी कम्पनी बाजुरा एग्रोले नै वास्ता गर्न छाडेको स्थानीय बताउँछन्।

यो पनि: निसास्सिएका जैतुनका रूख, धर्मराउँदै प्यालेस्टिनी आशा

केही वर्षअघि भने स्थानीयमार्फत जंगली जैतुन संकलन गर्न लगाएर करिब ३०० लिटर तेल पेलिएको थियो। करिब १२ वर्षअघि बाजुरामै कार्की जैतुन फार्म, जैतुन सहकारी फार्मलगायत सञ्चालनमा थिए। यी फार्म अहिले प्रायः बन्द छन्। बाउडरले छाडेर गएपछि चित्लाङमा पनि जैतुन उत्पादन रोकिएको छ। बोटहरू नै सखाप छन्।

अध्ययन अनुसन्धानमै त्यत्रो लगानी गरिएको, विदेशी नागरिक आएर व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दै गएको जैतुन व्यवसाय कसरी ओझेलमा पर्‍यो?

इटली सरकारको सहयोगमा सञ्चालित जैतुन कार्यक्रममा परियोजना अधिकृत रहेका बाजुराका जनेश भण्डारी प्राविधिक र खर्चिलो व्यवसाय भएकाले व्यक्ति आफै मात्र कस्सिएर नसकिने बताउँछन्। जे कामका लागि पनि सरकार विदेशी निकायको भर पर्ने, आफैले गर्नुपरे खुट्टा लडखडाउने अवस्थाले जैतुनलाई व्यावसायिक बनाउन नसकिएको उनको गुनासो छ।

“जैतुन खेतीको सम्भावना छ। तर उच्च प्राविधिक संयन्त्र र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, जुन हामीसँग छैन,” उनी भन्छन्, “हाम्रो देशको अवस्था यतिसम्म छ कि, ओलिभको अध्ययन गर्न मत्स्य विकास केन्द्रको हाकिमलाई पठाउँछ।”

प्रतिफल पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने भएकाले व्यापारी पनि यस क्षेत्रमा नलागेको भण्डारी बताउँछन्। काठमाडौँमा केही व्यापारीले पश्चिम पहाडको जैतुनको तेल भनेर आयातीतमा कटुसको तेल मिसाएर बेच्ने गरेको उनको भनाइ छ।

भण्डारीले विगत चार वर्षदेखि बाजुरामै ‘ओलिभ इको भिलेज होटल’ सञ्चालन गरिरहेका छन्। बारीमा ५०–६० बोट जैतुन रोपेका छन्। त्यहाँ आउने पाहुनालाई आफ्नै बारीमा फलेको जैतुनको अचार चखाउँछन्।

गत महिना पूर्व कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री नरेशकुमार शाहीलगायत उनको होटलमा पुगेका थिए। ती नेताले जैतुन खेतीबारे केही प्रतिक्रिया जनाए कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “नेताहरूले गफ मात्रै दिने त हुन् नि!”

जैतुनविद् बुद्धिराज ढकाल यसको सम्भाव्यताबारे नेतृत्व तहलाई बुझाउन नसकिएको र उनीहरूले चासो पनि नदेखाएको बताउँछन्। “यसको अनुसन्धानका लागि त्यति बेला प्रयास गरिएको हो,” उनी भन्छन्, “प्रशासनिक तहमा बसेर जति काम गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदेखाउँदा केही नहुने रहेछ।”

सरकारले नै २०७२/७३ मा कार्यविधि बनाई शुरू गरेको कार्यक्रम पनि एक वर्षभन्दा धेरै टिकेन। त्यसपछि फलफूल विकास निर्देशनालयले यस कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (पीएमएएमपी)लाई सुम्प्यो।

अनभिज्ञ सरकारी निकाय
अहिले सरकारी बेजटमा जैतुनका कुनै कार्यक्रम छैनन्। कृषि मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीलाई जैतुनबारे जानकारी नै छैन। पीएमएएमपीलाई सुम्पेपछि फलफूल विकास केन्द्रमा यसबारे थप सूचना नरहेको केन्द्रकी प्रवक्ता सिर्जना न्यौपाने बताउँछिन्।

पीएमएएमपीले २०७३ सालमा बाजुराको जैतुन पाइने ठाउँलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी थप १५ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरेको थियो। त्यहाँ केही बिरुवा पनि रोपेको थियो। त्यसबाहेक थप काम भएको छैन।

बाजुरालाई पकेट क्षेत्र घोषित गरे पनि यो कार्यक्रम योजनामा मात्र सीमित रहेको पीएमएएमपी, परियोजना कार्यान्वयन इकाईका सूचना अधिकारी तथा कृषि प्राविधिक शेरबहादुर केसी बताउँछन्। “जैतुन जोन कार्यक्रममा मात्रै सीमित छ, अहिले हामी स्याउ, ओखर जोनमा काम गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्।

यसअघि जंगली जैतुन पेल्नका लागि मेसिन माग गरिए पनि आउन नसकेको केसीको भनाइ छ। इटालियन मोडलको १ करोड रूपैयाँ पर्ने मेसिनमा परियोजनाले ५० प्रतिशत अनुदान दिए पनि स्थानीयले ५० लाख खर्चन नसक्दा ल्याउन नसकेको उनले बताए। साना र कम मूल्यका मेसिन ल्याएर सहज उपलब्धता गराउन विषयमा भने केही काम भएको छैन।

यस्तो क्षेत्रमा विशेष परियोजनाले मात्रै काम गरेर व्यवसायिक उत्पादनमा लाग्न नसकिने केसी बताउँछन्। “परियोजनाले सीमित काम गर्ने हो, ८–१० वर्ष त फल दिनै लाग्छ। त्यति बेलासम्म लागेर के गर्ने, जोनले काम गर्ने भनेको चार वर्ष मात्रै हो,” उनी भन्छन्, “सरकारले नै अग्रसरता देखाउनुपर्‍यो। बागवानी केन्द्रमार्फत लैजाँदा उपयुक्त हुन्थ्यो।”