समावेशी नीति नबने एआईले असमानता बढाउन सक्ने

काठमाडौँ— कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगबारे बढ्दो अपेक्षा र त्यसको वास्तविक पहुँचबीचको खाडललाई उजागर गर्दै युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी)ले मंगलबार काठमाडौँमा मानव विकास प्रतिवेदन २०२५ सार्वजनिक गरेको छ। 

‘एआईको युगमा मान्छे र सम्भावनाहरू’ शीर्षकमा प्रकाशित यो प्रतिवेदनले नेपालजस्ता मध्यम र कम मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) भएका देशलाई गम्भीर चेतावनी दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अवसरको संसारनजिक देखिए पनि, वास्तविक उपयोग गर्ने क्षमता भने अझै पर छ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र यूएनडीपीकी नेपाल प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले संयुक्त रूपमा विमोचन गरेको यस प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश प्रस्तुत गर्दै यूएनडीपीका रिजनल इनोभेसन एड्भाइजर एलेक्सएन्ड्रयू ओप्रिनिलकोले भने, “एआईले सबै देशमा प्रभाव पार्नेछ, तर सबैलाई समान अवसर भने दिने छैन।”

प्रतिवेदनले एआईलाई आजको विश्वको ‘नयाँ बिजुली’सरह मानेको छ, तर यदि यो बिजुलीले सबै ठाउँमा उज्यालो नल्याए, अँध्यारो अझ गहिरो हुन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसले शिक्षा, स्वास्थ्य र कामकाजी जीवनमा एआई प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरे पनि, कम र मध्यम मानव विकास सूचकांक भएका देशमा वास्तविक प्रयोग हाल २० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। नेपालमा एआई प्रविधिको प्रचार उच्च भए पनि डिजिटल पूर्वाधार, स्पष्ट नीति, सीपको पहुँच र सामाजिक संवेदनशीलताको अभाव रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

यद्यपि, नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, सूचना प्रविधि नीति २०७२ र साइबर सुरक्षा नीति २०८० लगायतका दस्ताबेजमा एआईलाई समावेश गरिएको तर ती नीतिहरूको कार्यान्वयन उन्मुख र स्थानीय सन्दर्भ अनुसार स्पष्ट नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ। “एआईबारे नीति लेख्न सजिलो छ, तर न्यायसंगत प्रयोग सुनिश्चित गर्न धेरै गम्भीर तयारी आवश्यक पर्छ,” प्रतिवेदनले भन्छ।

एआई प्रयोगको सवालमा शहर–गाउँबीचको विभाजन चर्को देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “शहरी क्षेत्रका निजी अस्पताल र उच्च शिक्षण संस्थामा एआईका केही प्रयास देखिए पनि, ग्रामीण इलाका, सरकारी विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाजस्ता संरचनामा न उपकरण छन्, न जनशक्ति।”

नेपालमा काम खोजिरहेका युवामा एआईप्रति उत्सुकता भए पनि शिक्षा प्रणालीमा डिजिटल साक्षरताको कमी, बजारमा अवसर पहिल्याउन नेटवर्कको अभाव र डाटा सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य तथा प्लेटफर्म जोखिमबारे जानकारी नहुँदा उनीहरू जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

कोभिड महामारीपछि विश्वकै मानव विकास सूचकांक लगातार सुस्त बनिरहेको र उच्च र न्यून एचडीआई भएका मुलुकबीचको दूरी पुनः बढिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपालजस्ता मुलुकमा एआईले शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि, यदि नीति समावेशी नभए, एआईले ती असमानता झन् गम्भीर बनाउन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।

मानव विकासका दृष्टिकोणबाट एआईसँग सम्बन्धित ६ वटा गहन प्रश्न उठाउँदै प्रतिवेदनले एआईलाई मानव क्षमताको प्रतिस्पर्धी नभई सहकर्मी बनाउन सल्लाह दिएको छ। यी प्रश्नमा एआई कसका लागि विकास गरिँदै छ, कसको संस्कृति प्रतिनिधित्व भइरहेको छ, कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व कत्तिको छ, कसले निर्णय लिन्छ र जिम्मेवारी कसले लिन्छ जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समावेश छन्।

कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गुरुङले यो प्रतिवेदनले प्राविधिक रूपान्तरण, विशेषतः एआईको प्रभावलाई मानव विकासको दिशामा कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने गहिरो प्रश्न उठाएको बताए। उनले नेपालको सन्दर्भमा यो प्रविधि परिवर्तनको अवसर भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण लागू गरिरहेको र सार्वजनिक, निजी तथा शैक्षिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आइटी हब, डाटा सेन्टर क्लाउड पूर्वाधार, सुरक्षित डेटा प्रणाली र एआई अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने योजनामा सरकार अघि बढेको जानकारी दिए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव राधिका अर्यालले नेपालको एचडीआई रेटिङ ०.६२२ रहेको र २०२२ मा १५०औँ स्थानबाट १४ प्रतिशत सुधार भएको बताइन्। उनले यो प्रगति मानव पुँजीमा गरिएको लगानी र डिजिटल नवप्रवर्तनको बढ्दो भूमिकाको परिणाम भएको उल्लेख गरिन्। 

उनले डिजिटल रूपान्तरणका फाइदा समान रूपमा वितरित नभएको र डिजिटल साक्षरता तथा नेतृत्वमा प्रतिनिधित्वको कमीले सेवाबाट वञ्चित समुदायका लागि चुनौती खडा गरेको स्विकारिन्। उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र राष्ट्रिय आईसीटी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै, दूरसञ्चार ऐनलाई आधुनिकीकरण गरिरहेको र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक र राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीतिजस्ता नयाँ उपकरण विकास भइरहेको जानकारी दिइन्। आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारमा पनि जोड दिइएको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा नेपालस्थित बेलायती राजदूत रोब फेनले एआईको प्रयोगले मानव जीवनमा सहजता थप्नेमा जोड दिँदै यसको दुरुपयोग रोक्न व्यापक जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको औँल्याए।