बजेटको बुँदा ८७ मा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ– बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा बिहीबार आदेश दिएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। बजेटको बुँदा ८७ ले संवैधानिक इजलासले २०७९ वैशाख ७ मा खानीजन्य निकासीलाई रोक्न जारी गरेको परमादेश उल्लंघन गरेको उनको आरोप छ।

“अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा सजाय गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मागबमोजिम सजाय किन हुनु नपर्ने हो? सजाय हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।

बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयनलाई तत्काल रोकी पाउँ भन्ने मागका सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिएको भन्दै सर्वोच्चले असार ८ गते अर्को पेसी तोकेको छ। साथै, सर्वोच्चले रिटमा उठाएको विषयवस्तुको गम्भीरतासमेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरूपण हुने प्रकृतिको देखिएको भन्दै मुद्दा अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ।