पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न सम्पादकहरूको माग

काठमाडौँ– विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत ३५ जना सम्पादकहरूले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पादकहरूले उक्त पक्राउ पुर्जी तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्। 

पत्रकार पाठकविरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले गत मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।

साथै, उनीहरूले अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन र प्रकाशनमा रोक लगाउन अदालतले दिएका आदेशप्रति पनि असहमति प्रकट गरेका छन्। विज्ञप्तिमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक भएको स्मरण गराइएको छ। यद्यपि, पत्रकारहरू आफ्ना सामग्रीप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको उनीहरूले बताएका छन्। 

सम्पादकहरूले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्दा अप्रमाणित, अस्पष्ट सामग्री प्रस्तुत गरेमा प्रेस काउन्सिल वा न्यायालयमा उजुरी दिने कानूनी व्यवस्था र अभ्यास हुँदाहुँदै फरक ऐन प्रयोग गर्नु गलत भएको बताएका छन्। “फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानूनका दफा दुरुपयोग गरी सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नु खेदजनक हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

उनीहरूले यसअघि पनि कानूनको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै अगाडि भनेका छन्, “एउटै विषयमा आम नागरिक न्यायालयमा उपचार खोज्न जानुपर्ने र शक्तिशालीहरूका लागि भने प्रहरीले धरपकड गरिदिने विभेदपूर्ण अवस्था निर्माण हुन पुगेको छ।”

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएको विषयमा तत्सम्बन्धी कानूनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी दिलभूषण पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गर्दछौँ।”

यसैगरी, सम्पादकहरूले बिजमान्डूडट्कम र नेपालखबरडट्कमसहितका अनलाइनमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएका पछिल्ला आदेशप्रति पनि असहमति जनाएका छन्। 

सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्नो भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अवसर नै नदिई सामग्री हटाउन दिइएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अदालतबाट ‘समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन’ भनी आएको आदेशले प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हकको समेत उल्लंघन गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

सम्पादकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका प्रावधान संशोधन गर्न सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, उनीहरूले अदालतका पछिल्ला आदेशतर्फ न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति: