प्रस्तावित न्यायाधीशका विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले माग्यो उजुरी

काठमाडौँ– संघीय संसद् सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र एक जना न्याय परिषद् सदस्यको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया थालेको छ। समितिको शनिबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा तथा न्याय परिषद्का प्रस्तावित सदस्य महेशकुमार नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुरू गरेको हो।

समितिले उनीहरूका विषयमा कुनै उजुरी वा गुनासो भए १० दिनभित्र समितिमा पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको सभापति ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिए। “संसदीय सुनवाइका लागि प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यका लागि पत्र आएको थियो, संसदीय सुनुवाइका अनुसार प्रक्रिया कुनै उजुरी भए १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ,” उनले भने।

त्यस्ता उजुरी सोझै सचिवालय वा इमेलबाट पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको सभापति न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्राप्त उजुरीबारे उजुरीकर्तासँग पुस्ट्याइँका लागि जानकारी लिने र प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्नेछ।

त्यस क्रममा प्रस्तावित व्यक्तिले आफ्नो कार्य योजना, सोच र अवधारणा  प्रस्तुत गर्ने छन्। उनीहरूले प्रस्तुत गरेको अवधारणाबारे समितिले ठीक ठहर्‍याएमा नाम अनुमोदन हुने र नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी असार १० देखि रिक्त हुने न्याय परिषद् सदस्य नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।