गायब गोर्खाल्यान्ड

दार्जिलिङ झुक्किँदै बस्छ। बस्दै झुक्किन्छ। भनिन्छ -'एक चोटि झुक्कियो, दुई चोटि झुक्कियो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ झुक्क्याउनेकै दोष हुन्छ रे, तर बारम्बार झुक्किँदाचाहिँ स्वयंको दोष अरे!’

नेताले दार्जिलिङ बिगारे भन्ने भाष्य सबैजसोलाई कण्ठ छ। तर यसको कारक तत्त्व जनताबाहेक अन्त कहाँ छ? कहीँ छैन! होइन भने गोर्खाल्यान्डको साटो सधैँ लट्याङपट्याङ व्यवस्थामा किन लुटपुटिएको?

बिगार्ने भन्दा पनि बिगार्दिने झनै खतरनाक हुन् नि, होइन र? सपनाको पनि आयु हुन्छ। निद्रामा पो चेतना हुँदैन, तर सपनामा त सचेतना हुन्छ। एउटै सपनाको लिसिङ-पिसिङ राजनीतिमा हल्ली बस्ने दार्जिलिङे जनताको चरित्र र चित्र विचित्रको छ। प्रिय जनता! मनभित्रबाट अनुनय-विनय छ, ‘‘हामी पहिला ब्युँझौँ अनि सपनाको कुरा गरौँ।’’

अलग राज्य 'गोर्खाल्यान्ड' भनेरै जसवन्त सिंह, इन्द्रजीत खुल्लरहरू सांसदको उम्मेदवार भएर दार्जिलिङ आए। भोट पनि पाए। त्यसपछि जनताले न गोर्खाल्यान्ड नै देख्न पाए, न त राम्ररी सांसदहरूलाई नै भेट्न। पछि अहलुवालीया आए। त्यसपछि त चुनावी घोषणापत्रको हरफमा नै भए पनि लेखिँदै-देखिँदै आएको 'गोर्खाल्यान्ड' शब्द नै अलप भयो। माग गरिरहेको नाम नै केन्द्र र राज्य सरकारको छलछाममा पर्‍यो र भयो 'लङ पेन्डिङ डिमान्ड', यो डिमान्ड जनताले चाहेकै 'गोर्खाल्यान्ड' को थियो कि सांसद अहलुवालीया र भाजपाको मात्र ‘ड्रिमल्यान्ड’ थियो!

त्यतिबेला थाहा नभए पनि यति बेला राम्ररी थाहा भइरहेको छ। अलग राज्यको नारामा दाउ हालेका अहलुवालीयाले चुनाउ जितेपछि ‘गोर्खाल्यान्ड’ त के आलुको सम्म कुरा गरेनन्। हुन त उस बेला दार्जिलिङका जनता नै 'तालुमा आलु फल्नेछ' हाम्रो भन्दै अहलुवालीयाको गीतमा नाच्दै आफैँलाई भुलिरहेका थिए। 

‘विइङ एन्ड नथिङनेस’ मा सात्रले ‘ब्याड फेथ’को कुरा गरेका छन्। गलत विश्वासमा मान्छेले आफूलाई सक्याउँछ र त्यसैमा कुज्याउँछ पनि। जे थियो र छ के त्यति मात्रै हो उ? उसले आफै अन्य निर्णय गर्न किन सक्दैन? उ यस्तै ब्याड फेथ (गलत विश्वास) फकिइरहन्छ।

राजु विष्टको साथमा सांसदको कमान्ड अहिले दुई चोटिसम्म आई पुग्दा ‘लङ पेन्डिङ डिमान्ड’ ‘पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन’ (पीपीएस) भएको छ। तर पीपीएस भनेको के हो भन्नेबारे न माग्नेलाई थाहा छ न त दिनेलाई नै। यसरी जनताको भावनामा खेलेर जनतालाई खेलाँची सम्झिइँदै छ। 

दार्जिलिङमा केही थाहा नहुनु नै सायद राजनीति हुनु हो। यद्यपि, पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको 'गोर्खाल्यान्ड' नै हो भन्छन् उनीहरू। भनिदिँदैमा कसको के जान्छ? फेरि, दार्जिलिङमा जे भनिइन्छ, त्यो हुँदैन। जे हुन्छ, त्यो भनिन्न। नेताहरूले यसरी सिधै जनतालाई बेवकुफ बनाउँछन् भन्नेबारे तर पनि जनता किन बुझ्दैनन्?

वास्तवमा यहाँका जनता बुझ्दैनन् भन्दा पनि बुझ्नै चाहँदैनन् भन्ने लाग्छ। स्वतः अस्थायी र अस्थिर प्रवृत्तिको राजनीतिको सल्युसन? त्यो पनि पर्मानेन्ट? आम्बो! अजबको गजब छैन त दार्जिलिङ? हुन त कूपमण्डूकहरूलाई केको सुर्ता!

साहित्यकार कृष्ण धरावासी भन्छन्, ‘‘जनताको भावना र भाषा बोल्नेहरू आफ्नै शब्दकोश निर्माणमा लाग्न सक्छन्।’’ नेताहरूको शब्दकोश पढेर होस हराएका हामी जनताले कहिले आफैलाई सोधखोज गर्छौँ कुन्नि! हामीले राजनीति ठान्ने गरेको विषय त उहिल्यै ह्रास नीति भइसकेछ! प्रिय गोर्खाली जनता, ‘राजनीति त्यस्तो साँचो हो, जसले सधैँ ढाँटछ।’ त्यसैले हामी कतिसम्म ढाँटिने र कसरी नढाँटिने? सोचौँ।

जनताको मन/मत पाएर नेताहरू मगन मस्त भइरहे। मन र मतको उपयोगको साटो उनीहरूले सधैँ दुरुपयोग गरे। नेताहरू केवल पार्टी बचाऊ र कार्यकर्ता जोगाऊ अनि आफूसितैको लगावमा लागे, यस्तो प्रवृत्ति गोर्खाली/नेपाली जातिको गाडेघाउ भयो। जसले जहिल्यै जातिलाई थला पारेर राख्यो। 

विगतमा ‘दागोपाप’ (दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद्) लाई ‘डमरु हो, पछि बाघ नै हुन्छ!’ भन्थे घिसिङ। तर उनको डमरु कहिल्यै बाघ (गोर्खाल्यान्ड), भएन बरु कालान्तरमा बिरालो भयो। विमल-विनय हुँदै आजसम्म आइपुगेको पहाड पैरोले मात्रै होइन, राजनीतिक रोइलोले पनि धेरै ओरालो गयो। यसबारे सोच्ने-बुझ्ने पालो अब जनतामा नै रह्यो !

‘‘किन हुँदैन? कसरी हुँदैन? कसले दिँदैन? हुन्छ गोर्खाल्यान्ड। माग्न जान्नपर्छ,भन्न जान्नुपर्छ’’ भनिरहने पूर्व विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्री अहिले गोर्खाल्यान्ड मुद्दा छाडी, बंगालबाट दार्जिलिङ-कालेबुङ ‘डिमर्ज’ गरी सिक्किमसँग ‘रिमर्ज’ गराउन केही हुद्दासित यताउता गर्दैछन्। डा. हर्कको यो हर्षबढाइँ राजनीतिक दुनो सोझ्याई हो कि अरू केही? अथवा, राज्य सरकारको चलखेलको ललाइफकाइ! यसै भन्न सकिन्न।

दार्जिलिङलाई सिक्किममा विलय गर्नुपर्छ र यो सम्भव छैन भन्नेहरू पनि हाराहारीमै छन्। यतिका वर्ष पहिचान र अलग राजनीतिक परिचयको गठनमा हिँडेको वारिको जनभावना र छुट्टै गौरव र राजनीतिक चिनारी स्थापित गरिसकेको पारिको हठधर्मिताको रगडानको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? जसमा 'हुन्छ' र 'हुँदैन' छ। तर किन हुन्छ र कसरी हुँदैन दुवैलाई यी प्रश्नहरूले कहिल्यै छुँदैन। यही 'हुन्छ' र 'हुँदैन'बीच जातीय चिन्तक, कवि सीके श्रेष्ठले व्यंग्य कविता लेखेर फेसबुमा पोस्ट गरे-

''हुन्छ कि हुन्छ भन्ने यता ठसठस
हुँदैन कि हुँदैन भन्ने उता ठसठस
खासैमा भन्नु हो भने-                                  
‘हुन्छ’ भन्नेको पनि हातमा केही छैन              
‘हुँदैन’ भन्नेको पनि हातमा केही छैन         
आफू छ छारामा, खुट्टाचाहिँ छ भारामा                
बाजा आफ्नो आफ्नै, नाच आफ्नै पारामा!"

प्रिय जनता! आसमा त मान्छे बस्न सक्छ, तर यस्तो निसासमा अब बाँच्न सक्दैन! आफूलाई खोज्न  पहिला आफैलाई सोधौँ।

केही दिनअघि जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन) को कुनै सरकारी कार्यालयको बोर्ड सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो, जसमा ‘गोर्खाल्यान्ड’ हुनुपर्नेमा गोर्खाबाट ‘ल्यान्ड’ गायब थियो र बोर्डमा ‘गोर्खा’ मात्र बाँकी थियो। यदि जमिनमा पनि गोर्खा नै बाँकी रहेको छ भने ‘गोर्खाल्यान्ड’ हुन्छ। मदन तामाङ भन्थे, ‘‘जनताले दरिलो खुट्टा टेक, यहाँ हुन्छ गोर्खाल्यान्ड! सरकार हुँदैन भन्ने को हो?’’

(वियोगी मिरिक,दार्जिलिङमा रहेर फिल्म र राजनीतिबारे लेख्छन्।)