आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन प्रदेशको कति बजेट?

काठमाडौँ– सातमध्ये ६ वटा प्रदेश सरकारले आज (आइतबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, मधेश, बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले आ-आफ्नो प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। यद्यपि, कर्णाली प्रदेशमा भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीचको विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा बजेट प्रस्तुत हुन सकेन। हेर्नुहोस् कुन प्रदेशमा कति बजेट विनियोजन भयो:

सुदूरपश्चिम ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ६ हजार रहेको जानकारी दिए।

यस्तै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत तीन अर्ब ४२ करोड ७७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित कुल बजेटको चालुतर्फ ३०.४९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५९.२५ प्रतिशत हो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब ६५ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ८७ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी, संघीय रोयल्टी बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने आठ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने चार अर्ब १६ करोड ३० लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५१ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

गण्डकीको बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आइतबार प्रदेशसभामा उक्त रकमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

आगामी वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रहेको छ। चालूतर्फ कुल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९.७ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे।

बजेटमा खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार रहेको छ।

यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार तथा चालु वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद प्राप्त हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्रीले गुरुङले बताए।

कोशीमा करिब ३६ अर्बको बजेट
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का रु ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बजेट ल्याएको छ। आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात् ०.३ प्रतिशत रहेको छ। यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको जनाइएको छ। कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट रु १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख हुने जनाइएको छ।

साथै सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमबाट ३५ करोड ६ लाख खर्च व्यहोरिनेछ। बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु तीन अर्ब १३ करोड व्यहोरिने मन्त्री मगरले बजेटमार्फत जानकारी दिए।

मधेशको बजेट साढे ४६ अर्ब
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री सनिलकुमार यादवले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको यो बजेट गत आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.१३ प्रतिशतले बढी हो।

कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ (३५.८९ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ (६४.११ प्रतिशत) छुट्याइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमा आन्तरिक राजस्वबाट नौ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सा अर्ब ७२ करोड १९ लाख तथा सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब २६ करोड १८ लाख रहेको छ। यस्तै, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख र समपूरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।

संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार रुपैयाँ व्यहोरिनेछ। यद्यपि, अनुमानित खर्च व्यहोर्दा २ अर्ब रुपैयाँ न्यून हुने देखिएको छ। राजस्व, वित्तीय हस्तान्तरण, नगद मौज्दात र संघीय बाँडफाँटबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गर्दा नपुग हुने रकम आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री यादवले बताए।

बागमतीले ल्यायो ६७ अर्बको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि  ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत वृद्धि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

चालुतर्फ २६ अर्ब चार करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४२ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएका छ।

बजेटमा खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख एक हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वतर्फ ६ अर्ब ७९ करोड चार लाख १३ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, चालु आवको सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १६ अब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको उनले बताए।

लुम्बिनीमा झन्डै ३९ अर्ब विनियोजन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार लम्बिनी प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ (३०.८८ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्चतर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ (६०.३२ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४५ हजार (८.८० प्रतिशत) छुटाइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमा आन्तरिक राजस्वबाट सात अर्ब ७८ करोड ४ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाट ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्वबाट २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ६६ करोड १५ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ४० करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको उनले बताए। राससको सहयोगमा