अस्ट्रेलियामा सर्भर राखेर कर छली, करिब १ अर्ब ३७ करोडको मागदाबीसहित मुद्दा दायर

काठमाडौँ – काठमाडौँको तीनकुनेमा रहेको एक कम्पनीका शेयरधनी तथा सञ्चालकले अस्ट्रेलियामा सर्भर राखेर मिलेमतोमा करोडौँको कर छली गरेको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। विभागले त्यसरी कर छली गर्नेमा तीनकुनेस्थित नेपाल क्यान मुभ प्रालिका सञ्चालक तथा शेयरधनी रहेको जनाएको हो।  

विभागले अस्ट्रेलियामा सर्भर राखेर करिब ६८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छली गरेको भन्दै त्यसको शतप्रतिशत जरिबानासहित कुल एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ असुलीको मागदाबीसहित कम्पनीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ।

विभागकी उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठका अनुसार कर छलीमा कम्पनीका शेयरधनी/सञ्चालक सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गंगाबहादुर थापा, मनीषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उपकार्यकारी निर्देशक संगम पौडेल संलग्न रहेको अभियोग छ। उपकार्यकारी निर्देशक संगम पौडेललाई भने मतियारका रूपमा काम गरेकोले मुख्य कसुरदारको भन्दा आधा सजायको मागदाबी गरिएको छ।

विभागले कम्पनीको कारोबार स्थलमा गरेको आकस्मिक निरीक्षणका क्रममा अनलाइन प्रणाली नियन्त्रणमा लिई २०७६/०७७ देखि २०८१/८२ फागुन महिनासम्मको कारोबार खुल्ने कागजातहरू बरामद गरेको थियो। अनुसन्धानबाट कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक कारोबारका लागि प्रयोग गरेको एनसीएम पोर्टलको सर्भर अस्ट्रेलियामा राखी सेवा बिक्रीको ठूलो कारोबार आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणमा नदेखाएको पाइएको छ। कम्पनीले बिक्री आय लुकाएर ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर छली गरेको विभागको दाबी छ।

अभियोजनमा कार्गो तथा कुरियर व्यवसाय गर्ने प्रतिवादीहरूले २०७६/७७ देखि नै एनसीएम पोर्टल सञ्चालनमा ल्याए पनि नेपालको कर प्रशासनको निगरानीबाट बच्न सर्भर अस्ट्रेलियामा राखेको र नेपालमा भएको सेवा बिक्री लुकाउने/छिपाउने कार्य गरेको उल्लेख छ।

अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीका अधिकांश शेयर स्वामित्व भएका प्रतिवादी सुदीप आचार्य (५५.३३ प्रतिशत) र जीवन ज्ञवाली (१६ प्रतिशत) विभागले पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत उपस्थित नभई फरार रहेको विभागले जनाएको छ। कम्पनीले सेवा बिक्रीलाई तोडमोड गरी म्यानुअल बिलिङमार्फत वास्तविक बिक्री कारोबार लुकाएको पाइएकाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ विपरीत काम गरी विभिन्न तरिकाले कर छली गरेको विभागको दाबी छ।

विभागका अनुसार प्रतिवादीहरूले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य तथा सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको छ। उनीहरूबाट बिगो रकम असुल गर्ने, बिगोको शतप्रतिशत जरिबानासहित कुल एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ असुलउपर गरी त्यसमा कानूनसम्मत ब्याजसमेत लगाई कैद सजायको मागदाबी लिइएको छ।

साथै, उपकार्यकारी निर्देशक संगम पौडेललाई मतियारका रूपमा मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट क्षतिपूर्ति शुल्क भराउने मागदाबीसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची २० बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जानकारी गराएको छ।