साइबर कानून फुकाल, सम्बद्ध कानून लगाऊ/बनाऊ

नागरिक पक्राउ गर्न सत्तासीनहरूले कुनै आइतबार कुर्नै पर्दैन। झन् हाम्रोजस्तो सार्वजनिक संस्थाहरूलाई बलियो बन्नै नदिइएको देशमा सरकार लागेपछि थुनिने/छुट्ने हुन्छ, अझ बढ्नेवाला छ। सार्वजनिक संस्थाहरू नै सरकारको छायामा परिणत देशहरूमा पहुँचवाला जोगिइरहने, अनि निर्धा नागरिक मात्रै थुनिने पनि हुँदैन।

पोहोर यही बेला म्याडम देउवा र जुनियर देउवालाई तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘आजै थुन/भोलि नै थुन, थुनिहाल’ भनेर आदेश/दबाब दिएको कुरा उहाँहरूलाई तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, अनि अहिलेका महानिरीक्षक दीपक थापा (उतिबेला उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख)ले जाहेर गरेकै थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नठानेको टीकापुर जग्गाकाण्डमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मार्फत अर्को अनुसन्धान गरी पक्रिन सकिन्छ भनेर गृहकार्य भएको सूचना उहाँहरूले नपाउने कुरै भएन। समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका थिए।

अझ देउवा जुनियरलाई त कास्कीको ग्रामीण भेगमा बतास समूहको नाममा रहेको जग्गा उनको नाममा पास भएको समाचारकै आधारमा पक्रेर अनुसन्धान गर्न बारम्बार आईजीपी कुँवरउपर दबाब थियो।

कैलाश सिरोहियालाई पक्रिँदा सामाजिक सञ्जालको भिडबाट पाएको वाहवाहीले हौसिएका तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने म्याडम देउवालाई एकाध दिनकै लागि भए पनि थुन्दिँदा लोकप्रियताको चरमचुलीमै पुग्छु भन्नेमा थिए क्यारे। घरमै आएका एक जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतालाई कुनै आधार–प्रमाणबेगर डा. देउवालाई कसरी थुन्न मिल्छ भनेर सोध्दा ‘एक रातकै लागि भए पनि हिरासतमा पुर्‍याउँछौँ’ भन्ने जवाफ पाएको पुरञ्जन आचार्यले युट्युब च्यानलको अन्तर्वार्तामै बोलेका छन्।

त्यसैबीच, भारतीय सुरक्षा एजेन्सीले भुटानी शरणार्थी काण्डका फरार आरोपी बेचन झालाई खुसुक्क सुपुर्दगी गरिदिएपछि त खैलाबैला नै भयो। प्रहरी प्रमुख कुँवर दाहिना नै भए पनि सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख श्याम ज्ञवालीमार्फत गृहकार्य भएको थाहै छ। उनकै आदेशानुसार सादा पोसाकका प्रहरीलाई निवास वरपर ‘रेकी’ नै गराइएको थियो क्यारे।

समाचार त पक्रिन नै टोली परिचालन गरिएको भनेर आएथ्यो, तर बहालवाला सांसदलाई पक्राउ पुर्जी नै नलिईकन पक्राउ गर्न पठाइएको चाहिँ पत्यारिलो सुनिएन। त्यो सब हुँदा देशबाहिर रहेका आईजीपी कुँवरले अफिसमा उपस्थित भएपछि सोधिखोजी गर्दा विशेष ब्युरोका केटाहरू देउवा निवासतिर परिचालनसम्म गरिएको बुझिएको भनेर सुनाएका पनि थिए।

धरपकड गरिहाल्ने र जोगिने प्रयत्नकै बीच सरकार परिवर्तन भयो। पक्रिन खोज्ने नै विपक्षमा पुगे, ‘शिकारी खुद यहाँ शिकार होगया’ भयो। के–के भयो भनिरहनै परेन।

दिलभूषण पाठकले जुनियर देउवाले हिल्टन होटलमा लगानी गरे भनेर आधार/प्रमाणबिना एउटा अनलाइनमा प्रकाशित समाचारमै उभिएर भिडियो रिपोर्ट बनाइदिएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो, उनको भागा रे भाग थियो। उच्च अदालतले ‘कानून बमोजिमबाहेक पक्राउ नगर्नू’ भनेर सोमबार अन्तरकालीन आदेश दिएको छ।

त्यो रिपोर्ट आधार प्रमाणबेगर बनाएकोमा असहमति त सुनियो नै, फेरि पाठकजस्तो दशकअघि नै देशकै ठूलो र स्थापितमध्येको न्युजरुम नेतृत्व गरिसकेको पत्रकारबाट यस्तो कमजोरी अस्वीकार्य सुनियो। ३५ जना पत्रकारले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि पाठकउपर कारबाही हुनुहुँदैन भनेर लेखिएको छैन। ‘उनीउपर विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरी धरपकड गर्न खोजिनु कानूनको दुरुपयोग भयो, यसलाई बन्द गरियोस्’ भनिएको छ। उनीउपर कारबाही गर्न आकर्षित हुने अरू नै कानूनहरू छन्, ती प्रयोग गरियोस् भन्ने मात्र हो।

हाम्रोजस्तो देशमा सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि सम्भवतः सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रीकै चित्तमा लागेपछि एउटा पत्रकार थुन्नु महाभारत नहोला। कानूनको दुरुपयोग गर्दा सम्झिनुपर्छ, भोलि कथमकदाचित अहिले थुनाउनेहरूमाथि नै कानूनको दुरुपयोग, बिनाआधार पक्राउको तरबार लट्किए लेख्ने/बोल्ने अहिले सरकारमा रहँदा बस्दा ‘हलुवामा बालुवा’ जस्ता लाग्ने मिडिया नै हुन्।

आफ्नो चित्तमा लाग्दा धरपकड गराउने, भागा रे भागा गराउन सक्ने सरकारहरू आधार प्रमाणबेगर गम्भीर आरोप गढ्ने प्रवृत्तिको स्थायी समाधानतिर ध्यान पुर्‍याउँदैनन्। पत्रकारिताजन्य सामग्रीमा प्राथमिक उपचारमा जाने ठाउँ प्रेस काउन्सिल नै हुनपर्छ। काउन्सिललाई दलसमर्थक (अझ फ्रिलान्सर भइसकेका) पत्रकारहरूको क्लब बनाइएको छ। एउटै बिरादरीको भएपछि मान्छे स्वतः नरम हुन्छ, सकेसम्म जोगाउनै खोज्छ। यसैले काउन्सिलको नेतृत्वमा प्रेस स्वतन्त्रता बुझेको कुनै न्यायाधीश वा वकिल पृष्ठभूमिकै व्यक्ति हुनपर्छ।

प्रेस काउन्सिल ऐनले न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकारलाई नै अध्यक्ष हुन योग्य मानेको छ। अघिअघि न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तासमेतले नेतृत्व गरेको काउन्सिल पछिल्लो कालखण्डमा पत्रकारकै नेतृत्वमा छ, सदस्यहरू त यसै पनि पत्रकार नै हुनेगरी कानून बनाइएको छ।

काउन्सिललाई अरू कानूनको सहारा नै लिननपर्ने गरी प्रभावकारी बनाउने हो भने, पत्रकारको प्रतिनिधित्व घटाई पत्रकारका प्राध्यापक, सञ्चार माध्यमका विज्ञ सदस्य हुनेगरी काउन्सिलको पुनर्संरचना जरुरी छ। नियमन प्रयोजनकै लागि स्थापित संस्थालाई पंगु बनाई पुलिस लगाएर प्रेसलाई तह लगाउनु स्वनामधन्य लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाएन।

जहाँ राज्य संयन्त्र नागरिकउपर अनवरत दोहनमा अहोरात्र छन्, भुईं तहका नागरिकले राज्यबाट सरसुविधाको सट्टा ठगिनु परेको छ यत्रतत्र– म्यानपावरका नाममा, सहकारीका नाममा, भिजिट भिसा आदि इत्यादिका नाममा। नागरिकलाई ठगहरूबाट जोगाउने जिम्मेवारीमा हुनुपर्ने सरकारहरू ठगहरूको संरक्षणमा देखिन्छन्। भुईं तहबाट अलि माथि उठेकाहरूलाई ठग्न अझ आईपीओ आदिका नयाँ–नयाँ आइडिया आउने गर्छन्। सरकारचाहिँ ठगी आइडियाकै प्रमोट गर्छ।

त्यस्ता देशमा राज्य संयन्त्रले तुजुक देखाउने होइन। तुजुक देखाउने हो भने ठाउँ छन्। आफै बस्ने राजधानी शहरलाई अरू भागसँग जोड्ने कम्तीमा एउटा सडकलाई गतिलो बनाउन तुजुक देखाउँदा हुन्छ। एक घण्टामा तय गर्न सकिने नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा नारकीय यात्रा गर्नबाट मुक्ति दिलाउन तुजुक देखाउँदा हुन्छ। पोखराजस्ता पर्यटकीय शहरलाई जोड्ने सडक गुणस्तरीय बनाउन तुजुक देखाई भारतीय पर्यटक ह्वारह्वार्ती आउने वातावरण बनाउन तुजुक देखाउँदा हुन्छ। एउटा नागरिक सरकारी अड्डामा कुनै दलाल, पहुँचवालाको फोन आदि नगरी पुग्दा काम सकिँदासम्म सरकारप्रति नफरत पैदा गर्ने अवस्थामा सुधार गर्न तुजुक देखाउँदा हुन्छ।

अस्ति पक्राउ परेकी रमा बस्नेतको एक्सतिर भाइरल एउटै स्याम्पलबाटै पुगिसक्यो, उनले उन्मुक्ति पाउन हुँदैन। तर उनलाई पक्राउ गरेर तीन दिनको म्याद थपिसकेको अवस्थामा आइन्दा यस्तो नगर्ने कागज गराएरै छाडे यथेष्ट हुनेछ, शायद उनले अब यस्तो हर्कत दोहोर्‍याउने छैनन्। ‘काँक्रा चोरलाई मुड्के सास्ती’ भन्ने उखान बनेको यस्तैका लागि हुनपर्छ।

राज्य संयन्त्रले ती रमालाई ‘हिरासत पे हिरासत, तारिख पे तारिख’ गर्ने मुद्दा मामिलामा आफ्नो समय, ऊर्जा खर्चिन जरुरी नै छैन। उसका लागि गर्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण काममा समय, जनशक्ति लगाए बेस। कुशासनको दुष्चक्रले नागरिक यस्तो उकुसमुकुसमा छ, उसले ‘छाडा बोल्यो’ भन्दैमा लामो समय मुद्दामामिलामा लट्काउने हैन कि, सच्चिने मौका दिने हो।

भारतमै महिना दिनअघि अशोका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अली महमुदाबादलाई फेसबुकमा राखेको एउटा पोस्टका कारण हरियाणा पुलिसले पक्रियो मात्रै होइन, तल्लो अदालतले हिरासतमा राख्ने अनुमति पनि दियो। प्राध्यापकले ‘कर्नल सोफिया कुरैशीको तारिफ गर्नेमा यतिधेरै दक्षिणपन्थीहरू टिप्पणीकार देख्दा खुशी छु।

तिनले भिडद्वारा हत्या गरिने, बुल्डोजर लगाई घर भत्काइने र भाजपाईद्वारा फैलाएको नफरतको कारण हिंसा भोग्न बाध्यको संरक्षणको माग पनि गर्दिए हुने। दुई महिला सैनिक अधिकृतलाई पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनु महत्त्वपूर्ण छ। तर धरातलीय यथार्थमा बदलिँदैन भने चाहिँ यो फगत पाखण्ड ठानिनेछ’ लेखेको कारण पुलिस हिरासतमा पुग्न परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उनलाई यस्ता थप पोस्टहरू नगर्ने शर्त राखी जमानतमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग भुईं तहका नागरिकसम्मले गर्न सक्ने भनिएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विचार व्यक्त गर्न नसकिने ठाउँका रूपमा परिणत हुँदै गएका छन्, खासगरी दलसमर्थक संगठित/असंगिठत ट्रोलहरूले गर्दा। सभ्य भाषामा विचार/विश्लेषण लेख्दाधरि ट्रोलहरूले टिकिखान नदिने भएपछि कतिपयले यस्ता प्लाटफर्म छाडेका छन्, कतिपय ‘एक्स’ विषाक्त भयो भन्दै फेसबुक वा इन्स्टाग्रामतिर लागेका छन्। यसैले, अर्कै प्रयोजनका लागि बनेका कानून दुरुपयोग गरी सरकारले आफ्नो चित्तमा हान्नेहरूलाई थुन्नेभन्दा सामाजिक सञ्जालमै आपत्तिजनकरूपमा प्रस्तुतिविरुद्ध कानून बनाउनु पर्छ।

सरकारले संसद्को गएको हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक’ चर्को विरोधका कारण अघि बढेको छैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्नेगरी राखिएका कडा दण्ड–सजायको कारण विधेयकको प्रतिकार भयो। पत्रकार बिरादरीबाटै विधेयक फिर्ता लिनपर्ने माग उठ्यो, ‘साइबर कानून र मुलुकी फौजदारी संहिताले सम्बोधन गरेकै छ नि’ टाइपका तर्क पनि सुनिए। आफूलाई नपर्दा ‘सम्बोधन गरेकै छ’ र परेपछि ‘दुरुपयोग भयो’ भन्न सुहाएन। दण्ड–सजायलाई नरम (अझ पहिलोचोटिलाई त माफी गराएरै छाड्दा पनि काण्ड पुग्छ), बरु मानहानि/चरित्रहत्याको कुरा छ भने जरिबाना गराउने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन कानूनचाहिँ बनिहाल्न पर्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैको हुन्छ। गालीबेइज्जती सत्ताको उपल्लो तहमा बस्ने र तिनका छोराछोरीको मात्रै हुने होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताउपर आक्रमण नेपालमा मात्रै सीमित नरहेको हुँदा आगामी दिनमा द्वन्द्व बढ्ने नै देखिन्छ। प्रेसजगतले पनि पत्रकारउपर प्रयोग हुँदा मात्रै होइन, विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग अरूको हकमा हुँदा पनि आलोचना गर्नपर्छ।