अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका भुटानी शरणार्थी थपिएको थपियै

काठमाडौँ– अमेरिकाबाट भुटान ‘डिपोर्ट’ गरिएका शरणार्थी नेपाल आउने क्रम नरोकिएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार द्विविधामा परेको छ। 

भुटानको पारो विमानस्थलबाट भारत हुँदै अनधिकृत रूपमा पूर्वी नेपालका शिविरमा आउने शरणार्थीको संख्या एक दर्जन नाघिसकेको छ। अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका भुटानी शरणार्थी भुटान उत्रिएलगत्तै भारतको बाटो भएर नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। 

डिपोर्टेसनमा परेर पहिलो पटक चैत १५ मा  झापाको बेलडाँगी शिविर आइपुगेका तीन जना शरणार्थीको न्यायिक लडाइँसँगै शुरू भएको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत हुँदै अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। 

पछिल्ला दिनमा अमेरिकाबाट डिर्पोटेसनमा परेका रूप विश्व, अरुन गुरुङ, गोपाल दाहाल, कुमार मगरलगायत शरणार्थी शिविर सम्पर्कमा आएका छन्। यीबाहेक अरू पनि शिविर सम्पर्कमा आएर आफन्तजनसँग आश्रित रहेका छन्। आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका वा गैरकानूनी हैसियतमा रहेका भुटानीलाई अमेरिकाले चैत दोस्रो सातादेखि देशनिकाला (डिपोर्ट) गर्न थालेको थियो। 

चैतमा मेचीको सिमानाबाट अनधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरुङ र रोशन तामाङलाई झापा जिल्ला अध्यागमन तथा प्रशासनको मातहतमा २८ दिन थुनामा राखिएको थियो। त्यसबीचमा यी भुटानी शरणार्थीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘२४ घण्टाभित्र थुनामुक्त गराउन, स्थान हद तोकेर राख्न र ६० दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न’ आदेश दिएको थियो। वैशाख ११ गते आएको उक्त आदेशका आधारमा यी चारजना शरणार्थी हाल झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरे शिविरमा आफन्तका साथ बसिरहेका छन् ।

“अदालती आदेशअनुसार कानूनी निरूपणमा रहेका भुटानी शरणार्थीबारेको अनुसन्धान पूरा भएको छ, झापास्थित अध्यागमन अधिकृतले विभागमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका छन्,” अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालले उकालोसँग भने,“अब चाँडै गृह मन्त्रालयको समन्वयमा कुनै निर्णय आउनेछ नै।” महानिर्देशक रिजालका अनुसार, प्रतिवेदन छानबिनमा परेका चार जना शरणार्थीको इतिहास र पुर्नबसोबासमा अमेरिका गएको उनीहरूको रेकर्ड हेर्दा ‘कुनै समयमा नेपाल सरकारले शरणार्थी स्वीकार गरेर राखिएका’ व्यक्तिको हकमा कुनै उपायसहितको निर्णय दिनैपर्ने देखिन्छ।

“यसरी अनधिकृत आवागमनको अवस्थामा कानूनले सम्बोधन गर्ने भनेको निश्चित जरिबाना तिराएर डिपोर्ट गर्ने नै हो। तर कता गर्ने, कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने अन्योल भएकाले स्थिति अलिक जटिल छ,” उनी भन्छन्, “भन्नलाई भुटानी शरणार्थी भनिए पनि कुनै कागजात, भिसा वा पासपोर्ट आदि उपलब्ध हुन नसकेका कारण शरणार्थीको मान्यता नदिएरै गैरकानूनी आप्रवासीका रूपमा नेपालमै राख्न सकिने सम्भावना छ।”

औपचारिक रूपमा (अफिसियल्ली) भुटानी शरणार्थीको मान्यता दिएर राखेमा नेपालको ‘हैसियत’ अर्थहीन बन्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले बताए। उनीहरूसँग भिसा/टिकट र अन्य कागजात माग गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ। “कागज बुझाउन नसकेको अवस्थामा गैरकानूनी आप्रवासीका रूपमा यतै रहन सक्नेछन्,” तिवारीले भने।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अधिकारीले यी चार जना भुटानी शरणार्थीका हकमा ‘तत्काल केही भन्न नसकिने’ बताए। गृह मन्त्रालय र अधयागमन बिभागको निर्णय/निर्देशन पर्खिबसेको उनको भनाइ छ। झापा र मोरङस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा लामो समयदेखि परिचयपत्र नवीकरण तथा शरणार्थी समस्याको सम्बोधन हुन नसकेको गुनासोमाझ मंगलबार उनले बेलडाँगी शिविर अवलोकन गरेका थिए । 

कहिले नक्कली शरणार्थीका नाममा र कहिले अमेरिकाबाट लखेटिएर आउने शरणार्थीका कारण आफूहरू समस्यामा परेको शिविरका सचिव सन्चहाङ सुब्बाले बताए। “मानव अधिकारका आधारभूत सरोकारमै पनि हामी बहिष्कृत भएका छौँ, घरफिर्तीको हाम्रो चाहना र शरणार्थी समस्या समाधानका सरोकारवालाले चासो दिएका छैनन्,” उनी भन्छन्, “नक्कलीका नाममा हामी सक्कलीले पाएको सास्तीको सम्बोधन होस् भनेर मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरेको छु।”

पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा तीन दर्जनभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकाले देशनिकाला गर्दै भुटान पठाइसकेको छ। तर विमानस्थलमा उत्रिनासाथ भुटानले भारतको बाटो भएर नेपालसम्म आउन जबरजस्ती मार्गप्रशस्त गरिदिएको शरणार्थीहरू बताउँछन्।