मुरुल्लेमा चुनढुंगाको अवैध उत्खनन: स्थानीयको ६ वर्षको संघर्षपछि अस्थायी रोक

काठमाडौँ– “मुरुल्ले लेक हाम्रो पूजाआजा गर्ने ठाउँ हो। मेलापात गर्ने ठाउँ हो। यहाँ बाहिरबाट पर्यटक पनि धेरै आउँछन्,” स्थानीय पार्वती लामिछाने भन्छिन्।

पार्वतीले भनेजस्तै रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका–६ मा पर्ने मुरुल्ले पहाड स्थानीयको धर्म, संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको छ। पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि परिचित छ। मुरुल्ले लेक समुन्द्री सतहदेखि २१ सय ५२ मिटर अग्लो छ।

तर व्यापारीका आँखा यहाँको चुनढुंगामा परेपछि मुरुल्लेले पहिचान हराउन थालेको छ। अहिले यो पहाड व्यापारीका लागि नाफा कमाउने भित्तो भएको छ।

“मुरुल्लेको २५–३० मिटर तलबाट व्यापारीले (पहाड) खोस्रिरहेका छन्,” पार्वती भन्छिन्, “त्यही कारण हामी समस्यामा परेपछि कानूनी लडाइँमा लाग्यौँ। तर कम्पनीलाई गतिलो कारबाही भएको छैन, उठेर पनि गएको छैन।”

सम्राट सिमेन्ट उद्योग (नामसारी हुनुअघि शुभम् खनिज उद्योग)ले २०७५ सालदेखि मुरुल्ले क्षेत्रमा चुनढुंगा उत्खनन थालेको थियो। त्यही बेलादेखि स्थानीयहरू संरक्षणका लागि कानूनी र प्रशासनिक ढोका ढक्ढकाउन थालेका हुन्।

खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७९ साउन २ गते तत्कालीन शुभम् खनिज उद्योगलाई तिम्ला गैराबाट चुनढुंगा निकाल्न अनुमति दिएको थियो। तर उद्योगले भने त्यहाँबाट ५०० मिटर तल इस्लाबाङ क्षेत्रबाट अवैध रूपमा उत्खनन शुरू गर्‍यो।

शुरूदेखि नै स्थानीयले ‘मुरुल्ले बचाउ संघर्ष समिति’ गठन गरेर उत्खननविरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए। उनीहरूले खानी बन्द गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। स्थानीयले यसबीचमा खानी तथा भूगर्भ विभागदेखि गाउँपालिकासम्म उजुरी दिए।

संघर्ष समितिले २०७५ चैत २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सामुदायिक वन, वनस्पति, जडिबुटी, पशुपन्छी र १५ सयभन्दा बढी घरधुरीहरू खानीले प्रभावित बनाएको उल्लेख छ। खानी उत्खननले वातावरणीय र मानव स्वास्थ्य दुवैमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको स्थानीयले उल्लेख गरेका छन्। 

त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रुन्टिगढीको समस्यामा कुनै सुनुवाइ भएन। संघर्ष समितिले लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि सोही दिन २०७५ चैत २४ गते मुरुल्लेको प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्न भन्दै निवेदन बुझाए।

त्यस्तै, समितिले वन मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा खानी सञ्चालकले खारा मुरुल्ले सामुदायिक वनलगायतको भोगाधिकार नलिएर चुनढुंगा उत्खनन गरिरहेको उल्लेख छ। मन्त्रालयले २०७५ चैत २७ गते वन तथा भू–संरक्षण विभाग, बबरमहललाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो। तर कुनै कारबाही अघि बढेन।

संघर्ष समितिले २०७६ वैशाख ९ गते खानी तथा भूगर्भ विभागमा दर्ता गरेको उजुरीमा व्यापारिक स्वार्थले मुरुल्ले क्षेत्र मासिँदै गएको उल्लेख छ। विभागका महानिर्देशक समक्ष दिएको उजुरीमा खानी अवैध रूपमा खानी सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ।

स्थानीयले मुरुल्ले म्याग्जिनगढी पर्यटन विकास समिति पनि बनाएका छन्। यो समितिले पनि खानी तथा भूगर्भ विभागमा २०८१ चैत ७ गते उजुरी दिएको छ। चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगले पाएको अनुमति खारेज हुनुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ। पर्यटकीय गन्तव्य र स्थानीयको जीवन शैली जोडिएको मुरुल्लेलाई व्यापारिक स्वार्थमा सिध्याउन लागेको समितिको ठहर छ।

मुरुल्ले महाभारत शृंखलामा पर्छ। समितिका सचिव सुवास चन्द यहाँ पानीका विभिन्न मुहान भएको बताउँछन्। आफूहरूको दैनन्दिन र संस्कृतिसँग गाँसिएको क्षेत्रलाई व्यापारीको नाफाका लागि विनाश गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

उद्योगले स्थानीयलाई झुक्याएर जग्गा लिएको र खेतीयोग्य जमिन नष्ट पार्दिएको उनी बताउँछन्। सडक बनाउँदा माटो स्थानीयको जग्गामा थुपारिदिँदा उब्जनी हुन छाडेको पनि उनको भनाइ छ।

“मुरुल्ले क्षेत्रले हामीलाई पानी दिएको छ। यही ठाउँबाट बग्ने मुहानहरू चुनढुंगा उत्खननले सुक्ने खतरामा छन्,” चन्द भन्छन्, “यो पहाड मात्र होइन, हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र हो। यो मासिँदा पुस्तौँदेखि चल्दै आएको सामूहिक पहिचान मेटिन्छ।”

मुरुल्ले म्याग्जिनगढी पर्यटन विकास समितिले २०७७ सालमा गरेको अध्ययनले यहाँ भइरहेको उत्खननका कारण पहिरो, भू–क्षयजस्ता प्राकृतिक प्रकोप बढिरहेको देखाएको छ। सचिव चन्दका अनुसार मुरुल्लेको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्धनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हालसम्म २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

संघीय सरकारले ९० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको र त्यसबाट यात्रु प्रतीक्षालय, मन्दिर तथा सार्वजनिक शौचालय बनाइरहेको चन्द बताउँछन्। स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरिरहेको छ।

स्थानीय नारायण लामिछाने आफूहरूले उद्योगको विरोध गरेको नभई आफूहरूलाई समस्यामा नपार्न मात्र भनिरहेको बताउँछन्। चुनढुंगा उत्खननले खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुने र बस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको लामिछानेको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “मुरुल्लेमा चुनढुंगा उत्खनन हुँदा समस्या हामीले बेहोरिरहनु परेको छ। यो कुरा उठाएको हो।”

के गर्दैछ गाउँपालिका?
मुरुल्ले क्षेत्र उत्खनन शुरू हुँदा विभिन्न दलका स्थानीय समितिले पनि विरोध जनाएका थिए। कांग्रेस रुन्टीगढी गाउँपालिकाले २०७५ पुस १४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मुरुल्ले लेकमा भइरहेको उत्खननले स्थानीय जनजीवनमा प्रतिकूल असर पारेको जनाएको थियो।

कांग्रेसका तत्कालीन गाउँपालिका सभापति जनक पुनद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा वातावरणीय विनाशसँगै स्थानीयको बसोबास कठिन बन्दै गएको उल्लेख थियो। पुन त्यसको चार वर्षपछि, २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भए। तर उनले उत्खनन रोक्न कुनै ठोस पहल गर्न सकेनन्।

अध्यक्ष पुन खानीलाई बन्द गर्ने क्षेत्राधिकार नभएका कारण समस्या भएको बताउँछन्। आफू आइसकेपछि मुरुल्ले संरक्षणका लागि काम गरिरहेको उनको दाबी छ। “म आइसकेपछि मुरुल्लेलाई नोक्सान गर्ने कुनै निर्णय गाउँपालिकाबाट गरिएको छैन। बरु हामी धार्मिक र पर्यटकीय संरचना निर्माणमा लागेका छौँ,” उनी भन्छन्।

सम्राट सिमेन्ट उद्योगले मुरुल्ले क्षेत्रमा अवैध रूपमा चुनढुंगा उत्खनन गरिरहेको विस्तृत रिपोर्ट उकालोमा प्रकाशित भएपछि जिल्ला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन र गाउँपालिकाले रोक्ने पहल गरेको अध्यक्ष पुनको दाबी छ। उनी भन्छन्, “समाचार सार्वजनिक भएपछि हामी सबै मिलेर खानी बन्द गर्नुपर्ने धारणा बनाएका छौँ।”

खानीले अनुमति पाएको ठाउँभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा उत्खनन गरेको पुन आफै बताउँछन्। “जुन क्षेत्रमा खानीले उत्खनन गर्‍यो, त्यो सामुदायिक वन हो,” उनी भन्छन्, “कम्पनीले न वनबाट अनुमति लिएको थियो, न त भोगाधिकार नै। वातावरण र पर्यटन दुवैमा असर पार्ने देखेपछि हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने नै थियो।”

गाउँपालिकालाई गिट्टी, बालुवा, माटोजस्ता सामग्रीको मात्र व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार भएको र चुनढुंगाजस्ता खनिजबारे निर्णय गर्ने अधिकार खानी तथा भूगर्भ विभागसँग भएको पुन बताउँछन्। “वातावरणको रिपोर्ट हेर्दा खानीले झुक्याएर काम गरेको देखिन्छ। टिप्पर गुड्छन्, धुलो उड्छ, बाटोमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ। यसलाई नियमन गर्ने स्पष्ट अधिकार हामीसँग छैन,” उनी भन्छन्, “स्थानीयले आवाज उठाइरहनुभएको छ। अब हामी पनि सक्रिय हुँदैछौँ।”

६ वर्षपछि अस्थायी रोक
रुन्टिगढीका स्थानीयले चुनढुंगा उत्खनन् रोक्न २०७५ सालमै खानी तथा भूगर्भ विभागमा निवेदन दिएका थिए। तर विभागले उल्टै २०७९ साउन २ गते चुनढुंगा उत्खननको अनुमति (अनुमति पत्र नं. १/०७९/८०) दियो।

उद्योगले भने अनुमति नै नलिएको ठाउँमा उत्खनन थाल्यो। यसविरुद्ध पनि स्थानीयले खानी विभागमा उजुरी दिए। यसमा विभागले फिल्ड प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। विभागको उक्त प्रतिवेदनमा उद्योगले तोकिएका शर्तहरू उलंघन गरेको जनाइएको छ।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ र खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ अनुसार उद्योगले अवैध उत्खनन गरेको विभागको ठहर थियो। त्यसपछि विभागले २०८० चैत २५ गते उद्योगलाई १ लाख रूपैयाँ जरिबाना गर्‍यो। त्यसबाहेक स्थानीय विकास शुल्क र अतिरिक्त शुल्कवापत थप १ करोड ७२ लाख ७ हजार २८८ रुपैयाँसमेत तिरायो।

अवैध काम गर्ने उद्योगको अनुमति खारेज नगरी विभागले जरिबाना तिराएर छाडिदियो। उकालोमा खानीसम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि सम्पर्कमा आएका तत्कालीन खानी सञ्चालकमध्ये एक वासुदेव पाण्डे कम्पनी बचाउन आफूहरूले अवैध काम गरेको बताउँछन्।

“१२ अर्बको कम्पनीलाई बचाउन यस्तो (अवैध) काम गर्नुपरेको हो। हामीले उद्योग त चलाउनुपर्‍यो। उद्योग चलाउन मुरुल्लेबाट मालसामान ल्याउनुपर्थ्यो। मुरुल्लेमा हामीले वनको भोगाधिकार पाएका थिएनौँ,” उनी भन्छन्, “सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्था आइलागेपछि बरु जरिबाना जति हुन्छ तिर्ने भनेर उत्खनन गरेर उद्योग बचाउन लागेका हौँ।”

खानी विभागले यसअघि उद्योगीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएर सहजीकरण नै गरिदिएको थियो। मुरुल्ले क्षेत्रको वनलाई चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिन भन्दै विभागले वन मन्त्रालयमा २०७९ माघ १० गते पत्राचार गरेको थियो। तर मन्त्रालयले त्यहाँ चुनढुंगा उत्खनन गर्न रोक लगाइदिएको थियो।

यद्यपि, मुरुल्लेको फेदबाट सम्राट सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा उत्खनन गर्दै आएको छ। त्यसविरुद्ध स्थानीयले २०८१ चैत ७ गते दिएको उजुरीपछि खानी विभागले अध्ययन गरेको देखिन्छ। सम्राट सिमेन्ट उद्योगले हालसम्म खनिज कार्यका लागि वनको भोगाधिकार प्राप्त नगरेको विभागको निष्कर्ष छ।

मुरुल्ले क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरेको र कम्पनीले वातावरणीय, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत दुश्प्रभाव परिरहेको विभागले जनाएको छ। विभागले २०८१ चैत ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पा र रुन्टिगढी गाउँपालिकालाई मुरुल्ले क्षेत्रमा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यही निर्देशनपछि अहिले खानी उत्खनन रोकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

मुरुल्लेमा अवैध उत्खनन गर्ने सम्राट सिमेन्ट उद्योगमा मुख्य लगानी चौधरी ग्रुपको छ। त्यसबाहेक, भारतीय कम्पनी एम/एस क्याम्पर फाइनान्स, कांग्रेस नेतासमेत रहेका व्यवसायी अनिलकुमार रुंगटा र स्थानीय टोपेन्द्र शर्माको पनि लगानी छ।

चौधरी ग्रुपको ७५ प्रतिशत लगानी छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त शेयरधनी किताबको लगतअनुसार सिमेन्ट उद्योगमा चौधरी ग्रुपको १ अर्ब ८९ करोड ५३ लाख ४८ हजार ५०० रुपैयाँ लगानी छ। यो उद्योगलाई विनोद चौधरीका तीन छोरा निर्वाण, बरुण र राहुलले हेर्छन्।

भारतीय कम्पनी एम/एस क्याम्पर फाइनान्स एण्ड सेक्युरिटीबाट अख्तियारीप्राप्त विशाल पटवारी पनि उद्योगको सञ्चालक छन्। यो कम्पनीको २६ करोड ४० लाख अर्थात्, ११ प्रतिशत लगानी छ। त्यस्तै, अनिलकुमार रुंगटाको लगानी २९ करोड ४० लाख अर्थात्, १२.२५ प्रतिशत र सल्यानका टोपेन्द्रकुमार शर्माको ४ करोड ६६ लाख ५१ हजार ५०० रुपैयाँ अर्थात्, १.९४ प्रतिशत लगानी छ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी डा. मुकुन्द भट्टराई विभागको टोली भर्खर खानी अनुगमन गरेर आएको बताउँछन्। “अनुमपति पत्र खारेज गर्न पनि वर्तमान आधार चाहिन्छ। अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको कुरा छ। विभागका पदाधिकारीहरूले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ,” उनी भन्छन्।