आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति निजीकरण नगर्न उपभोक्ता मञ्चको आग्रह

काठमाडौँ– सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी गरिरहेको खबर बाहिरिएसँगै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आपत्ति जनाएको छ। वर्षौंदेखि सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नुन आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्थालाई तोड्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मञ्चले यो निर्णय उपभोक्ताविरोधी भएको टिप्पणी गरेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपाली जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र वितरणलाई निजीकरणतर्फ लैजान खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले हालसम्म सरकारी नियमनमा सहज, सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय रूपमा नुन आपूर्ति हुँदै आएको व्यवस्था जनताका लागि 'अत्यन्त हितकारी' भएको स्पष्ट पारे।

“नुनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियन्त्रित रूपमा हुँदै आएको छ,” अध्यक्ष महर्जनले भने, “तर केही व्यापारी र बिचौलियाले खुला बजार र प्रतिस्पर्धाको नाममा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन दबाब दिइरहेका छन्। यसले जनस्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा देखिएको छ।”

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत राज्यले गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नुन जनतालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा जोड दिएको छ। अध्यक्ष महर्जनले नुनको कारोबारमा निजीकरण गर्न नहुने आफ्नो धारणा दोहोर्‍याउँदै यस निर्णयको पछाडि ‘व्यापारीकरण र कालोधनको खेल’ हुनसक्ने आशंक व्यक्त गरे। “केही व्यापारी र बिचौलियाले मिलेमतो गरी भ्रामक प्रचारमार्फत निजीकरणतर्फ मोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्, २७ वर्षसम्म परिवर्तन आवश्यक नरहेको व्यवस्था अहिले किन परिवर्तन गरियो?” उनले प्रश्न गरे।

बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमबाट आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको खबरप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिइन्। “भूकम्प, तराई बन्दलगायत संकटका समयमा पनि कर्पोरेसनले सहज रूपमा नुन आपूर्ति गरेको थियो,” उनले स्मरण गराइन्, “नेपाल सरकारको वर्तमान नीतिअनुरूप राज्यभरका आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्था र उपलब्धि जोगाइराख्न कर्पोरेसनमार्फत नुनको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछौँ।”

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले हाल नुनको आपूर्ति व्यवस्था कर्पोरेसनमार्फत भइरहेको र त्यो पर्याप्त एवं गुणस्तरीय रहेको धारणा राखे। उनले वर्तमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएमा ‘मूल्यमा एकरूपता नहुने, सुलभ र सहज आपूर्ति नहुने लगायतका समस्या आउन सक्ने’ आशंका व्यक्त गरे।

यद्यपि, महत्त्वपूर्ण छलफल भइरहेको यस बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी अनुपस्थित रहेकाले समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपश्चात् बैठक स्थगित गरिएको थियो।