संसद्‌मा उठ्यो टीकापुरको ३०० बिघा जग्गाको विषय, तत्काल छानबिन गर्न सांसद सिंहको माग

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको ३०० बिघा सरकारी जग्गा किनबेचसम्बन्धी विषय प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठाउँदै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले तत्काल छानबिनको माग गरेका छन्।

काठमाडौँ– कैलालीस्थित टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको ३०० बिघा सरकारी जग्गा किनबेचसम्बन्धी विषय संसद्‌मा उठेको छ।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले बिहीबार र शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो विषय उठाउँदै तत्काल छानबिनको माग गरेका हुन्। सांसद सिंहले बिहीबार भने, “हिजो (उकालो डटकममा) एउटा ठूलो न्युज आएको छ, कैलाली क्याम्पस (टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस) को ३०० बिघामा रहेको वन क्षेत्र फडानी गरेर मान्छे कसरी बसाइएको भन्नेबारे। न्युजमा माइन्युटसम्म आएको छ। तर, वन संरक्षणका लागि वन मन्त्रालय सक्षम छैन। यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीले किन भूमिका निर्वाह नगरेको?”

२०६३ सालपछि माओवादीको संरक्षणमा शुरू भएको कब्जा क्रमशः सबै दलको मौन समर्थनमा जारी रहेको तथ्य गत असार ३ गते उकालोले विस्तृत रिपोर्टमार्फत खुलासा गरेको थियो। रिपोर्टमा क्याम्पसको नाममा रहेको सरकारी जमिन, बस्ती कार्य समितिका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीका पहाडी जिल्लाबाट झरेका गरिब परिवारलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गरिएको उल्लेख छ। 

क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरी बसेका शिवनगर, एकातानगर, विशालनगर र एकतापुरजस्ता बस्तीहरूमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले सडक, विद्युत्, विद्यालयलगायत पूर्वाधार विस्तार गरिसकेका छन्। यी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको बसाइँसराइ दर्ता, जन्म–मृत्यु दर्ता, मतदाता परिचयपत्र मात्रै होइन, भूमि आयोगबाट निस्सा वितरणसमेत भइसकेको छ।

त्यही आधारमा हाल यी परिवारले संगठित रूपमा सोही जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। सांसद सिंहले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। “यो भूमिको व्यवस्थापन हो कि लुछाचुँडी?,” बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले प्रश्न गरे, “सरकारी जमिन देख्नै नहुने? मैले हिजै भनेको थिएँ, ठूलो न्युज आएको छ, सात–आठ पेज लामो रिपोर्ट। कैलाली क्याम्पसको ३०० बिघा जमिन कसरी बाँडिएको हो भन्नेबारे। त्यसमा भूमि व्यवस्थापन (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय) के गरिरहेको छ?” 

कलेजको लालपुर्जा भएको जमिन अरूलाई दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। “सरकारी, ऐलानी, पर्ती सबै जमिन सित्तैमा बाँड्न मिल्छ? त्यसरी पाइने हो भने तीन करोड नेपालीलाई दामासाही रूपमा बाँडौँ, व्यक्ति वा कार्यकर्तालाई होइन।”