आफैँ गृहमन्त्री भएपछि के होला रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा?

काठमाडौं– नागरिकता र राहदानी दुरूपयोगको गम्भीर विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र यसैसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतको विचाराधीन रहेको बेला रवि लामिछानको हातमा गृह मन्त्रालयको बागडोर पुगेको छ।

२०७९ असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर राजनीतिमा होमिएका लामिछाने त्यसको ६ महिनापछि उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका हुन्। 

चितवन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेलाई सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर गृह मन्त्रालयमा पदबहालीसमेत गरिसकेका छन्।

नागरिकता र राहदानी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला उनै लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि प्रष्ट स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ। यसले अनुसन्धान प्रभावित हुने देखिएको छ। 

“हामीले उहाँको विवादमा गहन रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका थियौं। अब उहाँ नै गृहमन्त्री बनिसकेपछि यो अनुसन्धान प्रभावित हुने देखिन्छ”, एक प्रहरी अधिकारीले भने, “विभागीय मन्त्रीमाथिको अनुसन्धान प्रहरीले अब कसरी अगाडि बढाउला र!”

नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागिसकेको अवस्था र प्रहरीले पनि अनुसन्धान जारी राखेकै बेला गठन भएको दाहाल नेतृत्वको सरकारको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रवि लामिछाने पुग्नुले आफूविरूद्धको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने योजना रहेको प्रष्ट देखिन्छ।

निर्वाचनताका सरकारमा नजाने बताएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका सभापति लामिछाने पछिल्ला केही दिनयता सरकारमा जान आतुर देखिएका थिए।

अवकाशप्राप्त डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी गृहमन्त्रीविरूद्धको मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले अगाडि बढाउने सम्भावना नै नरहने बताउँछन्। “नवराज सिलवालविरूद्ध पनि किर्ते कागजात बनाएको मुद्दा थियो। त्यसको अनुसन्धान पनि सुरू भएको थियो। तर, माननीय भएपछि अनुसन्धान नै हराएर गयो”, उनले भने, “अब यो मुद्दामा पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने अवस्था कम रहन्छ।”

राहदानीको विषय गम्भीर
नागरिकताको विषय त्यति गम्भीर नभए पनि राहदानी दुरुपयोगको विषय गम्भीर भएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्।

एक अधिवक्ताले भने, “जुनसुकै समयमा आफूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ हुनसक्ने र राहदानी दुरुपयोग गरिएको प्रमाणित भए गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारमा भएमा त्यसलाई पन्छाउन सकिने देखेरै सरकारमा गएर शक्तिशाली मन्त्रालय लिनुभएको होला।”

अमेरिकी नागरिक भएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्याग नगरेका लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको कागजातमै करिब तीन वर्ष उनले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको देखिन्छ।

पूर्वडीआइजी ठकुरी सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुरा गरिरहेको पार्टीका सभापतिले आफूविरूद्ध छानबिन भइरहेको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पर्खिनुपर्ने बताउँछन्। 

मंसिर ४ को निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा रास्वपाले सरकार आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको बताएको थियो। तर, निर्वाचन परिणाम आएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास शुरु हुँदै गर्दा ऊ त्यसबाट ‘यू–टर्न’ भएको थियो। चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएपछि लामिछाने नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको विषयमा विवादमा तानिएका थिए। त्यसबेला उनको उम्मेदवारी खारेजीकै माग गरेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो।

तर, निर्वाचन हुँदासम्म आयोगले यो विषयमा निर्णय सुनाएन। लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए। त्यसपछि उनले आयोगबाट ‘क्लिनचिट’ पाए। तर, यो विषय त्यतिमै टुंगिएन। 

सर्वोच्चमा मुद्दा
उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। लामिछानेले नेपाली नागरिकता र राहदानी दुरुपयोग गरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रविराज बसौला, नानीबाबु खत्री र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए। नेेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा १ अनुसार रवि नेपालको नागरिकता नभएको उनीहरूको जिकिर छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। 

रिटमा लामिछानेको शपथसमेत रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन। उनीविरुद्धको रिटको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।

पदबहाली गरेलगत्तै लामिछानेले आफूविरुद्धको मुद्दा अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप नगरिने प्रतिक्रिया दिए।

अर्को अजेन्डा: गृहप्रशासनको बेथिति
उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेका लामिछानेसामू गृहप्रशासनमा देखिएको बेथिति र विकृति सुधार गर्न सक्नु ठूलो चुनौती थपिनेछ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सरूवा-बढुवामा हुने गरेको आर्थिक चलखेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लगायतका विषय लामिछानेले कसरी सुधार गरेर लैजान सक्छन्, त्यो पनि उनका सामू अर्को चुनौती हुनेछ। लामो समयदेखि अलपत्र परेको प्रहरी समायोजनको विषयलाई पनि टुंगो लगाउनुपर्ने जिम्मेवारी लामिछानेलाई छ। 

“गृह प्रशासनभित्र सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्। अहिलेसम्म जति विभागीय मन्त्री आए पनि सुधार गर्न सकेको अवस्था छैन”, गृहका एक अधिकारी भन्छन्, “उहाँले सुधार्नु हुन्छ कि भन्ने आश गर्ने हो तर, विश्वस्त हुने आधार अहिले नै देखिँदैन।” 

६ महिनाअघिसम्म रवि लामिछाने ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा कार्यरत थिए। 

आइतबार नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी, रास्वपा पनि सहभागी भएको थियो। मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ सिट जितेर संसद्कै चौथो शक्ति बनेपछि रास्वपा नयाँ सरकारमा जान खोजिरहेको थियो।