दशकदेखि नसुल्झिएको औषधिको मूल्य निर्धारण, नवीकरणका नाममा मनोमानी

काठमाडौँ– सिटामोलसहित २१ वटा औषधिको मूल्य १३ वर्षयता बढेको छैन। अन्य ९६ वटा औषधिको मूल्य पनि २०७२ सालयता यथावत् छ। कयौँ जीवनरक्षक औषधिको मूल्य १०–१५ वर्षसम्म नबढ्नु उपभोक्ताका लागि ‘सुखद् समाचार’ लाग्नसक्छ।

झट्ट हेर्दा उपभोक्ताको पक्षमा देखिने यो तथ्य वास्तवमा औषधिको मूल्य निर्धारण प्रणालीमा देखिएको ‘दीर्घरोग’को संकेत हो। किनकि, यी ११७ बाहेक १८ हजारभन्दा बढी औषधि र १३ सय मोलिक्युल नेपालमा प्रयोगमा छन्। ती औषधिको हरेक वर्ष मूल्यवृद्धि हुन्छ, तर पारदर्शी रूपमा गरिँदैन।

औषधिको मूल्य उत्पादक तथा आयातकर्ता आफैले तोक्छन्। औषधि व्यवस्था विभागले केही कम्पनीलाई विशेष लाभ पुग्नेगरी मूल्य नवीकरण गरिदिन्छ। तर यो प्रक्रिया विधिसम्मत र पारदर्शी नहुँदा उपभोक्ता मारमा छन्।

जस्तो, कोभिड महामारीमा अत्यावश्यक मानिएका सिटामोलसहित दर्जनौँ औषधि अभाव भयो। उत्पादकले औषधिमा घाटा भएको भन्दै उत्पादन नै रोके। अहिले पनि बेलाबेला सिटामोललगायत औषधि अभाव हुन्छ, जसको पृष्ठभूमि मूल्य निर्धारणसँग जोडिन्छ।

वर्षौंदेखि मूल्य निर्धारण गर्ने काम बिथोलिएकाले विभागले खुसुखुसु गैरकानूनी रूपमा औषधिको मूल्य घटबढ गरिरहेको छ। सरकारले वैज्ञानिक ढंगले मूल्य निर्धारण नगरे यो समस्या झनै जटिल भएर जाने विज्ञहरू बताउँछन्। बेलाबेला मूल्य निर्धारणको प्रयास गरे पनि कहिले उद्योगीको दबाबले निर्णय हुँदैन, कहिले सरकार आफै मौन बस्छ।

यस पटक पनि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गत कात्तिकमा ‘औषधिको मूल्य–नीति सुझाव समिति’ गठन गरेका थिए। औषधिको मूल्य निर्धारण वैज्ञानिक तथा सैद्धान्तिक आधारमा तयार पार्न समिति बनाएको उनले बताएका थिए। समितिले सात महिना लगाएर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझायो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए औषधि उद्योग धराशायी हुने भन्दै १२ वटा संघसस्थाले विरोध जनाए। उनीहरूले औषधि व्यवस्था विभाग घेराउलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम थालेपछि मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदन सच्याउन १५ दिनको समय मागे। आन्दोलन स्थगित भयो।

औषधि उत्पादक संघको आपत्ति मूल्य निर्धारण विधिमा थियो। उदाहरणका लागि, २०६४ सालमा सरकारले पुनर्जलीय झोलको मूल्य १० रुपैयाँ तोकेको थियो। त्यसयता यो झोलको मूल्य बढेको छैन। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्षपछि नयाँ मूल्य तोक्दा प्रति प्याकेट १२ रुपैयाँ २५ पैसा हुनजान्छ। जबकि, भारतमा ३५ रुपैयाँ छ।

समितिको प्रतिवेदनले अन्य औषधिको मूल्य पनि कच्चा पदार्थ र प्याकिङ सामग्रीको योगफललाई २.२५ ले गुणा गरेर तोक्न सिफारिस गरेको छ। यसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा ‘कस्ट प्लस मेथर्ड’ भनिन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले भने औषधिको मूल्य निर्धारणमा कस्ट प्लस मेथर्ड नअपनाउन सुझाव दिएको छ। डब्लूएचओले जारी गरेको निर्देशिकामा हरेक देशको बजार, प्रतिस्पर्धा, उत्पादन गर्न लाग्ने खर्च र कच्चा पदार्थको मूल्य फरक हुने भएकाले यो विधि उपयुक्त नहुने उल्लेख छ।

तर प्रतिवेदनले यही विधि अपनाउन सुझाव दिएपछि औषधिसम्बन्धी १२ वटा सरोकारवाला संस्थाले विरोध जनाए। प्रतिवेदन लागू भए औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित नहुने, नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्न नसक्ने र आयातकर्ताले पनि औषधि ल्याउन नसक्ने औषधि उत्पादक संघको चेतावनी छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाँदा झन्डै एक–डेढ लाख मानिस बेरोजगार हुने अर्को सरोकारवाला संस्था औषधि व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात रुंगटा बताउँछन्। “जुन प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाइएको छ, त्यो एउटा पपुलारिजमका लागि तयार गरिएको दस्ताबेज हो,” उनी भन्छन्।

मूल्य निर्धारणमा पुरानै सकस
औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी विवाद पहिलो होइन। सरकारले विभिन्न समयमा समिति बनाउने, प्रतिवेदन बुझ्ने र थन्क्याउने गरेको छ।

तीन दशकमा जम्मा तीन पटक औषधिको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। पहिलो पटक २०५१ सालमा पद्मरत्न तुलाधार स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा २१ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण भएको थियो।

त्यसपछि, २०६४ सालमा औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भूपेन्द्रबहादुर थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ती २१ प्रकारका औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सिफारिस गरेपछि फेरि मूल्य समायोजन भएको थियो। २०७२ सालमा थप ९६ वटा औषधिको मूल्य निर्धारण भएको थियो।

२०७३ सालमा पनि औषधिको मूल्य निर्धारण प्रयास भएको थियो। सरकारले विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष र औषधि व्यवसायी संघका सदस्य रहेको समिति बनाएको थियो।

समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। हालका गभर्नर विश्व पौडेलसमेत सदस्य रहेको उक्त समितिको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। 

त्यसपछि, २०७५ पुस २२ र माघ २ गते बसेको औषधि परामर्श परिषद्को बैठकबाट औषधिको मूल्य र स्वदेशी औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंह, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालसहित औषधिसँग सम्बन्धित सरोकारवाला समूहका सदस्यसँग पनि परामर्श लिई मूल्यबारे सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त सुझाव २०७५ माघ २२ गते बस्ने १६औँ बैठकमा प्रस्तुत गर्ने परिषद्ले निर्णय गरेको थियो। सोअनुसार बनेको समितिले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्‍यो, तर निर्धारण भएन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७९ मंसिर १४ गते ‘औषधिको मूल्य समायोजन कार्यविधि २०७९’ बनायो। मूल्य निर्धारणका लागि औषधि व्यवस्था विभाग, सम्बन्धित विज्ञ, डब्लूएचओ, यूएसआईडी र विभिन्न विदेशी विज्ञको समन्वयमा कार्यविधिको मस्यौदा बनाइए पनि कार्यान्वयन भएन।

महानिर्देशक ढकाल विभागले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रतिवेदन, कार्यविधि र नियमावली कार्यान्वयन गर्न हरसम्भव प्रयास गरे पनि नसकेको दाबी गर्छन्। शुरूमा २०७९ मा बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्र पठाए पनि त्यहाँबाट अघि नबढेको उनको भनाइ छ। त्यति बेला स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव थिए। “औषधि ऐनमा मूल्य तोक्न कार्यविधि बनाउनसक्ने व्यवस्था छैन भनेर मन्त्रालयबाट नै अघि बढेन,” उनी भन्छन्।

दोस्रो पटक २०७६ सालमा पुनः कार्यविधि बनाएर पेश गरेकोमा यस पटक पनि मन्त्रालय नेतृत्वले चासो नदेखाएको ढकालको भनाइ छ। त्यति बेला स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल थिए।

आफू महानिर्देशकबाट मन्त्रालय सरुवा हुनु केही समयअघि तेस्रो पटक मन्त्रालयमा कार्यविधि पेश गरेको, त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको उनी बताउँछन्। त्यसपछि नियमावली बनाएर नै मूल्य निर्धारण गर्ने भनेर सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर नियमावली तयार पारिएको थियो।

नियमावलीलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले रोकेको ढकालको भनाइ छ। “कार्यविधि र नियमावली बनाउन मिल्दैन भनेर स्वास्थ्य र कानून मन्त्रालयबाट जवाफ आएपछि यो पटक मूल्य तोक्न सुझाव दिने भनेर समिति बनाएका हौँ,” उनी भन्छन्।

नवीकरणको नाममा मूल्य घटबढ
औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न बनाइएका प्रतिवेदन, कार्यविधि र नियमावली कार्यान्वयन नभए पनि हरेक वर्ष मूल्य घटबढ भइरहन्छ। औषधि व्यवस्था विभागले स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका औषधिको मूल्य घटबढ गरिरहन्छ।

औषधिको मूल्य तोक्दा वा वृद्धि गर्दा विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष हुने ‘औषधि मूल्य अनुगमन समिति’ले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव स्वास्थ्यमन्त्री या राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने ‘औषधि परामर्श परिषद्’को बैठकमा सिफारिस गर्छ। परामर्श परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत गरेपछि सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ।

औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ ले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी सरकार (मन्त्रिपरिषद्)लाई दिएको छ। ऐनको दफा २६ मा भनिएको छ, “विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ। यसरी विभागले कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भन्ने त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ।”

विभागका महानिर्देशक ढकाल ऐनमा उल्लेखित प्रावधानविपरीत खुसुक्क औषधिको मूल्य घटबढ गरिरहेका छन्। उकालोलाई प्राप्त कागजातअनुसार, ढकाल २०७४ देखि २०७७ सम्म विभागको महानिर्देशक हुँदा दुई हजार ४०० भन्दा बढी औषधिको मूल्यवृद्धि भएको थियो।

ढकालले एउटै कम्पनीका ३० देखि ५० वटासम्म औषधिको मूल्यवृद्धि गरिदिएका छन्। तीमध्ये कुनै औषधिको त प्रत्येक वर्ष मूल्य बढिरहेको देखिन्छ। विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशी औषधिमा वार्षिक रूपमा उनले १० देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएका छन्।

ढकालले कुनै कम्पनीका औषधिको मूल्य मनपरी बढाइदिने र कुनैको घटाइदिने पनि गरेका छन्। जस्तो, मारुती फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको १२.५ रुपैयाँ पर्ने ‘पिगलिन ७५’ नामक एक क्याप्सुलको मूल्य २०७७ असोज १३ मा बढाएर १३.७५ बनाइदिए। अर्थात्, १० क्याप्सुलमा १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भयो।

सोही कम्पनीको एमब्याट नामक पाँच ग्रामको ओइनमेन्टलाई १२५ बाट १३५ रुपैयाँ, १० ग्रामको एमब्याटलाई २२० रुपैयाँबाट २३० बनाए। उनैले २०८० असोज २५ मा सोही कम्पनीको पिगलिन ७५ क्याप्सुललाई १५० रुपैयाँबाट घटाएर १२५, पाँच ग्रामको एमब्याटलाई १३५ बाट १३० र एमब्याट १० ग्रामको ओइनमेन्टलाई २३० रुपैयाँबाट १९० कायम गरिदिए।

महानिर्देशक ढकाल भने विभागले कुनै पनि औषधिको मूल्य निर्धारण नगरेको दाबी गर्छन्। औषधि कम्पनीले ११७ वटाबाहेक अन्यको आफै मूल्य तोक्न पाउने दाबी पनि उनले गरे। ती औषधिको मूल्यवृद्धि जथाभाबी गरिएकाले विभागले नियन्त्रण मात्र गरेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार औषधि कम्पनीले मूल्य ५० प्रतिशतसम्म बढाइरहेको अवस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढाउन पाइँदैन भनेर विभागले ‘रेगुलर मेकानिजम’अन्तर्गत राखेको हो। “विभागले औषधिको मूल्य तोक्न मिल्दैन, हामीले औषधि नवीकरण मात्रै गरेका हौँ, न बढाएको हौँ न तोकेका हौँ,” ढकाल भन्छन्, “औषधि कम्पनीले ल्याएको एप्रोचलाई योभन्दा बढी जान दिइन्न मात्र भनेको हो।”

तर औषधि उत्पादकहरू भने ढकालले औषधि नवीकरणका नाममा मूल्य घटबढ गरेर अनुचित लाभ उठाइरहेको दाबी गर्छन्। “मनपरी रूपमा मूल्य घटबढ गरेका छन्। कुनै विधि, प्रक्रियाअनुसार पारदरर्शी रूपमा मूल्य घटबढ छैन,” एक व्यवसायी भन्छन्।

२०७८ सालको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा १४४ प्रकारका मूल्य निर्धारण गरेकोमा ११७ किसिमको मात्र राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ। ढकालले त्यसपछि पनि पटक–पटक मूल्यवृद्धि गरे, जसविरुद्ध औषधि उत्पादक संघ पाटन उच्च अदालत पुगेको थियो।

अदालतले २०८१ फागुन २८ मा औषधिको मूल्य घटबढ गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन विभागलाई आदेश दिएको थियो। एक औषधि उत्पादक भन्छन्, “विभागले पारदर्शी ढंगले मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने अनेक प्रतिवेदन, कार्यविधि र नियमावली बनाउनै पर्दैन, ऐनमा व्यवस्था भएको औषधि परामर्श परिषद्ले नै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्नसक्छ। तर अनुचित लाभ लिनका लागि वर्षौंदेखि मूल्य निर्धारण बिथोलिएको छ।”