इरानमाथि अमेरिकी आक्रमण ‘अर्थहीन र लापरबाहीपूर्ण’ : आईक्यान

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आणविक हतियार उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय अभियान (आईक्यान)ले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा अमेरिकी सेनाले गरेको सैन्य आक्रमणलाई ‘अर्थहीन र लापरबाहीपूर्ण’ भनेको छ। आईक्यानका कार्यकारी निर्देशक मेलिसा पार्कले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिका इजरायलको इरानमाथिको आक्रमणमा संलग्न भएर अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन गरेको बताएकी छन्।

पार्कका अनुसार इरानविरुद्धको सैन्य कारबाही तेहरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी चिन्ता समाधान गर्ने तरिका होइन। “इरानले आणविक हतियारको खोजी नगरेको अमेरिकी गुप्तचर निकायले आकलन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा भएको यो आक्रमण अर्थहीन र लापरबाहीपूर्ण कार्य हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस कार्यले आणविक हतियारको थप प्रसार रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई कमजोर पार्न सक्ने आईक्यानको भनाइ छ।

जेनेभास्थित आईक्यानले सन् २०२१ मा लागू भएको आणविक हतियार निषेधसम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सन् २०१७ को नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेको थियो। हालसम्म करिब ६९ देशले यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन्। अन्य चार देशले यस सन्धिलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् भने अन्य २५ देशले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पार्कले इजरायलले ‘अवैध बल प्रयोग’ गर्नुअघि नै अमेरिकाले कूटनीतिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “यसले यो क्षेत्र वा विश्वलाई सुरक्षित बनाउँदैन। यसले सुरक्षा चिन्ता र क्षेत्रीय स्थिरतालाई अझ खतरनाक बनाउँछ,” पार्कले भनिन्।

आणविक प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धित रहेको र यसले मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणका लागि हानिकारक रेडियोधर्मी प्रदूषणको जोखिम निम्त्याउने आईक्यानको भनाइ छ। अमेरिकाले सबै प्रकारका सैन्य कारबाही रोकेर कूटनीतिक मार्गमा फर्कनुपर्ने आईक्यानले आह्वान गरेको छ।

आइक्यानले जुन १३ मा इजरायलले इरानमाथि आक्रमण शुरू गरेकै दिन आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले गत वर्ष आफ्नो आणविक शस्त्रागारमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। बेलायत, चीन, फ्रान्स, भारत, इजरायल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२३ को तुलनामा करिब १० अर्ब डलर बढी खर्च गरेको आईक्यानले जनाएको छ।

आइक्यानका अनुसार सन् २०२४ मा अमेरिकाले ५६ अर्ब ८० करोड डलर, चीनले १२ अर्ब ५० करोड डलर, बेलायतले १० अर्ब ४० करोड डलर, रुसले आठ अर्ब १० करोड डलर र फ्रान्सले ६ अर्ब ९० करोड डलर खर्च गरेका छन्।