दैलेखमा भेटिएको ग्यास के हो, कति सम्भव छ व्यावसायिक प्रयोग?

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ६ गते बिहान पौन १० बजे फेसबुक पोस्टमार्फत दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार फेला परेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। “दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेष्ण शुरू गर्दाका दिनहरू सम्झिरहेको छु। समर्थन र विरोध– आवाज थरीथरीका थिए। ११२ अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको खबरले ती दिन सम्झाएको छ। यो खुशीको समाचार हो,” ओलीले लेखेका थिए।

त्यस दिन प्रधानमन्त्री ओलीसहित तीन ठूला दलका शीर्ष नेताको बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पायो। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी छलफल गर्न जुटेका प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ग्यास भण्डार भेटिएकोमा खुशी बाँडेको समाचार आयो।

चाइना जिओलोजिकल सर्भे र सीएनपीसी सीबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा नेपाल इन्धनमा आत्मनिर्भर बन्नसक्ने आशयका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। उसो भए, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यासले नेपालको ऊर्जा संकट टार्न सक्छ? धेरैमा यो जिज्ञाशा छ।

त्यहाँको ग्यासको परिमाण, उपयोगिता, उत्पादन प्रक्रिया र यसले नेपालको ऊर्जा समस्या समाधानमा पार्नसक्ने प्रभावबारे थाहा पाउन कति समय लाग्ला? यो ‘एक्सप्लेनर’ यही विषयमा केन्द्रित छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक मोनिका झा र उप–महानिर्देशक एवं पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा यसलाई तयार पारिएको छ।

दैलेखको ग्यास के हो, कसरी उपयोग हुन्छ?
दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यासमा मिथेनको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान छ, जुन गुणस्तरीय मानिन्छ। प्रकृतिमा लामो समयसम्म जैविकवस्तु थुप्रिँदा, खाँदिँदा यस्तो ग्यास बन्छ। हाइड्रोजन र कार्बनबाट बन्ने हुँदा यसलाई हाइड्रोकार्बन पनि भनिन्छ। यो एक प्रकारको हरितगृह ग्यास हो।

यसको मुख्य प्रयोग ऊर्जा र इन्धनका रूपमा सवारीसाधन तथा उद्योगमा हुन्छ। मिथेन ग्यासलाई एलपी ग्यासको सिलिन्डरमा भर्न नसकिने भएकाले छुट्टै ठूला सिलिन्डर आवश्यक पर्छ।

प्राकृतिक ग्यासले वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने भएकाले यसको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमै बढेको छ। यसलाई प्रशोधन गरेर खाना पकाउने, सवारीसाधन चलाउने वा उद्योगमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइन्छ।

ग्यास मात्रै कि, तेल पनि छ?
दैलेखमा लामो समयदेखि जमिनमुनिबाट ग्यास निस्केर बल्ने गर्थ्यो। त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ चुहिएको पाइएपछि पेट्रोल हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यसलाई पुष्टि गर्न २०३६ सालबाट सरकार प्रयासरत थियो। 

हालको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार तीन वटा तहमा ग्यास रहेको पत्ता लागेको छ। यी तीनै तहलाई छुट्टाछुट्टै परीक्षण गरिनेछ। यो अध्ययनको विस्तृत प्रतिवेदन आगामी डिसेम्बरमा मात्र आउनेछ।

प्राकृतिक ग्यास पनि पेट्रोलियम पदार्थअन्तर्गत नै पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ भन्नेबित्तिकै ग्यास र कच्चा तेल दुवै पर्छन्। कुनै ठाउँमा ग्यास र तेलको भण्डारण एकै ठाउँमा भेटिन्छ। कुनै ठाउँमा ग्यास र कुनैमा तेल मात्र पनि भेटिन्छ। दैलेखमा अन्वेषण गरेको ठाउँमा भने तेलको संकेत भेटिएको छैन।

उत्पादन परीक्षण कहिले हुन्छ?
चाइना जिओलोजिकल सर्भेको भौगर्भिक अध्ययन र चीनकै सीएनपीसी सीबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको ड्रिलिङका आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँ ११२ अर्ब घनमिटर कच्चा ग्यास भेटिएको छ। तर यो कच्चा ग्यासको मात्रा हो।

उत्पादन परीक्षण नगरीकन त्यहाँ कति ग्यास निस्कन्छ भन्न सकिँदैन। ग्यास गुणस्तर, तापक्रम, चाप, निरन्तर प्रवाह दर र भण्डारमा ग्यासको प्रवाह दर यकिन गर्न उत्पादन परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ वा सकिँदैन निश्चित हुन्छ।

उत्पादन परीक्षणका लागि नेपालसँग आफ्नै प्राविधिक क्षमता छैन। यसका लागि करिब ६५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। सरकारले यसअघि अन्वेषण गर्न चीनसँग गरेको सम्झौता सकिइसकेकाले यो काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने तय भइसकेको छैन।

यदि काम थप अघि बढाउन चीन सरकारसँग सम्झौता भयो भने, उत्पादन परीक्षण गर्न सकिन्छ। परीक्षण शुरू गरेको तीन महिनामा व्यावसायिक रूपमा ग्यास उत्पादन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ?
ग्यासमा अन्य तत्त्व पनि मिसिने भएकाले भूमिगत तहबाट निकालेर सिधै प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यसैले ग्यास निकालिसकेपछि त्यसलाई प्रशोधन गर्नुपर्छ।
दोस्रो चरणमा व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण शुरू गर्नुपर्छ। उक्त पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत आवश्यक पर्छ। यसमा नेपाल एक्लैले तत्काल लगानी गर्न सक्दैन।

त्यसका लागि पेट्रोलियम ऐन र नियमावलीमा बोलपत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई ‘प्रोडक्सन शेयरिङ कन्ट्र्याक्ट’ अन्तर्गत जिम्मा दिनसक्ने प्रावधान छ। यो काम उत्पादन परीक्षण सफल नभई शुरू हुँदैन।

ग्यास निकाल्न ठूलो क्षेत्रफलमा गहिरो खन्नुपर्ने भएकाले वातावरणीय असर पनि पर्नसक्छ। त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। यदि ग्यासको परिमाण ठूलो भयो भने, स्थानीय बासिन्दाको जग्गासमेत प्रयोग हुनसक्छ। सरकारले त्यसको व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउनुपर्छ।

प्राकृतिक ग्यासको स्रोत उत्खनन गर्न कानूनी र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। सरकारले मूल्य निर्धारण, निजी क्षेत्रको सहभागिता, उपभोक्ता सुरक्षाजस्ता विषय समेटेर राष्ट्रिय ग्यास नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

कहिले शुरू भएको थियो अन्वेषण?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहेका बेला चिनियाँ सरकारसँग २०७२ चैत १० गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति गरेका थिए। त्यसपछि २०७३ भदौ ९ गते आयल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्टअन्तर्गत चीन सरकारसँग सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।

यसपछि, २०७५ फागुन १६ गते नेपाल–चीनबीच चीनको सहयोगमा आयोजना सञ्चालन हुने विषयमा दुई पक्षीय कार्यान्वयन सम्झौता भएको थियो। त्यसका आधारमा २०७६ असोजबाट झन्डै ६ महिना खानी विभाग र चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो।

२०७६ फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओजिकल सर्भे कम्पनीबीच अन्वेषण तथा उत्खननका लागि दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। तर कोरोना महामारी, उत्खनन र अन्वेषणका ठूला उपकरण ल्याउन ढिलाइ, सडक समस्या, जग्गा प्राप्तिलगायत कारण काम धकेलियो।

तीन वर्षको म्याद थपसहित यो प्रोजेक्टको अवधि २०७५ फागुन १६ गतेदेखि २०८१ फागुन १६ गतेसम्म थियो। २०८० वैशाख २८ देखि २०८१ पुससम्म ड्रिलिङसहित दोस्रो चरणको अन्वेषण सकेपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली नमूना लिएर फर्किएको थियो। त्यही नमूनाको प्रारम्भिक रिपोर्टले दैलेखमा प्राकृतिक ग्यास भएको पुष्टि भएको हो।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोजी कहिलेबाट?
नेपालमा पहिलो पटक सन् १९७९ मा पेट्रोलियम पदार्थ खोजीका लागि गतिविधि शुरू भएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विगतमा नेदरल्यान्डस्, चीन, क्यानडालगायत देशबाट पनि विज्ञको टोली आएको बताइन्छ।

नेपाल सरकारले सन् १९८२ मा पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्धन केन्द्रलाई एउटा छुट्टै इकाईका रूपमा स्थापना गरेको थियो।

चीनको न्यासनल चाइना पेट्रोलियम कर्पोरेसन पेट्रोल अन्वेषण र उत्खनन गर्ने विश्वकै ठूलो संस्था हो। उक्त संस्थाले नै नेपालमा तेल र ग्यासको उत्खननको सम्भावनाबारे अध्ययन थालेको हो।

खानी तथा भूगर्भ विभागले तीन दशकदेखि नेपालमा पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण थालेको थियो। सन् २०१९ मा नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएपछि भने अन्वेषणको कामका लागि चीनबाट आएको टोलीले लामो अध्ययन गरेको थियो।