इरान–इजरायल युद्धबाट प्रभावित नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी माग

काठमाडौँ– मध्यपूर्वी मुलुकहरू इरान र इजरायलबीच चलिरहेको युद्धका कारण प्रभावित नेपाली नागरिक तथा उनीहरूको सुरक्षाको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन सांसदले माग गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्नेक्रममा अधिकांश सांसदले ती मुलुकमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न कूटनीतिक प्रयास थालिनुपर्ने तथा नेपालले युद्ध अन्त्य र शान्तिको पक्षमा विश्व समुदायलाई आग्रह गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

विशेष समयमा बोल्ने क्रममा सांसद नरबहादुर विष्टले इरान र इजरायलको युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीको अवस्था के कस्तो छ भनेर सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। त्यस्तै, बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त राजमार्ग र जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणका लागि सरकारले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको उनको भनाइ छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारको पूर्वतयारी कमजोर रहेको आरोप पनि उनले लगाए। 

त्यस्तै, यस्तो जोखिम न्यूनीकरण, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि के कस्तो पहल भइरहेको छ भनेर पनि सम्बन्धित मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग सांसद विष्टले गरे। विशेष समयमा बोल्दै सांसद मोहम्मद खालिदले इजरायल र इरानको युद्धका कारण त्यहाँ समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। कूटनीतिक नियोगबाट नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी लिई यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउन पनि उनले माग गरे। इजरायल–इरान युद्ध रोक्नका लागि नेपालले सबै खालका कूटनीतिक प्रयास चाल्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले दैलेख जिल्लामा प्राकृतिक मिथेन ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ पत्ता लागेकोमा त्यसको व्यावसायिक उत्खनन तथा प्रशोधनका लागि चाँडो पहल गरिनुपर्ने बताए। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गरी प्रयोगमा ल्याउन सके नेपालको ठूलो रकम बाहिरिनबाट जोखिने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै गएकोप्रति पनि सांसद श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरे। 

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा वैदेशिक व्यापारका क्षेत्रमा अहिले नेपालले पाइरहेका सुविधा स्तरोन्नतिपछि पनि नपाउने अवस्था आउने भएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्नेमा पनि उजले जोड दिए।

सांसद डा बेदुराम भुसालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा किसानलक्षित योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानका लागि दिने अनुदान कटौती गरेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। दूध उत्पादक किसानले अहिले पनि करिब रू चार अर्ब हाराहारी भुक्तानी पाउन नसकेको विषय उठाउँदै उनले यस विषयमा पनि सरकारले चासो देखाउन नसकेको बताए। 

त्यस्तै, किसानका लागि पर्याप्त मलखादको व्यवस्था मिलाउन सरकार असफल रहेको आरोप भुसालले लगाए। भूमि बैंकका नाममा किसानको जग्गा हडप्ने प्रपञ्च भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।

राष्ट्रियसभामा विशेष समयमा दलीय आधारमा धारणा राख्नेक्रममा सांसद शारदादेवी भट्टले बोक्सीप्रथा, दाइजोप्रथा जस्ता अनेक कुप्रथा अहिले पनि समाजमा कायम रहेको बताइन्। 

पछिल्लो समय भ्रुणहत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, महिला अहिले पनि उपेक्षामा परिरहेको सांसद भट्टले बताइन्।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले राजनीतिक दलहरू नागरिकका विकास र समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्ने भन्दा पनि प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेको आरोप लगाइन्।

भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको भए पनि नागरिकमा किन वितृष्णा बढेको छ भनेर बुझ्न आवश्यक रहेको सांसद सापकोटाको भनाइ छ। इरान–इजरायल युद्धका कारण समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारको प्रयास के–कति भएको छ, भनेर पनि उनले संसद्मार्फत् सरकारलाई प्रश्न गरिन्।

सांसद उर्मिला अर्यालले कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई कृषि क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न नसकेको बताइन्। कृषि उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनका लागि परिषद्ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको सांसद अर्यालको भनाइ छ। उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहेपनि नेपाल कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा निकै पछि परेको उनले उल्लेख गरिन्।

अर्का सांसद इन्दिरादेवी गौतमले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबै क्षेत्र तथा पक्षबाट सकारात्मक प्रयास आवश्यक पर्ने बताइन्। पछिल्लो समय समाज मात्र नभइ सदनमासमेत नकारात्मकता हाबी भएको उनको भनाइ छ। जनतामा निराशा र असन्तुष्टि देखाएर कसैले पनि राजनीतिक लाभ लिन नहुनेमा उनले जोड दिइन्।