आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा अर्को उजुरी

काठमाडौँ– कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मो. आफताब आलमलगायतलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा अर्को उजुरी परेको छ।

रौतहटको ईशानाथ नगरपालिका–५ का शैलेन्द्र साहले ‘बदनियतपूर्वक फैसला गरेको’ भन्दै न्यायाधीशद्वयमाथि कारबाहीको माग गरी सोमबार न्याय परिषद्मा निवेदन दिएका हुन्। यसअघि जाहेरीकर्ता नारायणसिंह राजपुत र युवराज सफलले पनि उजुरी दिएका थिए।

साहको निवेदनअनुसार, रौतहटको राजपुर फरहदवामा भएको बमकाण्ड मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले २०८१ वैशाख ३ गते आलमसहितका प्रतिवादीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर २०८२ जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको इजलासले ‘घटना नै नघटेको’ भन्दै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो।

निवेदक साहले यो फैसला सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरीत भएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते नै ‘घटना नघटेको’ भन्ने सरकारी वकिलको निर्णय बदर गरी गम्भीर अनुसन्धान गर्न परमादेश दिएको थियो। घटना भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा फेरि ‘घटना नघटेको’ भन्नु बदनियतपूर्ण भएको साहको आरोप छ।

त्यस्तै, घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र बम विस्फोटबाट घाइते भएका गौरीशंकर राम चमारको बयानले घटना भएको पुष्टि गर्ने उनको तर्क छ। उनका अनुसार घटनास्थलमा देखिएका प्रमाणले पनि घटना भएको देखाउँछ।

“घटना घटेको घरमा नयाँ भाटाले छाउनु, भुईं तथा भित्ता मर्मत गरेको भन्ने घटनास्थलको मुचुल्कासमेतले देखिएको अबस्थामा घटना नै नघटेको भनी लिइएका आधारहरू केवल प्रतिवादीलाई उन्मुक्त दिने मनसाय र उद्देश्यबाट प्रेरित भई फैसला गरेको प्रष्ट हुन्छ,” निवेदनमा उल्लेख छ।

यी सबै तथ्यलाई बेवास्ता गरी गरिएको फैसला प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने मनसायले प्रेरित भएको निवेदक शाहले आरोप लगाएका छन्।

निवेदनमा मुद्दा पुर्पक्षकै क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापतिले आलमलाई छुटाउने भाषण गरेको र बहालवाला कानूनमन्त्री अजय चौरासियाको दबाब तथा आर्थिक चलखेलका कारण सफाइ दिइएको भन्ने जनगुनासो आएको पनि उल्लेख छ। साहले कानूनमन्त्री चौरासिया र न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको कल डिटेल प्रतिवेदन झिकाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।