सुशासन: लज्जा छाडेपछि सबै जितिन्छ!

एक महिनाअघि मात्रै बुद्ध जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी पुगेर दिएको एउटा प्रवचनलाई केही अनलाइन मिडियाले भाका मिलाएरै साभार गरे, जहाँ भनिएको थियो– “भारत र पाकिस्तानबीचको युद्ध हामीले संयमित हुन आग्रह गरेपछि रोकियो।”

यसबारे लगत्तै एउटा फ्याक्ट–चेक आयो, जहाँ भनिएको थियो– त्यो गलत रिपोर्टिङ हो। 

तर, हावादारी छायाछविका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यस्तो उडनतस्तरी बात गरेनन् होला भनेर यसमा टाउको दुः खाइ गरिरहनु पर्ने नै थिएन। फ्याक्ट चेक त टाढाकै कुरा भयो, ओलीको बोलीमा तर्क–वितर्क पनि कतै उब्जिएन। जेनतेन आएको यो फ्याक्ट–चेक अरुबेला जस्तो खासै बहसमा आएन पनि। किन होला? 

जवाफ स्पष्ट छ– ओलीको बोली न हो! किन चाहियो फ्याक्ट–चेक?

न प्रमाण चाहियो, न शास्त्रसम्मत हुनुपर्‍यो। न वैज्ञानिक आधार छ, न अरू विज्ञको सोधखोज देखिन्छ। अरू केही उदाहरण, उद्धरण नि पढिहेरौँ, सुनिहेरौँ– ओली माहात्म्यझैँ...! 

क. न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पत्ता लगाउनुअघि हाम्रा भाष्कराचार्यले ‘सिद्धान्त शिरोमणि’ पुस्तक १२१० सालमा निकालेका थिए। न्युटनभन्दा पहिल्यै गुरुत्वाकर्षणबारे हाम्रा भाष्कराचार्य बोलेका थिए।

ख. संस्कृत व्याकरणका गुरु पाणिनी पाकिस्तानमा होइन, अर्घाखाँचीमा जन्मिएका हुन्।

ग. मैले जलमार्गको कुरा गरेपछि पानीजहाज नछिर्ने होचा पुल बनाउन थाले! इत्यादि।

यसअघिका ठोरीका राम र ‘सिंह मेव जयते’ त छँदै छ, यो अलिक पुरानो बात भइसक्यो। पृथ्वीनारायण शाह एकताका प्रतीक हुन् कि आत्मरतिले भरिएका विध्वंसका पर्याय? यसमा पनि गलफती नगरौँ। बरु, रातारात अदलीबदली भइरहने बोलीबचनका पर्याय ओलीलाई सोधिहेरे हुन्छ। 

एकताका भित्ते नारामा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सपना यसरी जगमगायो कि अब यसै साताबाट घर–घरमा ग्याँसको स्वीच जोडिएला कि भनेझैँ भुलभुलैया मनमा छाएको थियो। (बरु हालै दैलेखमा मिथेन ग्यासको भण्डारण पत्ता लागेपछि एकजना झोले अभियन्ताले सकारात्मक नोटको व्याख्यानसहित सामाजिक सञ्जालमा भनिसकेका रहेछन्– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, घर–घरमा ग्यासपाइप जोड्ने तपाईंको सपना यसैबाट सम्भव छ। सुतेको बेला त सपना जसले पनि देख्छ। जागेको बेला, सोचीबिचारी तपाईंले देखेको सपना यस राष्ट्रको सपना हो।’)

अनि, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालकै सपनामा जोडिएर आएको थियो—चुच्चे रेल। चुच्चे रेल चढ्ने र टिकट काट्ने मिति घोषणासँगै केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–पर्वतका स्टेसनमा दोहोरीलत्ता गरौँला भन्ने मृगतृष्णा मनैमनमा पलाएको थियो। अझ रेल्वे कार्यालय खुलेपछि र यसमा भर्ती भएका भक्त–सेवकले रेल कुद्ने बाटोको कागजी–म्यापिङ नै शुरू गरेपछि पत्याउनैपर्ने स्थिती आइपर्यो। (जस्तो— गिरीबन्धु चियाकमानको जमिन बेच्नुअघि डिजिटल नक्सांकन गरेर अरबपति ग्राहक खोजिएको थियो।) तर भइदियो पानीको फोका!

अझ पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्दा नारा बनिएको थियो– आज उद्घाटन, भोली सञ्चालन! 

ओहो, कत्रो षडयन्त्र रहेछ यो पानीजहाजमा जसबारे भर्खरै यसका योजनाकार (र, यो योजना शुरू भएपछिका अविच्छिन्न शासक) प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले ठूलो रहस्य बाहिर ल्याएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ– मैले जलमार्गको कुरा गरेपछि पानीजहाज नछिर्ने होचा पुल बनाउन थाले!

⁎⁎

उल्का त यो छ कि जहाँ प्रधानमन्त्री–मन्त्री पदासीन भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि उनीहरूको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएकै छैन, अनि यहाँ बस्ने गरेको छ सुशासन समितिको बैठक।

कुनै मन्त्री र तिनका सन्तानको अकुत सम्पत्तिको खुलेआम मनोवृत्तिबारे जिज्ञासा उठाउँदा कहिले पत्रकारलाई फौजदारी संहितामा जोडेर दिनरात ‘सर्च’ गर्न थालिन्छ। प्रहरी–प्रशासन सबै आफ्नो हैसियत देखाउने गरी सत्ताशक्तिको जिहजुरीमा लागिहाल्छन्। फेरि कहिले भने ‘मेरो डेरामा बिजुली बत्ती छैन, लोडसेडिङ भएको भयै छ’ भनेकै भरमा पनि कोही टिकटकर युद्ध अपराधीझैँ थुनामा पुगिरहेकै छन्। प्रकारान्तरले राज्यमा देखिएको ‘सुशासन’कै प्रतिच्छाया न हुन् यी। (किनभने कुलमान–फ्याक्टरबाट तर्सिएका हाम्रा उर्जामन्त्री खड्काको उद्घोष छ– कसैले बत्ती गयो, लोडसेडिङ भयो भन्छ भने त्यसलाई प्रहरीले पक्रिनेछ!) 

बरा–बिचरा! हामीले लौहपुरुष मानेका सर्वोच्च नेता गणेमान सिंह पनि अहिले यही सुशासन अजेन्डामा तानिएर आएका छन्। आफ्नै पिताजीका नाममा देशैभर पाटीपौवा बनाउने, भवन र बगैँचा उभ्याउने शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले ७८ करोड रुपैयाँको यो हिसाबको ‘चित्तबुझ्दो कारण’ जेजसरी अहिले संसद्‌मा दिन सकिरहेका छैनन्, यो पनि सुशासन समितिको अर्को मूल बैठकसरह बन्दै गएको छ। मन्त्रीजी मात्रै होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीका गोजीमा पनि कति छन् कति सुशासनका अजेन्डा! आफ्नो गृह जिल्लामा राज्य कोषको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर उभिएको भ्यु–टावरका निम्ति अहिले भाडावाल खोज्दै गरेका प्रधानमन्त्रीको यो टावर पनि सुशासनको अर्को अजेन्डा बन्न सक्छ।      

भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिएको मानव तस्करी संयन्त्रबारे सबै कुरा देखेर पनि ‘अनदेखा’ गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखक अहिले आएर ‘काफिला क्युँ लुटा’को मन्त्रणा सुनाउन छाडेका छन्। विमानस्थलमा रहेका अध्यागमनका हाकिमको नेतृत्वमा चलेको असुलीधन्दाबारे अख्तियारभन्दा बढी जानकार यिनै गृहमन्त्री थिए भन्ने त उनकै कदमले पुष्टि गरिसकेको छ। तैपनि उनैको स्वर उँचो छँदै छ, लेखकको मन्तव्य छ– “मानवतस्करीलाई निर्मम रूपमा निर्मूल पार्नुपर्छ।” 

यो पनि: ‘राइटर’को राजीनामा

अझ आश्चर्य त के भने अहिले सीमान्तकृत बनेको/बनाइएको स्वतन्त्र पार्टीको मागअनुसार संसद् चलाउनका खातिर भिजिट भिसाकाण्डमा छानबिन समिति पनि बनेको छ, अन्तिम घडीमा। तर, आफै कहीँकतै सुरक्षा प्रेसदेखि परिषद्सम्मका बृहत् योजनाको छानबिनमा तानिनुपर्ला कि भन्दै भयातुर मुद्रामा भेटिने उच्च अधिकारीलाई भिजिट–भिसाको अनुसन्धान प्रमुख बनाइएको छ, सुशासन यहाँ पनि वैरागलाग्दो देखिएको छ। जस्तो, अस्ति भर्खरै भैरहवा विमानस्थलको अपचलन छानबिनको संयोजक तिनै संघीय संसद्लाई बनाइएको छ। जसको सम्पत्ति विवरण (सन्देहास्पद) संघीय संसद् सचिवालयले मागिरहेको छ।

जो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सप्रमाण मुछिँदै पुर्पक्ष थुनामा रहीवरी ‘सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ अभियोगीका रूपमा मास्क लगाएर बकपत्रमा जिल्ला अदालत धाइरहेका छन्, उनै बालकृष्ण खाँणकी पत्नी भएकै आधारमा सांसद मञ्जु खाँणलाई भैरहवा विमानस्थलको निर्माण अनियमितताको संसदीय (लेखा) समितिको छानबिन संयोजक बनाइएको दृश्य उल्कालाग्दो छ।

यो प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीगणलाई ज्ञातब्य कुरा हो कि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठगी मुद्दा दायर भएपछि पूर्वगृहमन्त्री खाँण दम्पत्तिमाथि अहिले पनि अख्तियार छानबिन चलिरहेकै छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा खाँण धाइरहेकै छन्। त्यसमाथि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र (रुपन्देही)मा रहेको भैरवहा विमानस्थलको छानबिनमा उनै खाँण पत्नीलाई जिम्मेवारी दिने? आखिरमा ‘कन्फ्ल्किट अफ इन्ट्रेस्ट’ भनेको के हो? ए सुशासन– इनफ इज इनफ!  

यो घडी एकदमै प्रस्टै देखिनेगरी सुशासनको थप कीर्तिमानी सूचीमा परेका छन्– हाम्रा राजदूत। कोही तांका–हाइकु गोष्ठीमा अतिथी बनेर आफ्नो तथा मुलुकको कूटनीतिक छवि उज्यालो बनाइरहेका छन्। कोही कुनै एनजीओ/आईएनजीओको अतिथी वक्ता बनेर दौडिरहेका भेटिन्छन्। उदाहरण हेरौँ– इजरायल र हमासबीच युद्धविराम गराइछाड्ने अठोटमा तेल–अभिव पुगेका राजदूत धनप्रसाद पण्डित अहिले कुन बंकरमा लुकेका छन्, खोज्नुपर्ने हुन्छ। कतिसम्म भने हमास समूहको अपहरणमा परेका (२०८० असोज २०) नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको अवस्था र खुटखबर पाउन नसकेको पीडाका माझ राजदूत पण्डितले गत माघ १५ मा गाजाक्षेत्रको भ्रमण गर्दै ‘विद्यार्थी जोशी चाँडै रिहा हुने’सम्मको लाइभ–रिपोर्ट सुनाएका थिए। 

कुनै स्ट्रिन्जरमा भर्ती पाएको टीभी रिपोर्टरले पहिलोपटक समाचार प्रेषण गर्न पाउदाको आवेगमाझैँ झुल्किएका पण्डितको उक्त कच्चा–कूटनीतिको प्रदर्शनीयता जोर्डन नदीमा थुप्रै पानी बहिसकेको छ। इजरायल–हमास युद्धविराम हुँदै फेरि युद्ध शुरू हुँदै र अहिले इजरायल–इरानको शश्त्र–अश्त्र युद्ध पनि शुरू भइसकेको छ। 

धेरैपछि आइतबार मात्रै इजराइली सेनाले गाजाबाट तीन जना बन्धकको शव फेला पारेपछिको अत्यासमाझ विपिन समेतको पछिल्लो ‘अपडेट’ लिन राजदूत पण्डितलाई खोजबिन गरियो, फोनमा सम्पर्क बढाउन खोजियो। तर अहँ, इरान–इजरायल युद्धको पछिल्लो चपेटामाझ राजदूत सम्पर्कसँग भएन। कुनैबेला युद्धरत दुई पक्षबीच युद्धबिराम गराइछाड्ने प्रतिज्ञा गरेर संसदीय समितिमा ताली पाउने राजदूत पण्डित जुन तागत र खेमा जुटाएर तेल–अभिव पुगेका थिए, अहिलेको हरिहालत कस्तो छ भने युद्धबिरामका कुरा छाडौँ, विपिन जोशीकै गम्भीर सरोकारमा पनि उनी ओठे जवाफका टपरटुइयाँ मात्रै साबित भएका छन्।

सरकारमा सबैभन्दा प्रभावशाली र पहुँचधारी मानिएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका निम्ति पनि उनको कूटनीतिक क्षमताको जाँच–परीक्षा अहिलेका लागि यत्ति हो कि हाम्रा विपिन जोशीको अवस्था थाहा पाउन सकुन्। कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा नचाहेको प्रतिवाद त कहिले आफ्नै छोरा–वंशको आयआर्जनको प्रश्नमा धाकधम्की दिइरहने अभ्यासभन्दा पर्तिर आफू कूटनीतिक गरिमायुक्त पदमा आसीन छु भन्ने पनि मन्त्री राणाले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। बिना ओहोदा–प्रयोजनका बिजनेस सेमिनारमा सहभागी हुन टोकियो वा बाबा वैद्यनाथ धाम र बेहडाबाबा दर्शनमा धाइरहनुभन्दा परराष्ट्रमन्त्रीले विपिन जोशीको ‘श्वास र आश’मा आफ्ना सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ। यो भनेको बहुराष्ट्रिय, बहुपक्षीय नेटवर्कको उपयोगले हुन्छ कि अथवा, राष्ट्रसंघीय महासचिव तहको नेपाल पक्षधरता/पहिचानले हुन्छ? हामीले सस्तो पारिश्रमिक लिने सर्तमा श्रमिक पठाउँदै आएका खाडीका कतार, संयुक्त अरब वा जोर्डनले गर्दै आएको वार्ता/युद्धबिरामको मध्यस्थतामाझ विपिनको कुरा पुर्‍याउन किन नसकिएको हो? 

कि मैले सकिन, नेपालको कूटनीतिक लाचारी देखियो भन्न सक्नुपर्‍यो। होइन भने सबैले बोध गर्ने परिणाम देखाउन सक्नुपर्‍यो। इजरायल वा कतारका काठमाडौँस्थित राजदूतलाई सिंहदरबारमा बोलाएर ‘विपिन जोशीबारे स्मरण गराएकी छु’ भनेर सनातनी मन्त्र सुनाएरै मात्रै परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो छायाँछवि देखाउन नसक्ने अब निश्चित भइसकेको छ। ‘हाम्रा दूतावास कुखुराको खोरभन्दा साना छन्’ भन्दै सहानुभूति लिनेदिने प्रपञ्चका सनातनी मन्तव्यभन्दा अघि बढेर परराष्ट्रमन्त्रीले आफैले रोजेर पठाएका राजदूत/कूटनीतिक कर्मचारी समेतको कार्यसम्पादनका बारेमा प्रश्न गर्ने हैसियत बनाउनुपर्छ।     

यो पनि: ०८२: उडीउडी चुप्पा!

किनभने, प्रश्न उठिसकेको छ– यत्रो होहल्ला र करोडको आकडामा मात्रै हिसाब आउन सक्ने पर्चाबाजीमा जोडिएर पनि ‘सगरमाथा संवाद’को हातलागी के भयो त? प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले स्थापित गर्न खोजेको यति ठूलो संवादको सम्पूर्ण उपलब्धि भनेको भारतले त्योबेला (संवादको मुखमा) दिएका १५ वटा विद्युतीय गाडी (कर्भ इभी) मात्रै होकिझैँ भएको छ। वातावरणीय परिवर्तनका अरू मुद्दा र राष्ट्रिय अठोटका सबै कुरा पानीका फोकाझैँ बने। 

अन्ततः यो जगतलाई देखाउनका निम्ति २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्र मात्रै सामुमा देखा पर्‍यो। निल्नु न ओकल्नु!

तपाई नरिसाउनोस्
व्यर्थै वादविवाद नगर्नुस्
सोध्नुहोस् नपत्याए
ऐनासित सोध्नुस्
तपाई नांगै हुनुहुन्छ! 

...

ढाक्नुस्, ढाक्नुस्
आफ्नो गुप्तांग ढाक्नुस्
सँभाल्नुस्, आफ्नो इज्जत सँभाल्नुस्
केही नपाए
आफ्नो अन्तर्वार्ता छापिएको
यही अखबार बेर्नुहोस्
समाजकै लागि भएपनि
लोकलाजकै निमित्त भएपनि
यी स्याना स्याना
अबोध केटाकेटीकै लागि भएपनि
एउटा धरो त बाँधिदिनोस्
विधाता ! एउटा धरो त बाँधिदिनोस् !! (कालीप्रसाद रिजाल)