भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति गठन, प्रतिपक्षी २ दलको असहमति

भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुन र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेबमोजिम समिति गठन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

काठमाडौँ– सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरण सम्बन्धमा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले वैरागीको अध्यक्षतामा ६ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। 

समितिको सदस्यमा सहसचिवहरू तीर्थराज चिलवाल (अर्थ मन्त्रालय), अरुणा जोशी (कानून), रामकृष्ण लामिछाने (पर्यटन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र), प्रदीप कोइराला (श्रम) र  आनन्द काफ्ले (गृह) रहेका छन्। 

भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुन र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेबमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्री लेखकले बताए। 

सरकारले गठन गरेकोसमितिमा प्रतिपक्षी दुई दलले असहमति जनाएका छन्। गृहमन्त्री लेखकपछि धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैरागीको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई आफूहरूले अस्वीकार गर्ने बताए। भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उनले बताए।  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा विगत १८ वर्षमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्री उपर छानबिनको माग गरे। “अहिले गठित समितिमा हाम्रो असहमति छ, यो समितिले न्याय दिन सक्दैन”, उनले भने। 

बैठकमा आफ्ना धारणा राखेपछि दुई दलले बैठक बहिस्कार गरेका छन्।