‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

कास्की– गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न  सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। 

प्रदेश सरकारको राइड सेयरिङ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवसायी महासंघलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमा मंगलबार अदालतले सो आदेश गरेको हो। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश गरेको हो। यससँगै प्रदेशमा राइड सेयरिङले मान्यता प्राप्त गरेको र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए। 

यसअघि प्रदेश सरकारकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका थिए। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले देशव्यापी सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले व्यवसायीसँग सहमति गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गत जेठ २० गते गरेको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।