सरकारमा जान के कुराले रोक्यो राप्रपालाई?

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने पहिलो वचन दिएका थिए, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले। आइतबार दिउँसो लिङ्देनलाई बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको र त्यसका लागि राप्रपाको साथ चाहिएको भन्दै लिङ्देनसँग पहिलो सहयोग मागेका थिए।

त्यतिञ्जेल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना लगभग सकिएको थियो। बालुवाटारको बैठक भाँडिएपछि दाहाल बालकोट आउने तयारीमा थिए। र, त्यसअघि नै ओलीले झापाबाट आउँदै गरेका लिङ्देनलाई विमानस्थलबाट सिधै बालकोट बोलाइसकेका थिए।

जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको चाहना र प्रयत्न रहे पनि तत्कालीन पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेपछि दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर गठबन्धन फुटाउन सकिने भएकाले राप्रपासहित साना दलसमेतको समर्थन जुटाउन ओली सक्रिय भएका थिए। त्यसक्रममा सबभन्दा पहिला लिङ्देनलाई नै बालकोट बोलाएर सहयोग मागेका थिए।

ओलीको आग्रहपछि एमाले, माओवादीसहितको सरकार गठन गर्न सहयोग गर्ने बचन दिएका लिङ्देनले त्यहाँबाट निस्केर सिधै राप्रपाको राष्ट्रिय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएका थिए। त्यही बैठकबाट उनले दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गर्‍यो।

लिङ्देनपछि ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई पनि बालकोट बोलाएर दाहालको पक्षमा समर्थन जुटाएका थिए। त्यसपछि दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन स्पष्ट बहुमत पुगेको थियो।

त्यसपछि एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र ३ स्वतन्त्रसहित १६९ सांसदको समर्थनसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरेका दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।

दाहालले सोमबार अपराह्न दाहालले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदबहाली गरेका छन्। उनीसँगै एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपाका ७ मन्त्रीले पनि शपथ लिएर पदबहाली गरेका छन्।

मन्त्रिमण्डलमा एमाले, रास्वपा र जनमत सहभागी भए पनि पाँचौँ ठूलो दल राप्रपा सहभागी भएन। राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गरिसकेको छैन। पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे एक मत नभएको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप उदय बताउँछन्।

उनको भनाइमा एउटा समूह सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को समूह कुनै न कुनै समझदारी वा सहमतिबेगर सरकारमा जान नहुने पक्षमा छ।

यस्तो छ सरकारमा जाने र नजाने तानातान
शुरूमा सरकारमा नगए पनि राप्रपा अर्को चरणमा सरकारमा सहभागी हुन्छ? या सरकारलाई बाहिरैबाट मात्र समर्थन दिइरहन्छ? पहिलो चरणको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नभए पनि छिट्टै नै सरकारमा जाने राप्रपाका एक नेताले बताए। राप्रपा नेतृत्वले सरकारमा सहभागी हुन मुद्दाहरूको ‘सुरक्षित अवतरण’ खोजेको छ। राजसंस्थाको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको घोषणा, प्रदेश खारेजीको अजेण्डा लिएर राप्रपा निर्वाचनमा गएको थियो। राप्रपा महामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान आफूहरूले उठाएको अजेन्डामा कुनै न कुनै रूपमा समझदारी बन्नुपर्ने बताउँछन्।

कुनै समझदारी नगरी सरकारमा सहभागी हुँदा जनताको बीचमा पदलोलुप भएको बिल्ला पाइएला भन्ने डरमा राप्रपा नेतृत्व छ। “सरकारमा जाने कि नजाने भन्नेबारे पार्टीमा दुईथरी मत भएकाले हामी निर्णय गर्न सकिरहेका छैनौँ”, उनी भन्छन्, “हाम्रो अजेन्डालाई सम्बोधन हुने गरी कम्तिमा एउटा सामान्य न्यूनतम समझदारी गर्नुपर्छ।”

राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र र प्रदेश खारेजीको विषयमा यो सरकारले कुनै निर्णय र सम्झौता गर्न नसक्ने राप्रपाका नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्। प्रधान भन्छन् “राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र र प्रदेश खारेजीका विषयमा त अहिले नै समझदारी नहोला। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, किसानलाई मल उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने तथा पृथ्वी जयन्तीका दिन बिदा दिने विषयमा समझदारी बनाउन सकिन्छ।”

त्यसबाहेक राप्रपाले सरकारलाई निर्देशन दिने गरी सबै दलका प्रतिनिधि सहभागी भएको एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। राप्रपा महामन्त्री प्रधान उक्त समितिले सरकारले गरेका कामको नियमन गर्ने बताउँछन्। “कार्यकर्ता र जनताले पनि लोभमा गयो भन्ने हुन्छ। त्यही कारणले माग सम्बोधन नभई तत्काल सरकारमा जाने निर्णय गर्न नसकेको हो”, प्रधान भन्छन्।

राप्रपा केन्द्रीय सदस्य उदय पनि आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधनबारे कुनै न कुनै खालको समझदारी बनोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताउँछन्। “मुलुक फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा नजाओस् र राप्रपाले समर्थन नगर्दा सरकार नबन्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर हामीले सहयोग गरेका हौँ”, उनी भन्छन्, “हामीले उठाएका मागबारे सम्बोधन भए सरकारमा सहभागी हुनलाई कुनै समस्या छैन।”

आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्ष लिङ्देन पार्टी सरकारमा जाने निर्णयले पार्टीमा कुनै फुट नआओस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसकारण पार्टीभित्रको समीकरण हेरेर मात्र त्यस विषयमा निर्णय हुने ती केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्।

“विगतमा सरकारमा जाने र नजाने विषयले राप्रपा विभाजित भएको इतिहास छ। त्यसकारण विगतको जस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भनेर नेतृत्व सचेत छ”, ती सदस्य भन्छन्, “त्यहीकारण पनि निर्णयमा ढिलाइ भएको हो। १३ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यो विषय टुंगो लगाउँछ। यो ठूलो विषय नै होइन।”

राप्रपामा प्रधान, उदय, विक्रम पाण्डे, बुद्धिमान तामाङ, दीपक बोहोरा, पशुपति शमशेर जबरा केही समझदारी बनाएर सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन्। नवराज सुवेदी, टंक ढकाल, हरि बस्नेत लगायतका नेता भने सरकारमा जाँदा पार्टीलाई पदलोलुपको आरोप लाग्ने भएकाले बाहिर बसेर सहयोग गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। 

अध्यक्ष लिङ्देननिकट राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यले लिङ्देन सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा रहे पनि पार्टीमा एकमत नभएसम्म सरकारमा जान हच्किइरहेका छन्। “पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मान्ने र सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा कुनै निर्णय भए सरकारमा जान सकिने भनेर उहाँले निकटस्थहरूलाई बताउनुभएको छ”, उनले भने, “त्यति मात्रले पनि आफूहरूले उठाएका अजेण्डा स्थापित हुन थालेको सन्देश जाने उहाँको बुझाई छ। मलाई लाग्छ, यो अन्योल धेरै दिन नरहला।”