सबै विषय फरफारक हुने गरी काम गर्न आयोगलाई द्वन्द्वपीडितको आग्रह

काठमाडौँ— सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले लामो समयदेखि न्याय नपाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय दिलाउन सहयोगको आह्वान गरे पनि, पीडितले विगतका अनुभव र वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा पीडितले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्दै न्यायको शीघ्र सुनिश्चिता माग गरेका हुन्। आयोगका पदाधिकारीले पीडितका सूचना, सुझाव र प्रश्नलाई आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

द्वन्द्वपीडित कालीबहादुर बिस्टले राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट भएका घटनाका पीडित अन्यायमा परेको भन्दै तत्काल ठोस पहल गर्न सुझाव दिए। उनले द्वन्द्वका क्रममा आफू र आफ्ना परिवारमाथि भएको अत्याचार, दमन, कुटपिट, लुटपाट, अंगभंग, अपहरण, सम्पत्ति कब्जा र गाउँ निकालाका घटना सुनाए। उनले पहुँच र प्रभावका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएकोमा समेत रोष प्रकट गरे।

पीडितले विगतमा दुई पटक सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी फेरिएको तर न्यायमा ढिलाइ भइरहेको बताए। कतिपय पीडित परिवारले त आयोग राज्यको दोहन गर्ने र पार्टी कार्यकर्तालाई रोजगारी दिलाउने माध्यम मात्र बनेको आरोपसमेत लगाए।

द्वन्द्वपीडित हीरा तिवारी शर्माले देशमा विपत्ति आए तत्काल संक्रमणकाल घोषणा गर्न सकिने भए पनि दुई दशक लामो अवधिलाई कसरी संक्रमणकालीन अवस्था भन्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरिन्। उनले खाना खाने क्रममा घरबाट आफ्ना श्रीमान्लाई अपहरण गरी जंगलमा लगी हत्या गरिएको पीडादायी घटना सुनाइन्।

द्वन्द्वपीडित परिवारले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडितबीच पनि फुटको भावना आएको बताए। उनीहरूले विगतको घटना राजनीतिक समस्या भएकाले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

उनीहरूले द्वन्द्वका बेलाको अवस्था र घटनाको वर्गीकरण गरी बिनाभेदभाव न्यायोचित क्षतिपूर्ति र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न माग गरे। साथै, पीडित परिवारले राज्यले द्वन्द्वपीडितका लागि खडा गरेको रकमको दुरुपयोग नगर्न र दुवै पक्षका पीडित नै भएकाले न्याय गलत नहोस् भनी हेक्का राख्न आग्रह गरे।

घटनामा मारिएका, बेपत्ता भएका, सम्पत्ति कब्जा गरिएका तथा यातना दिइएकाको बेग्लै सूची तयार गरी घटना विशेषका आधारमा न्याय दिलाउने कार्यमा ठीक निर्णयमा पुग्न उनीहरूले आयोग पदाधिकारीलाई सुझाव दिए। पीडितहरूले ‘ढिलो न्याय पाउनु पनि न्याय नपाउनु जस्तो हो’ भन्दै आयोगको वर्तमान कार्यकालमा द्वन्द्वका सबै विषय फरफारक हुने गरी कार्य गर्न आग्रह गरेका छन्।