टेरामक्स प्रकरण: पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसँग २५ लाख धरौटी माग

काठमाडौँ– दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवादास्पद ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेज नारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार उनलाई २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर पुर्पक्षका लागि रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

बस्नेत आइतबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए, जहाँ उनको बयान सकिएलगत्तै थुनछेक बहस भएर धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ १ गते बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले उनीहरूमाथि जनही तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, मन्त्री बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया शुरू गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। बस्नेतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर उक्त निर्णय गरेको अख्तियारको दाबी छ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि बस्नेत स्वतः सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए।

यो पनि : तीन पूर्वमन्त्री जोडिएको टेरामक्स प्रकरणः बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता, कार्की र बास्कोटालाई ‘चलाउनु नपर्ने’