नागार्जुनका निलम्बित मेयर मोहन बस्नेतलाई घुस लेनदेन मुद्दामा ८ वर्ष कैद

काठमाडौँ– विशेष अदालतले घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतलाई ८ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय र दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना हुने फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले सोमबार उक्त मुद्दामा अन्तिम सजाय निर्धारण गरेको हो। अदालतले बस्नेतसँगै व्यवसायी राजुप्रसाद कँडेल, पद्मा कोलोनी प्रालि र पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्रालिलाई पनि दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिबाना तोकेको छ।

अदालतले उनीहरूबीच नौ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको ठहर गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम घुस लिएको कसुरमा प्रतिवादी बस्नेत र घुस दिने कम्पनी पद्मा कोलोनी, पद्मा मर्चेन्ट तथा कम्पनीका अध्यक्ष कँडेललाई जनही दुई करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ।

साथै, बस्नेत र कँडेललाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ। नगर प्रमुखजस्तो सार्वजनिक ओहोदामा बसेर कसुर गरेकाले बस्नेतलाई थप तीन महिना कैद सजायसमेत सुनाइएको छ। घुस लेनदेन भएको कुल बिगो बराबरको रकम चारै जना प्रतिवादीबाट दामासाहीले जफत हुनेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ३ वर्षभन्दा बढी कैद
अदालतले बस्नेतले १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम उनलाई तीन वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर अर्थात् २६ करोड २५ लाख ४६ हजार ६४ रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला भएको छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्दा १० प्रतिशत थप सजाय हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार बस्नेतलाई थप तीन महिना १८ दिन कैद र दुई करोड ६२ लाख ५४ हजार ६०६ रुपैयाँ जरिबानासमेत तोकिएको छ।

अदालतले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कसुरदारहरूबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति जम्मा गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। जसअनुसार, बस्नेतबाट एक करोड पाँच लाख एक हजार ४२ रुपैयाँ र अन्य तीन प्रतिवादी (पद्मा कोलोनी, पद्मा मर्चेन्ट र कँडेल) बाट जनही नौ लाख २२ हजार ४६० रुपैयाँ कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।