संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको फैसला आज

काठमाडाैँ– संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधबार फैसला सुनाउँदै छ । 

संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू फैसला के गर्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।

चार वर्षसम्म किनारा नलागेको यस मुद्दामा गत जेठ १ मा बहस सकिएपछि जेठ २८ मा फैसला सुनाउने मिति तोकिए पनि न्यायाधीशबीच राय बाझिएको र समय अभाव भएको भन्दै सारिएको थियो । 

यी ५२ जना पदाधिकारी तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त गरिएका हुन्। उनीहरूलाई नियुक्त गर्न अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल नेकपाभित्र आइलागेको संकट पन्छाउन २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुअघि अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी संविधान र ऐनको व्यवस्था परिमार्जन गराएका थिए।

अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए।