कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था सच्च्याउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गरिने

काठमाडौँ–  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था सच्च्याउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ थप्दा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए। साथै कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था राख्नमा को-को संलग्न भए भन्नेबारे छानबिनका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्नेसमेत निर्णय भएको छ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० गत असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत्तिले पारित भएको थियो। त्यसको दफा ८२ को उपदफा (३) पछि थपिएको उपदफा (४) मा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको थियो। जसमा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने कुरा उल्लेख छ।

तर उक्त उपदफा (४) लाई निष्क्रिय गराउने गरी सोही विधेयको उपदफा (४) पछि उपदफाक्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा (५) को व्यवस्थालाई यथावत राखिएको सभापति खतिवडाले बताए। उपदफा (५)मा कुलिङ पिरियडसँग बाझिने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ।