सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि सरकारी सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानलाई परिपत्र गरेको छ। निकायले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेको खण्डमा सिर्जना हुने दायित्व सरकारले नबेहोर्ने परिपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।

यसअघि, सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५’ तथा सरकारी कर्मचारीका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यहीअनुरूप, सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरेको थियो।

तर कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको थियो। यसबाट सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिविपरीत सार्वजनिक प्रतिष्ठानबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नहुँदा ती निकाय घाटामा रहेका र आफ्नै स्रोत नभई नेपाल सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो। यसले राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेको थियो।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शुक्रबार अर्थमन्त्रीस्तरबाट पेन्सन र उपदानको सट्टा सोझै योगदानमा आधारित प्रणालीमा जाने निर्णय भएको हो। यो कदमले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुका साथै भविष्यमा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।