रास्वपा र राप्रपाले बहिस्कार गरे संसद् बैठक

काठमाडौँ– प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिस्कार गरेका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएको भन्दै उनीहरू संसद् बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका हुन्।

सोमबार बैठक शुरू हुनासाथ दुवै दलका सांसदले अवरोध जनाउँदै छानबिन समितिको माग गरेका थिए।

रास्वपा सांसद मनीष झा र राप्रपा सांसद दीपकबहादुर सिंहले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् बहिष्कार जारी राख्ने बताए।

जेठ १३ गतेदेखि नै रास्वपा र राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद्मा विरोध गर्दै आएका छन्।

‘संसदीय समितिको नेतृत्व सोही दलले नगर्ने समझदारी कहाँ गयो?’
यसअघि संसद् बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद मनिष झाले जुन दलका नेतामाथि विवाद उठेको हो, त्यसका विषयमा छानबिन हुँदा संसदीय समितिको नेतृत्व त्यही दलले नगर्ने समझदारी कहाँ गयो भन्दै प्रश्न उठाए।

उनले भिजिट भिसाजस्तो मानव तस्करीको गम्भीर विषयमा संसद् अवरोध जारी रहँदा पनि संसदीय समिति नबनेको र ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जस्ता नयाँ तर्कहरू अगाडि ल्याइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

“भिजिट भिसामार्फत भइरहेको मानव तस्करी जस्तो त्यो आन्दोलनमा हामी यथावत् रहेकै बेलामा संसदीय अभ्यासमा एउटा कलंकित कथा बुनियो। त्यो हो कुलिङ अफ पिरियडको बारेमा,” उनले भने।

उनले संघीय निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडजस्तो गम्भीर र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छेडखानी भएर फरक निर्णय आएको भन्दै आक्रोश पोखे।

“सदनको रोस्टमबाट सम्बन्धित समितिका सभापतिले प्रस्ताव गरेभन्दा निकै फरक काम भएको छ। जुन मुद्दा सबैभन्दा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण थियो। त्यही मुद्दामा छेडखानी भएर यहाँ फरक भएर आयो र पास भयो,” उनले प्रश्न गरे, “जुन दलका नेतामाथि विवाद उठेको हो त्यसका विषयमा छानबिन हुँदा संसदीय समितिको नेतृत्व त्यही दलले नगर्ने समझदारी कहाँ गयो?।’

मानव तस्करीजस्तो संगठित अपराधसम्बन्धी आफ्नो आन्दोलन जारी रहने बताउँदै झाले भने, “प्रतिपक्षका तर्फबाट केही नेताहरूले सरकार ढल्छ, ढल्दै छ भन्दै गर्दा मैले केही महिना अगाडि सदनमा भनेको थिएँ कि यो सरकार नढलोस्। किनकि कति गिर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।” उनले भिजिट भिसामार्फत भइरहेको मानव तस्करी जस्तो संगठित अपराधविरुद्ध आफूहरूको आन्दोलन जारी नै रहेको बताए।