गाउँमै रोकिए तल्लो बाटो अमेरिका जान लागेकाहरू, बैंकमा ऋण माग्न आउनै छाडे

रुकुमबाट फर्केर– पछिल्ला केही वर्षयता रुकुमका गाउँमा युवा भेट्न कठिन हुन्थ्यो। यहाँका युवाजति अमेरिका जाने तल्लो बाटोमा लामबद्ध हुन्थे। कोही अमेरिका पुगिसकेका, कोही बीच बाटोमै त कोही अमेरिका जाने तयारीमा कताकता कुदिरहेका हुन्थे। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः आगमन भएपछिका केही महिनामा रुकुमको यस्तो परिदृश्य बदलिएको छ।

गत वैशाख पहिलो साता रुकुमका गाउँ पुग्दा धेरै युवा भेटिए। अमेरिका जाने सपना बुनेका उनीहरू आप्रवासीप्रति कठोर नीति अवलम्बन गरेको ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो नीतिकै कारण गाउँमा अड्किएका रहेछन्। अनि ‘अमेरिका गएरै छाड्ने’ उनीहरूको मनोदशा पहिलेभन्दा फेरिएको पनि रहेछ। जस्तो, रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका, पोखराका योगेश खड्का। 

अमेरिका जाने तयारीमै रहेछन् योगेश। तर ट्रम्प प्रशासनको नीतिका कारण उनको अमेरिका यात्रामा अवरोध आयो। उनी गाउँमै रोकिए। “उता ट्रम्प नआएको भए म गाउँमा हुन्नथेँ,” उनले सुनाए, “कि अमेरिका पुगिसकेको हुन्थेँ, नभए कतै बाटोमै हुन्थेँ।”

योगेशका दाजु तल्लो बाटो अमेरिका पुगिसकेका छन्। उता पुगेका दाजुलाई देखेर उनमा पनि अमेरिका सपना पलायो। गाउँमा जति दुःख गरे पनि भविष्य नरहेको ठान्ने योगेश अमेरिका छिरेका सबैको जिन्दगी बनेको ठान्थे। त्यसमाथि आफूसँगैका धेरैजसो युवा उता लागिसकेका थिए। तर दलाललाई एक करोड रुपैयाँसम्म बुझाएर अमेरिका हिँड्न तरखरमा जुटेका उनलाई अहिले त्यो अवसर जुर्न सकेन। 

योगेशजस्तै रुकुमपश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका, मग्माका विशाल खत्री पनि ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो नीतिका कारण गाउँमै रोकिएका छन्। अहिले गाउँघरकै खेतबारीमा दिनचर्या बिताइरहेका उनले अमेरिका जानलाई ७० लाख जति पैसाको जोहोसमेत गरिसकेको सुनाए। तर दलालले नै अहिले गाह्रो छ भनेपछि उनी गाउँमै रोकिएका रहेछन्। “अहिले दलालले अमेरिका पुग्न गाह्रो छ भनेका छन्,” उनले सुनाए, “गाउँबाट अहिले अमेरिका जानेभन्दा फर्कने धेरै छन्, यस्तो बेला त कसरी जानु र?”

तर ढिलोचाँडो अमेरिका नै पुग्ने लक्ष्यमा उनी अडिग छन्। “दलालहरूले अहिले कडाइ भए पनि केही समयपछि सजिलो हुन्छ भनिरहेका छन्, म त्यही समय कुरेको छु,” विशालले भने, “अमेरिका नगई सुखै छैन, ढिलोचाँडोको कुरा मात्र हो।” 

न अमेरिका न ऋण
मध्यपहाडको रुकुम त्यो जिल्ला हो जहाँबाट पछिल्ला केही वर्षमा सबैभन्दा धेरै युवा तल्लो बाटो भनिने अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगेका छन्। रुकुमसँगै पछिल्लो समय दाङ पनि यो पंक्तिमा थपिएको छ। २०६३ सालतिर शुरू भएको यसरी अमेरिका जानेक्रम २०८० तिर आइपुग्दा चुलीमा पुग्यो। अहिले त्यसमा ‘ब्रेक’ लागेको छ।

अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनको बहालीसँगै आप्रवासीबारे अवलम्बन गरिएको कठोर नीति यसको कारण हो। यही नीतिसँगै रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम र दाङबाट अमेरिका जानेक्रम ठप्प भएको छ। त्यो नीति कार्यान्वयन हुनुअघि नै अमेरिका हिँडेकाहरू अहिले बाटोमै अल्झिएका छन्। तीमध्ये केही अमेरिका सपना पूरा नहुने भएपछि युरोप पस्ने तरखरमा लागिसकेका छन्। 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार रुकुमबाट पछिल्लो ५–६ महिनायता कोही पनि अमेरिका हिँडेका छैनन्। अवैध बाटो भएर जाँदा अमेरिका पस्न नपाइएला, पुगिहाले पनि डिपोर्ट भइएला कि भन्ने त्रास यहाँका युवामा देखिन्छ। अमेरिका पुगेका कतिपय अहिले त्यहाँबाट धमाधम डिपोर्ट भइरहेका पनि छन्। त्यसरी फर्केका वा फर्काइएकाहरू गाउँ आइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार अहिले डिपोर्ट हुनेमध्ये सबैभन्दा धेरै रुकुम र दाङका छन्।

ब्युरोका अनुसार २०७५ देखि २०८२ असारसम्म अमेरिकाबाट ३९७ जना नेपाली डिपोर्ट भएका, तीमध्ये ३७४ पुरुष र २४ जना महिला छन्। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा पुनरागमन गरेपछि गत जनवरीयता १७० जना डिपोर्ट भएका छन्। ब्युरोका प्रवक्ता नरेन्द्र कुँवरका अनुसार पछिल्लो सात वर्षयता डिपोर्ट हुनेमा दाङका १०७ जना, रुकुमपश्चिमका ६९, रुकुमपूर्वका ३६, पर्वतका २१, सिन्धुपाल्चोकका १६ जना छन्। “डिपोर्ट भएकाहरूमा धेरैजसो दाङ र रुकुमका युवाहरू भएको पाइयो,” उनले भने। 

अमेरिका जानेहरूलाई गरिएको यस्तो कडाइ लागू हुनुअघि रुकुमका गाउँहरूबाट अमेरिका जानेहरूले प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँसम्म दलाललाई बुझाउने गरेका थिए। गाउँमा अमेरिका जाने लहर शुरू हुँदा यो आँकडा १० लाख हाराहारी थियो। त्यसपछि बढ्दै गएर यहाँसम्म पुगेको हो। केही महिना अघिसम्म पनि यहाँका युवा ८० लाखसम्म बुझाएर तल्लो बाटो अमेरिका हिँडिरहेका भेटिन्थे।

रुकुमका गाउँमा यति ठूलो रकमको जोहो गरिन्थ्यो चाहिँ कसरी? यसमध्ये धेरैजसोले मिटरब्याजीहरूबाटै रकमको जोहो गर्थे। त्यसका लागि चर्को ब्याज तिर्नुपर्थ्यो। यो पंक्तिमा अमेरिका पुगेकाहरू पनि थपिँदै गए जसले उता कमाएको पैसा अमेरिका जान खोज्ने अरूलाई ऋण दिएर चर्को ब्याज असुल्न थाले। बिस्तारै बिस्तारै केहीले सहकारी र बैंकहरूबाट पनि ऋण लिन थाले। 

मिटरब्याजीले ३६ प्रतिशत ब्याज लिने, अमेरिका पुगेकाहरूले पनि त्यस्तै चर्को ब्याज लिन थालेपछि कतिपयले बैंकको ऋण खोज्न थाले। किनभने रुकुमका गाउँमा अमेरिका लहर देखेर बैंकहरूले यहाँ धमाधम शाखा खोल्न थालेका थिए। मिटरब्याजी वा साहुको ऋण भन्दा बैंक ऋण धेरै सस्तो पर्थ्यो। पछिल्लो एक दशकमा रुकुममा बैंकका शाखा, सहकारी र लघुवित्त संस्था धमाधम खुल्दै गए। अहिले रुकुम पश्चिमा मात्र विभिन्न बैंकका १७ वटा शाखा सञ्चालनमा छन्। 

रुकुमका एक सामाजिक अगुवा गोविन्द केसी अमेरिका जानेहरूले गर्ने ऋणको माग बढ्दै गएपछि बैंकहरू रुकुममा केन्द्रित भएको बताउँदै भन्छन्, “ऋण प्रवाहको सम्भावना देखेपछि बैंकहरू धमाधम रुकुम आउन थाले।” बैंकहरूले कृषि, व्यवसाय, घरकर्जा आदि नाममा प्रवाह गरे पनि त्यो ऋण मूलतः अमेरिका जानकै लागि प्रयोग हुन्थ्यो। उता पुगेर कमाएकाहरूले समयमै किस्ता तिर्ने भएकाले बैंकहरूलाई पनि धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैनथ्यो।

ट्रम्प प्रशासनले गरेको पछिल्लो कडाइको प्रभाव अहिले यहाँका बैंकहरूमा परेको छ। किनभने रुकुमबाट अमेरिका जानेक्रम रोकिएपछि बैंकहरूमा ऋणका लागि आउनेहरू करिब करिब पूरै सुस्ताएका छन्।

जस्तो, केही महिना अघिसम्म रुकुमपश्चिमस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयमा दैनिक १०–१२ जना ऋणका लागि आउँथे। कार्यालय प्रमुख हेमन्त न्यौपानेका अनुसार कृषि, व्यवसाय, घरकर्जा जस्ता शीर्षकमा ऋण लिनेहरू बाक्लै संख्यामा हुन्थे। न्यौपानेका अनुसार उनीहरूलाई बैंकले २० लाखदेखि ५० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। 

पछिल्लो ५–६ महिनायता भने बैंकबाट ऋण लिनेहरू ह्वातै घटेको उनले बताए । “कृषि, व्यवसाय, घर कर्जा आदि शीर्षकमा ऋण खोज्नेहरू धेरै आउँथे। हामी पनि तिनै कागजात हेरेर ऋण उपलब्ध गराउँथ्यौँ,” उनले भने, “कागजात जे जस्ता भए पनि ऋण लिनेहरूको ध्येय त्यो रकम अमेरिका पठाउने दलाललाई दिने नै हुन्थ्यो। अहिले यो क्रम कम भएपछि ऋण लिनेहरू पनि घटेका छन्।” 

उनले आफ्नो बैंक मात्र नभई सबै बैंकहरूको अवस्था अहिले यही रहेको बताए। 

रुकुम पश्चिमै रहेको एभरेस्ट बैंकको शाखा कार्यालयमा पनि पछिल्लो चार पाँच महिनायता ऋण लिन आउनेहरू ह्वात्तै घटेका छन्। पहिले दैनिक एक दुई जना व्यक्ति व्यक्तिगत ऋण माग गर्न आउने गरेको, पछिल्लो तीन महिनायता भने त्यसरी एक जना पनि नआएको बैंकका एक कर्मचारीले बताए। व्यक्तिगत ऋण माग गर्नेहरू प्रायः अमेरिका जाने तयारीमै हुने गर्छन्। 

अन्य बैंकहरूमा पनि पछिल्ला महिनाहरूमा ऋणको माग घटेको छ। “अमेरिका जानेक्रम रोकिएपछि व्यक्तिगत कर्जा लिनेहरू ठप्प भएका छन्,” रुकुमपश्चिमको अर्को एक बैंकका शाखा प्रबन्धकले सुनाए, “पहिले विभिन्न बहानामा व्यक्तिगत कर्जा माग्नेहरू धेरै आउँथे। कारण जेसुकै देखाइए पनि बैंकबाट लिएको कर्जा अमेरिका पठाउनै प्रयोग हुने गर्थ्यो। अहिले त्यो ठ्याम्मै रोकियो।” 

रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष शशिधर बुढाले अमेरिका जानेक्रम लगभग ठप्प भएको, योसँगै गाउँमा ऋण खोज्नेक्रम शून्यप्रायः बनेको बताए। “पहिले पहिले अमेरिका पठाउन भनेर घरपरिवारलाई ऋण खोज्नै चटारो हुन्थ्यो,” उनले भने, “अहिले ऋण खोज्ने, लिनेदिने क्रम पुरै रोकिएको छ।” उनले गाउँमा ऋण दिने नाममा मिटरब्याजीको धन्दा फस्टाएको, अहिले भने त्यो पूरै रोकिएको बताए।