आन्दोलनबारे अनभिज्ञ बिरामीको गुनासो: ‘चिकित्सक दायित्वबाट पन्छिन खोजे’

काठमाडौँ– नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेको छ। उपभोक्ता अदालतले सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चिकित्सक संघले आज (सोमबार) बाट आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरी विरोध जनाएको हो।

उपचार प्रक्रियामा भएको लापरबाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको तथा पीडित परिवारलाई थप मर्का परेको भन्दै परेका उजुरीमाथि अदालतले चिकित्सक तथा अस्पताललाई करोडौँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेपछि चिकित्सकहरू आक्रोशित बनेका हुन्। सोही आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार उनीहरूले आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प गरेर विरोध जनाएका हुन्।

यसैबीच, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका बिरामी भने ओपीडी टिकट नपाएपछि अलपत्र अवस्थामा छन्।

अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी मर्कामा सर्वसाधारण बिरामी परेका छन्। वीर अस्पतालमा दाँतको उपचारका लागि पुगेका छबिन्द्रराज कँडेलले चिकित्सकहरू आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए। उनले अत्यावश्यक क्षेत्रमा एक्कासि सेवा बन्द गर्दा सेवाग्राहीलाई धेरै असुविधा भएको बताए।

"दाँत लगाउन भनेर आएको बन्द रहेछ," उनले भने, "डाक्टरहरू आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन। अत्यावश्यक क्षेत्र यसरी बन्द नै गर्नेभन्दा पनि चेतावनी दिएर धैर्य गरेर मात्र सेवा सुविधा बन्द गर्नुपर्छ।"

कँडेलले सरकारले चिकित्सकहरूसँग छलफल गरेर समस्याको टुंगो लगाउन नसक्दा आमजनता मारमा परेको गुनासो गरे। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट खर्च जुटाएर उपचारका लागि आएका बिरामीसमेत उपचारविहीन फर्कनुपर्ने अवस्था दुखद रहेको उनको भनाइ छ।

“सरकार समयमै कुनै पनि मुद्दाको सम्बोधन गर्न चाहँदैन। अस्पताल अस्तव्यस्त भएपछि हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ। धेरै जना आएर फर्किरहेका छन्। देशभर नै बन्द छ भनेको अस्पतालमा पुगेपछि थाहा पाएको हुँ। साधारण मान्छेहरूलाई त मर्कामा पारेको छ नि। यसरी बन्द गरेर समाधान हुन्छ र?” उनले थपे, “स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील ओपीडी सेवा नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने स्थिति किन बनाएका हुन्? सरकार नै जबाफदेही हुनुपर्छ।”

त्यस्तै, रिपोर्ट देखाउनका लागि अस्पताल पुगेकी ईश्वरा बस्यालले पनि ओपीडी बन्द भएको जानकारी अस्पताल पुगेपछि मात्र पाएको बताइन्। उनले शारीरिक अवस्था कठिन हुँदा पनि अस्पताल आएका बिरामीहरू उपचार नपाएर फर्किएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले जनतालाई दुःख दिने काम गरेको आरोप लगाइन्।

"रिपोर्ट देखाउनका लागि आएको थिएँ, बन्द रहेछ। साधारण जनताको लागि समस्या नै यही न हो नि दुःख पाउने। माग गरेको त डाक्टरले होला, पूरा नगर्ने गैरजिम्मेवार त सरकार नै हो। नेपालको सिस्टम नै यस्तै छ। जिम्मेवार नै छैन," बस्यालले भनिन्।

केही साताअघि उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो। उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल तथा त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसबाट मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनमा छ।

यसअघि देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिन आह्वान गरेको संघले आज आकस्मिकबाहेकका सेवा नै ठप्प पारेको हो। निवेदकले लापरबाही भन्दै हालेको मुद्दामा न्यायाधीशले पनि ‘लापरबाही’ भन्नेबित्तिकै लापरबाही प्रमाणित हुने हो र? भन्ने प्रश्न डाक्टरहरूको छ।

सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेर, उपचार क्रममा हुन सक्ने, रोकिन नसक्ने, अवाञ्छित घटना पनि पो हुन् कि भन्नेतर्फ अनुसन्धान नगरी फैसला हुनु अस्पतालप्रति अन्यायपूर्ण रहेको चिकित्सकहरूको दाबी छ। नेपाल न्युज बैंक