क्यानडा जाने भिसा–प्रक्रिया टुंगियो, गृहले ‘एक्जिट पर्मिट’ दिँदैन

काठमाडौँ– क्यानडा बसोबासमा जान भिसा तथा अन्य कागजी प्रक्रिया पूरा भइसकेर पनि वर्षौंदेखि अड्किएर बसेका भुटानी शरणार्थी हुन्– रोशन बस्नेत (४७)।

भुटानी शरणार्थीको पुरानो परिचय पत्र, आफूले पाएको क्यानडाको बसोबास अनुमतीपत्र र भुटानदेखिका कागजी प्रमाण लिएर रोशन काठमाडौँमा दिनहुँ गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभाग धाइरहेका छन्। पारिवारिक पुर्नमिलन कार्यक्रमअन्तर्गत क्यानडा स्थायी बसोबासमा जान तयारी गरेको तीन वर्ष भए पनि गृहले यात्रा अनुमतीपत्र (एक्जिट पर्मिट) नदिँदा उनी घर न घाटका बनेका छन्।

श्रीमती नीता र नाबालक छोरा रायनसहित रोशनले क्यानडाको आप्रवासन, शरणार्थी तथा नागरिकता विभागबाट दोस्रो पटक स्थायी बसोबास अनुमति पत्र पाइसकेका छन्। पहिलो पटक पनि गृहले यात्रा अनुमतीपत्र दिएन। 

रोशन भुटान, चिराङका पूर्वसांसद पूर्ण बस्नेतका छोरा हुन्। बाबुआमा अमेरिका आप्रवासनमा गएका छन् भने काका–काकीसहित अरू आफन्त क्यानडामा छन्। उनको परिवार सन् १९९२ मा भुटानबाट लखेटिएर नेपाल आएको थियो। बेलडाँगी शरणार्थी शिविर बस्दै आएका उनीहरू सन् २०१० अगाडी नै पुर्नबसोबास कार्यक्रममा जोडिएर तेस्रो देश पुगेका हुन्। रोशनका बाबु पूर्ण मिर्गौलाको बिरामी छन्। 

“मसँग सन् २०१७ सम्मको शरणार्थी परिचयपत्र छ, त्यसपछि नै पारिवारिक पुर्नमिलन प्रक्रियामा जोडिएर मैले क्यानडाका लागि दुई पटक स्थायी बसोबासको अनुमति पाइसकेको छु”, रोशन भन्छन्, “तर, नेपालको गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागले मलाई देश छाड्ने अनुमति नदिँदा बिचल्ली भएँ।” अमेरिकाभन्दा क्यानडा आप्रवासनको प्रक्रिया छिटो र सहज हुने भएकाले आफूले क्यानडा जान चाहेको उनले नेपालको गृह तथा अध्यागमनका अधिकारीलाई अवगत गराइसकेका छन्।

मानव अधिकार र मानवीय संवेदनाको दृष्टिबाट पनि नेपाल सरकारले स्वैच्छिक पुर्नबसोबासमा जान चाहने शरणार्थीका पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले ‘आफ्नो बाँच्न पाउने स्वेच्छाको अधिकारमा भिक्षा मागिरहेको नभएर नयाँ जीवन शुरू गर्ने अवसर प्रदान गर्न’ गृह मन्त्रालयमा दोहोर्‍याउँदै निवेदन दिइसकेका छन्। 

शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पठाउने पुर्नबसोबास कार्यक्रम सन् २०१६ अन्त्यमा टुंगिए पनि त्यसयता समेत पारिवारिक पुर्नमिलन वा ‘स्पोन्सरसिप’को योजनामा भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश जाने गरेका थिए। तर, दुई वर्षयता नक्कली शरणार्थी प्रकरण शुरू भएपछि गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थीका निम्ति ट्राभल डकुमेन्ट, एक्जिट–पर्मिट, परिचयपत्र नवीकरण वा कुनै प्रकारको प्रशासनिक तथा कागजी काम–कारबाही रोक्का गरेको छ। 

यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ध्यानाकर्षण गरिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको अधिकारकर्मी डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले बताए। “यहाँ शरणार्थी हैसियतमा रहेकै भुटानीलाई पनि परिचयपत्र नवीकरणसहित न्यूनतम सेवा/अधिकार नदिइएको अवस्था छ,” इन्ह्युरेड इन्टरनेसनलका अध्यक्षसमेत रहेका सिवाकोटीले भने, “फ्यामिली–रियुनियनको योजनामा विभिन्न देशमा स्थायी बसोबासको प्रबन्ध भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले रोकावट गरिराख्नु अन्यायपूर्ण देखिन्छ। पुर्नबसोबास प्रक्रिया पूर्ण भएर पनि व्यक्तिलाई जान नदिइनु भनेको परिवार पुनर्मिलनको अधिकार, आवागमनको स्वतन्त्रता र सम्मानजनक जीवनजस्ता आधारभूत मानव अधिकारको उल्लंघन हो।” 

अधिकारकर्मी सिवाकोटीले रोशनझैँ आफैले आप्रवासनको प्रबन्ध मिलाउने र क्यानडा, अस्ट्रेलिया जान भनेर तयारीमा बसेका केही अफगानी, पाकिस्तानी शरणार्थीको हालत पनि उस्तै रहेको जानकारी दिए । शरणार्थी पुनर्स्थापनाका लागि तेस्रो देशले सम्पूर्ण प्रक्रिया (यात्रा अनुमति (टीडी), स्वास्थ्य तथा सुरक्षा जाँच) पूरा गरेपछि यस्ता व्यक्तिको सुरक्षा र भविष्यको जिम्मेवारी पनि जाने देशमै स्थानान्तरण हुन्छ। गृह मन्त्रालयले ‘नक्कली शरणार्थी प्रकरण’लाई दोष दिँदै यसबारे काम कारबाही नै रोकेको छ। 

दमक, बेलडाँगीस्थित भुटानी शरणार्थीबस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बाले क्यानडा आप्रवासनको प्रक्रिया टुंग्याउने रोशनझैँ थुप्रै भुटानी शरणार्थी दुई वर्षयता थन्किएर शिविरमै बसिरहेको जानकारी दिए। उनीहरूको पारिवारिक पुर्नमिलन योजना र सेल्फ–स्पोन्सरसिपमा अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जान सबै प्रक्रिया टुंगिसकेको छ। “हामी अहिले बन्धकझैँ बसेका छौँ,” सुब्बाले भने, “मानव अधिकारको न्यूनतम आधार पनि हामीसँग छैन, म शरणार्थी हुँ भन्ने परिचय प्रमाण पनि नवीकरण नगरिएको अवस्था छ ।”

यो पनि: शरणार्थी: नक्कलीका नाममा सक्कलीको कन्तबिजोग!

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश जाने औपचारिक प्रक्रिया टुंगिएको र स्वैच्छिक तहमा प्रक्रिया पूरा गर्नेका हकमा एकमुस्ट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले प्रशासनिक ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिए। “स्वाभाविक रूपमा शरणार्थीलाई सकेसम्म देशभित्र रहन नदिने नीति हामीसँग छ नै, तर यसो भन्दैमा अब कुन नीतिको तर्जुमा गरेर तेस्रो देशमा जान अनुमति दिने भन्ने प्रबन्ध गर्न बाँकी छ,” तिवारीले भने, “यो भुटानी शरणार्थी रोशन बस्नेतको मात्रै विषय होइन, समग्र रूपमा के गर्न सकिएला भनेर हामी परामर्शमा छौँ।” 

नक्कली शरणार्थीको प्रकरण र यसमा कानूनी निरूपण प्रक्रिया बाँकी रहेकाले तत्काल निर्णयमा आउन नसकिएको उनको भनाइ छ। भूटानी मात्रै नभएर अरू देशका शरणार्थीको पारिवारिक पुनर्मिलन प्रक्रिया र आप्रवासनबारे पनि गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गरी निर्णय गर्ने तिवारी बताउँछन्।