राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको परिणामः ‘संकटको साथी’ रेडक्रस आफै संकटमा

काठमाडौँ– देशमा भूकम्प, बाढीपहिरो, महामारी, रक्तसंकटजस्ता समस्या आइपर्दा उद्धार र राहतको अग्रपंक्तिमा हुन्छ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी। स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय भवन बनाइदिने, एम्बुलेन्स दिनेजस्ता काम पनि गर्छ। देशभर १०० भन्दा बढी रक्तसञ्चार केन्द्र चलाएर मानिसको जीवन जोगाउन सक्रिय नै छ।

‘संकटको साथी’ भनेर चिनिएको नेपाल रेडक्रस अहिले भने विवाद र भ्रष्टाचारका कारण आफै संकटमा परेको छ। एउटै संस्थाका दुई कार्यसमिति छन्। प्रा. सुदर्शनराज नेपाल र डा. विशाल भण्डारी नेतृत्वका दुवै समितिलाई नेपाल सरकार र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) ले मान्यता दिएका छैनन्। दुई संस्थाबीचको विवादले रेडक्रसको विधान संशोधन र निर्वाचन हुन सकेको छैन।

नेपाल रेडक्रसमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार भएको ठहर आईएफआरसीको छ। आईएफआरसीको नियम उल्लघंन गर्दा नेपाल रेडक्रस निलम्बनको संघारमा पुगेको छ। अबको एक महिनाभित्र बेथिति नसच्चिए अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता गुमाउनेछ। नेपाल रेडक्रस निलम्बनमा पर्दा विपद् व्यवस्थापनदेखि रक्त संकलनसम्मका लागि आउने वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता रोकिने छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कर्मचारी संघका अध्यक्ष विष्णु तिमिल्सिना सरकारले रेडक्रसको विवाद चाँडै नसुल्झाए विपत्तिमा परेका नागरिकको सहारा गुम्ने बताउँछन्। “रेडक्रसले वर्षौंदेखि गरिरहेको सहायता रोकियो भने वर्षाको बेला हुने विपत्तिमा नागरिकले धेरै कष्ट बेहोर्नेछन्,” तिमिल्सिना भन्छन्।

आईएफआरसीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई अन्तिम चेतावनी पत्र लेखेर समस्या समाधान गर्न भनेको छ। मन्त्रालयका सामाजिक समन्वय महाशाखा प्रमुख ज्ञानहरि घिमिरेका अनुसार, आईएफआरसीले अन्तिम चेतावनी पत्र लेखेपछि नेपाल रेडक्रसका दुवै कार्यसमितिलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

मन्त्रालयले अहिले स्पष्टीकरणको जवाफ अध्ययन गरिरहेको घिमिरे बताउँछन्। “यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ, अहिले केही टुंगो लागेको छैन्,” उनी भन्छन्।

अहिले रेडक्रसको नियमित कामकारबाही सञ्चालन गरिरहेका निमित्त कार्यकारी निर्देशक धर्मदत्त बिडारी विवाद् मन्त्रिपरिषद् पुगेको बताउँछन्। “साउनअघि यो विवाद समाधान भएन भने रेडक्रसले गरिरहेको काम रोकिन्छ। निलम्बनमा पनि पर्छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले विवाद चाँडै टुंग्याउँछ भन्ने विश्वास छ,” उनी भन्छन्।

कसरी आयो यो दुर्दिन?
२०७६ सालयता मात्रै रेडक्रसको अनियमितता छानबिन गर्न १७ वटा समिति बने। संसद्, समाज कल्याण परिषद्, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि आईएफआरसीसम्मले नेपाल रेडक्रसभित्रको बेथिति छानबिन गर्न समिति बनाए। ती समितिले बुझाएका प्रतिवेदनमा रेडक्रसमा लामो समयदेखि एउटै व्यक्तिको रजाइँ भएको, भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको उल्लेख छ।

छानबिन प्रतिवेदनहरूका अनुसार, केन्द्रीयदेखि जिल्ला तहसम्मका समितिमा पदाधिकारी र उनीहरूका नातेदारको हालीमुहाली छ। कतिपय कार्यसमितिको नेतृत्वमा २० वर्षदेखि एउटै व्यक्ति छन्। उनीहरूले उपकरण खरिद, भवन निर्माणदेखि जग्गा किनबेचसम्ममा भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ। स्वयंसेवकका नाममा आफै निर्णय गरेर तलब खाने प्रवृतिसमेत छ।

यी बेथितिविरुद्ध कारबाही गर्न प्रतिवेदनहरूले सिफारिस गरे पनि सरकारबाट कुनै कदम चालिएको छैन। रेडक्रसमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको हालीमुहाली भएकाले कारबाही नगरिएको कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको दाबी छ। “रेडक्रसमा दलका कार्यकर्ता भर्ती गरिएका छन्। उनीहरूले पार्टीकै स्वार्थमा अनियमितता गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “तर राजनीतिक संरक्षणका कारण भ्रष्टाचार गर्नेहरू जोगिएका छन्।”

बेथिति र भद्रगोल अन्त्य गर्न आईएफआरसीले सन् २०१९ मै ‘अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति’ (सीएमसी) गठन गरेको थियो। त्यो समितिले नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकाय र रेडक्रसका पधाधिकारीसँग पटक–पटक छलफल गरेको थियो। तर निकास ननिस्किएपछि सीएमसीले नेपाल रेडक्रसलाई निलम्बन गर्ने चेतावनीसहित पत्र लेखेको थियो।

सीएमसीले दुवै समानान्तर कार्यसमिति खारेज गर्न, विधानमा देखिएको सिन्डिकेट अन्त्य गरी दुई वर्षे कार्यकाल राख्न र नयाँ निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र कार्यसमिति बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यो कार्यसमितिमा रहने सदस्यले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र कुनै राजनीतिक भागबन्डा हुन नहुने शर्त पनि थियो। सरकारले सीएमसीको यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरेन।

बरू, विवाद मिलाउन भन्दै सरकारले दुई महिना समय माग्यो। त्यो अवधिमा दुवै कार्यसमितिको वैधानिकता विवाद अन्त्य भएन। अदालतको आदेश कार्यान्वयन, नयाँ विधान र सन् २०२५ भित्र निर्वाचन गराउने सहमति पनि जुटेन। यसपछि, सीएमसीले अर्को पत्र लेख्दै कारबाहीको अन्तिम चेतावनी दिएको हो। 

सीएमसीको चेतावनी पत्रमा प्रा. नेपाल नेतृत्वको कार्यसमितिका पाँच जनालाई राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। पत्रअनुसार अध्यक्ष नेपाल, सदस्य विनोदकुमार बस्नेत र उपमहामन्त्री मनोजकुमार थापा कांग्रेस, महासचिव भूपतिलाल श्रेष्ठ एकीकृत समाजवादी र नारायण तिमिल्सिना माओवादीबाट नियुक्त भएका हुन्। उनीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने सीएमसीको निर्देशन छ। 

आईएफआरसीको मापदण्डअनुसार, केन्द्रीय समिति ३५ जनाभन्दा धेरैको हुनुहुँदैन। तर प्रा नेपाल नेतृत्वको समितिमा भागबण्डा पुर्‍याउन ५६ जनालाई राखिएको छ।

सीएमसीले नेपाल रेडक्रसलाई दुई महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको मापदण्डअनुसार विधान बनाएर दुई वर्षे कार्यकाल तोक्न, नेपालको संविधानअनुसार सन् २०२५ भित्रै स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म निर्वाचन गराउन र दुवै समूहलाई हटाउन भनेको छ।

निर्वाचन गराउँदा राज्यको संरचनाअनुसार स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय समिति चुनिनुपर्छ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा समिति गठन गरिनु हुँदैन। 

कार्यसमितिमा युवा, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी पद धारण गर्न हुँदैन। दुई कार्यकालभन्दा बढी कुनै पनि कार्यसमितिमा अध्यक्ष बन्न पाइँदैन।

तर आईएफआरसीको निर्देशनअनुसार काम नगर्दा र नियम नपछ्याउँदा नेपाल रेडक्रसका दुर्दिन आएका हुन्। सरकारले अझै पनि समस्या समाधानक गर्नेगरी ठोस काम गरेको छैन।

नेतृत्वको ‘म्युजिकल चेयर’
नेपाल रेडक्रसको नेतृत्वमा सञ्जीव थापा १२ वर्षसम्म रहे। रेडक्रसको मान्यताविपरीत काम गरेको भनेर विभिन्न छानबिन समितिले औँल्याएपछि २०७७ साउन १२ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले थापाको कार्यसमिति भंग गर्‍यो। डा. नेत्र तिमल्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन भयो।

उक्त समितिलाई एक वर्षभित्र निर्वाचन गरी नयाँ कार्यसमितिलाई कार्यभार जिम्मा लगाउने कार्यादेश थियो। तर तिमल्सिना नेतृत्वको समिति उक्त कार्यभार पूरा गर्न असफल भयो।

यसबीचमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। उक्त सरकारले २०७८ पुस १४ गते प्रा. सुदर्शनराज नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति बनायो। तिमल्सिना नेतृत्वको समितिले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो।

सर्वोच्चले तिमल्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै निरन्तरता दिन २०७८ पुस २३ गते अन्तरिम आदेश दियो। तर सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना गरेन। २०७९ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत प्रा. नेपालकै कार्यसमितिलाई मान्यता दिइयो।

तिमल्सिना अदालतको आदेशको अवहेलना भएको भन्दै निवेदन लिएर फेरि सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले तिमल्सिनाकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। तर सरकारले तिमिल्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाइदियो।

त्यसपछि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले २०८० असार १० गते निर्वाचन गर्न निर्देशन दियो। प्रशासनको निर्देशनपश्चात् तिमल्सिना समूहले असार २५ गते र नेपाल समूहले साउन २ गते निर्वाचन गरे। नेपाल समूहको निर्वाचन कर्मचारीहरूले गरेका थिए। तर रेडक्रसको विधानको दफा २५ मा केन्द्रीय समितिलाई मात्र निर्वाचन गर्ने अधिकार छ।

अहिले पनि रेडक्रसको नेतृत्वमा दुवै समितिको दाबी छ। यहीबीच, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको सीएमसीले गत चैतमा प्रा. नेपालको समितिका पाँच जनालाई रेडक्रसका गतिविधिमा संग्लग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगायो। समाजसेवी संस्थामा राजनीति घुसाएको भन्दै अध्यक्ष नेपाल, महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठ, उपमहामन्त्री मनोजकुमार थापा तथा केन्द्रीय सदस्य विनोदकुमार बस्नेत र नारायण तिमल्सिनालाई प्रतिबन्ध लगाएको हो।

त्यही बेला अर्को समितिका अध्यक्ष तिमल्सिना मलेसियाको राजदूत नियुक्त भएपछि उक्त समूहको नेतृत्व डा. विशाल भण्डारीले गरिरहेका छन्। यद्यपि, त्यस समूहका पाँच जना नेपाल समूहमा मिसिएका छन्।

अहिले रेडक्रसको नियमित काम निमित्त कार्यकारी निर्देशक धर्मदत्त बिडारीले सञ्चालन गरिरहे पनि उनलाई ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न अनुमति छैन। त्यसैले रेडक्रसको कामकारबाही ठप्पप्रायः छ। रेडक्रसका १५७ कर्मचारीको म्याद सकिएको छ। नयाँ बजेट पारित हुन सकेको छैन।

सोही कारण साउनदेखि रेडक्रसका नियमित काम बन्द हुने अवस्था भएको बिडारी बताउँछन्। अहिले पनि अत्यावश्यकबाहेकका काम रोकिएको छ। “दुई कार्यसमितिको विवादले आगामी वर्षको बजेट पारित भएको छैन। साउनदेखि विपद् उद्धार र राहतका कार्यक्रम तथा रक्तसञ्चार सेवा रोकिन्छ,” उनी भन्छन्।

भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्ड 
रेडक्रसमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न पछिल्लो पटक समाज कल्याण परिषद्ले सञ्जय शाहको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। परिषद्का बोर्ड सदस्य शाह नेतृत्वमा २०८१ वैशाख १६ गते बनेको समितिलाई ४५ दिनको समय दिइएको थियो।

समितिको छानबिनमा रेडक्रसले भक्तपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयको जग्गा किन्दा संस्थालाई २ करोड ९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ प्रत्यक्ष नोक्सानी गराएको भेटिएको छ। रेडक्रसका सदस्यले दलालसँग मिलेर जग्गाको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकम हात पारेको पनि समितिले औँल्याएको छ।

चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीको ११ करोड रुपैयाँ सहयोगमा भक्तपुरको चाँगुनारायणमा गोदामघर निर्माण गर्दा पनि नेपाल रेडक्रसका पदाधिकारीले बदमासी गरेको भेटिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ठेक्का लगाएर रेडक्रसका पदाधिकारी र ठेकेदारले करिब ३ करोड रुपैयाँ लेनदेन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गरेको छानबिनमा पनि भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदामघरका लागि किनिएको ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको जग्गामा १ करोड ९३ लाख रुपैयाँको हिसाबकिताब नभेटिएको देखिएको छ। ८५ आना जग्गा किनिएको भनिए पनि करिब ४ आना कम रहेको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शाह नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनअनुसार, प्रदर्शनीमार्गस्थित ‘ब्लड बैंक’ रहेको भवन बनाउँदा पनि अनियमितता भएको छ। दाताको सहयोगमा बनेको उक्त भवन रेडक्रसले ब्लड बैंकका लागि प्रयोग नगरी २५ वर्षका लागि भाडामा दिएको छ।

उक्त भवन प्रयोग गरिरहेको मोडल अस्पतालले प्रतिमहिना ४ लाख ५० हजार भाडा तिर्छ। तर रेडक्रसले सरकारलाई घरबहाल कर तिरेको छैन। सरकारले रेडक्रससँग घरबहाल कर मात्रै १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लिनुपर्ने छानबिनमा देखिएको छ।

इटहरीस्थित रेडक्रसको जग्गा कौडीको भाउमा बेचेको, उदयपुरको कटारीमा गोदामघर निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डकर्मी उत्पादन गर्ने नाममा पनि ६ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भूकम्पका ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि १५० डकर्मीलाई तालिम दिइएको थियो।

तालिममा प्रत्येक डकर्मीका लागि ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने सम्झौता थियो। तर कागजमा प्रतिव्यक्ति ७ लाख देखाएर ३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरियो। प्रतिव्यक्ति ४ लाखका दरले करिब ६ करोड हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएका संरचना बनाउन भन्दै रेडक्रसले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग लिएको थियो। त्यही रकमबाट २३ अस्थायी स्वास्थ्य चौकी बनाउन १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको थियो। तर ५० लाखमा निर्माण हुने प्रिफ्याबका प्रत्येक संरचनामा ६५ लाख खर्च गरिएको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसअघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषदमार्फत् रेडक्रसका गतिविधि छानबिन गर्न गठन गरेको कार्यदलले पनि १० वर्षमा १६ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। विभिन्न छानबिन समितिले अनियमितता भएको देखाए पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।