रास्वपामा चल्छ रवि लामिछानेको एकल निर्णय, पार्टीको निर्णयबेगर बने गृहमन्त्री

सरकारमा जाने विषयमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल भए पनि निर्णय गर्ने अधिकार रवि लामिछानेले लिएका थिए। उनी गृहमन्त्री बन्ने सुनिश्चित हुँदासमेत सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई जानकारी थिएन।

आदित्य नेपाल

मंगलबार, १२ पुष, २०७९

रास्वपामा चल्छ रवि लामिछानेको एकल निर्णय, पार्टीको निर्णयबेगर बने गृहमन्त्री

काठमाडौँ- निर्वाचनको एक साताअगाडि राष्‍ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले उकालोसँग भनेका थिए, “अहिलेको हकमा हामी प्रतिपक्ष हुन चाहन्छौँ, साँच्चिकै प्रतिपक्ष। नेपालमा प्रतिपक्ष भन्ने नै छैन। किनभने, सबै गठबन्धन गरेर बसेका छन्। खान्तेपिन्तेमा सबैको मिलिभगत छ। हिजो पनि मिडियामा स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको हुँ। अहिलेकै शीर्ष नेतामध्येको नेतृत्वमा सत्तासाझेदार बन्ने सम्भावना छैन।”

निर्वाचनताका रास्वपाले सरकार आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको बताएको थियो। तर, निर्वाचन परिणाम आएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रयास शुरू हुँदा सभापति लामिछाने अडानमा रहन सकेनन्। उनी तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र नभइ नेकपा एमालेका नेतासँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा थिए। नयाँ सरकार गठन हुँदा लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित शक्तिशाली गृह मन्त्रालय प्रवेश गरे।

रास्वपा प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकतर्फ १३ गरी २० सांसदसहित चौँथो ठूलो दल बनेको छ। यही संख्यालाई उनले 'बार्गेनिङ पोइन्ट' बनाएको रास्वपाका एक नेताले बताए। ती नेताका अनुसार सरकारमा जाने विषयमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा छलफल भए पनि निर्णय भएको थिएन। त्यहाँ कतिपय नेताले फरक मत राखेका थिए।

बैठकमा केही सदस्यले काम गर्नका लागि राजनीतिमा आएको भन्दै सरकारमा जान लामिछानेलाई उक्साएका थिए। केहीले पहिला शर्त राखेर सरकारमा जानु पर्ने बताएका थिए भने, कतिपयले मन्त्री हुने लोभ नराखी संसद्‍मा बसेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। “बैठकमा सरकारमा जानुपर्छ भन्नेहरु बहुसंख्यक थिए। सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापतिलाई नै दिइएको थियो”, केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी एक नेताले उकालोसँग भने।

तर, सभापति लामिछानेले त्यसअघि नै सरकारमा जाने विषयमा तीन ठूला दलका नेतासँग लगातार छलफल गरिरहेका थिए। उनले शक्तिशाली मन्त्रालय सुनिश्चित गरेपछि सरकारमा जाने निर्णय गरेको एक नेताले बताए। लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री हुने निश्चित भइसक्दा पनि  सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई जानकारी थिएन।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को नेतृत्वमा रास्वपा सरकारमा सामेल भएपछि केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले सार्वजनिक रूपमै असहमति जनाएका थिए। रास्वपा पनि सत्ता स्वार्थमा लागेको भन्दै उनले फेसबुकमा स्टेटस नै लेखेका थिए। चुनावमा आफूहरूले ‘हामी अलग छौँ, अलग रहनेछौँ र अलग गर्नेछौँ’ भनेर मत मागेको, तर अहिले त्यसअनुसार पार्टी नचलेको कार्कीले उल्लेख गरेका थिए। 

“बाचापत्रमा फाइल खोल्ने भनेर लेखिएका मुद्दाहरु ललिता निवास सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्डलगायतका काण्डहरु अब के हुन्छ?” कार्कीले प्रश्न गरेका थिए, “हामीले दस्तावेजमा गरेको गत पाँच वर्षको राजनीतिक समिक्षा केवल मतदातालाई झुक्याउने प्रपञ्च मात्रै थियो कि के थियो? त्यसमा संलग्न भनेर विवादित रहेका व्यक्तिहरुकै सहभागितामा यी काण्डहरुको निष्पक्ष छानबिन हुन सम्भव होला?” 

सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना
रास्वपा सरकारमा गएपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले भने सरकारमा गएर लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेर राजनीतिक छलाङ मारेको भन्दै काम गरेर देखाउने अवसर भएको पनि बताएका छन्। 

नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला तालुकवाला गृहमन्त्री भएपछि उनको आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। ट्विटरमा शर्मिला आचार्य लेख्छिन्, “जसको नागरिकता अनि पासपोर्ट नै फर्जी छ, उसैलाई गृहमन्त्री बनाएर राम्रै अभ्यासको शुरूआत भएको छ।”

 

सरकारमा गएर पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम तथा रोजगारजस्ता मन्त्रालय नरोजेको भनेर पनि लामिछानेको चर्को आलोचना भइरहेको छ। ट्विटरमा दीपक दाहाल लेख्छन्, “ विदेश बसेका नेपाली फर्काउन र विदेश जान रोक्न श्रम तथा रोजगार वा उद्योग मन्त्रालय, आमजनतालाई राहत दिने र विकासको आधार शिक्षा र स्वास्थ्यमा तिम्रो ध्यान किन गएन? प्रचण्डसँग कुम जोडेर गृह मन्त्रालयमै किन जानुभो?”

किन गए सरकारमा?
लामिछाने सरकारमा जान हतारिनुको प्रमुख कारण नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको विषय भएको धेरैको बुझाइ छ। लामिछानेले आफूखुशी अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१) अनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको, तर उनले त्यही नागरिकता प्रयोग गरेर दल दर्ता गरेको उजुरी नै परेको थियो।

उनी दलको पदाधिकारी हुन, मतदान गर्न, उम्मेदवार हुन र निर्वाचनमा सहभागी हुन योग्य नभएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको छ। त्यस्तै उनले अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको भेटिएकाले राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी कसुरमा समेत कारबाही गरिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। सर्वोच्चले उक्त रिटको सुनुवाइ पुस २२ गते हुने निश्चित गरेको छ।

नागरिकताको विषय त्यति गम्भीर नभए पनि राहदानी दुरुपयोगको विषय गम्भीर भएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। एक अधिवक्ताले भने, “जुनसुकै समयमा आफूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ हुनसक्ने र राहदानी दुरुपयोग गरिएको प्रमाणित भए गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारमा भए त्यसलाई पन्छाउन सकिने उहाँको आकलन हुनसक्छ।” 

यो पनि- आफैँ गृहमन्त्री भएपछि के होला रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा?

यद्यपि, लामिछानेले स्वतन्त्र रूपमा नागरिकता र राहदानीको विषयमा छानबिन गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन्। गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै लामिछानेले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न आफूले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन्।

“स्वतन्त्र र निश्पक्ष रूपमा विभेद नगरी कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार आजैबाट छ, जहिल्यै पनि छ,” उनले भने, “स्वतन्त्र ढङ्गले हरेक कुराको निश्पक्ष छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोगबाहेक कुनै हस्तक्षेप हुँदैन।”

यता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कुनै पार्टी सरकारमा सहभागी हुने विषयसँग त्यसका नेताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नहुने बताउँछन्। “अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कोही सरकारमा रहेको वा नरहेको भन्ने विषयभन्दा पनि मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय हुन्छ, हुनुपर्छ”, उनले भने, “सरकारसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। जाने नजाने विषयले उनको मुद्दामा कुनै फरक पार्दैन।”

मंसिर ४ को निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दिएपछि लामिछाने नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको विषयमा विवादमा तानिएका थिए। त्यसबेला उनको उम्मेदवारी खारेजीकै माग गरेर निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो।

तर, निर्वाचन हुँदासम्म आयोगले यो विषयमा निर्णय सुनाएन। लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए। त्यसपछि उनले आयोगबाट ‘क्लिनचिट’ पाए। तर, लामिछानेले नेपाली नागरिकता र राहदानी दुरुपयोग गरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

रास्वपा
रवि लामिछाने
गृहमन्त्री
प्रतिक्रिया दिनुहोस !