बैंकदर र नीतिगत दर घटाइयो, आवास र शेयर कर्जामा राष्ट्र बैंक खुकुलो

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सहज मुद्रास्फीति र सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्यले ब्याजदर घटाउने र केही क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्ने नीति ल्याइएको बताएका छन्।

“सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ। यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ,” मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर पौडेलले भने।

वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमनलगायत नियामकीय व्यवस्थामा तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर पौडेलको दाबी छ।

त्यस्तै, खुला बजार कारोबार एवम् ब्याजदर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाई मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाइ ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशतबाट घटाइ २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाइ साढे चार प्रतिशत कायम गरिएको छ।

वित्तीय प्रणालीमा देखिएका विद्यमान अवसर र चुनौतीको सम्बोधन गर्दै वित्तीय प्रणालीको दिगो विकास र विस्तारका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। निजी आवास खरिद गर्न प्रवाह हुने कर्जामा लचिलो नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

“निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाई तीन करोड रुपैयाँ कायम गरिनेछ। पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ।

कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले केही नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ। 

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुनेगरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।”

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका जातका कृषिउपजको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने  मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (सङ्केत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीलाई प्रवाह हुने कर्जाका लागि पनि केही नयाँ व्यवस्था ल्याइएका छन्। त्यस्तै, तीन करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको व्यवस्थाअनुसार जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले लिएको कर्जा पुनः तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्नेछन्।

ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाई २५ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ। चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने पनि केन्द्रिक बैंकले जनाएको छ। हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन गरिने जनाइएको छ।

नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय श्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइएको छ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीमा आफ्नो पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत जनाएको छ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गर्ने नीति लिइएको छ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ। 

त्यस्तै, विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाको कार्य दायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्य दायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।