कब्जामा टीकापुर क्याम्पसको ३०० बिघा सरकारी जग्गा: २० वर्षमा पनि किन सरेनन् मुक्तकमैया?

कैलालीबाट फर्केर– “हामी अरू जस्ता होइनौँ, हाम्रा माग पनि फरक छन्,” शिवनगर बस्तीका अध्यक्ष विमल चौधरीले केही समयअघि बस्तीमै पुगेका बेला सुनाए।

शिवनगर बस्ती अर्थात् टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा बसेको पहिलो बस्ती। माओवादीका नेता र कार्यकर्ताको संरक्षण पाएका मुक्तकमैयाहरूले सरकारी जग्गा ओगटेर यो बस्ती बसाउन शुरू गरेपछि अन्य व्यक्तिहरूले पनि क्याम्पसको जग्गा कब्जा गर्न शुरू गरेका थिए। त्यसरी जग्गा कब्जा गर्दै उनीहरूले एकतानगर, विशालनगर, एकतापुर लगायतका बस्ती बसाए। 

मुक्तकमैया जसलाई २०५७ साउन २ गते सरकारले बँधुवा श्रमबाट मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। पश्चिम तराईका पाँच जिल्ला दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका कमैयाहरूलाई मुक्त घोषणा गरेको आठ महिनापछि, २०५८ फागुन ९ गते ‘कमैया श्रम निषेध गर्ने ऐन’ लागू गरियो। यसले कमैया प्रथालाई कानूनी रूपमै अन्त्य गरेको थियो। 

सरकारले सबै मुक्तकमैयालाई पुनर्स्थापना गर्न नसक्नुको नतिजा २०६३ जेठ ११ गते मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा माओवादी नेता पशुपति चौधरी र समाजका कैलाली अध्यक्ष नात्थु कठरियाको नेतृत्वमा एक हजार १३३ परिवार मुक्तकमैया टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गामा प्रवेश गरे। त्यतिबेलासम्म टीकापुर विकास समितिले यो जग्गा क्याम्पसका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेर नापजाँचसमेत शुरू भइसकेको थियो। 

त्यहाँ मुक्तकमैयासँगै आफूलाई भूमिहीन, बाढीपीडित आदि बताउने अरू समूह पनि प्रवेश गरे। तर मुक्तकमैयाले अरूलाई त्यहाँबाट हट्न चेतावनी दिएसँगै भिडन्तको अवस्था सिर्जना भएपछि अरू भने त्यहाँबाट हटे र अरू ठाउँमा बस्ती बसाए। शुरूमा क्याम्पसको सरकारी जग्गा ओगटेर बसेको शिवनगर बस्ती मात्र भए पनि अहिले अरू तीन बस्ती (एकतानगर, विशालनगर र एकतापुर) पनि छन्। अरू बस्तीमा सरकारी जग्गा नै व्यक्तिले किनबेच गरिरहेको, धेरैजसो कैलालीबाहिरका मानिसहरू आएर बसेको, वर्षौंदेखि जोगाइएका रूखहरू काटिएको र बस्तीका अगुवाहरूले मनपरी पैसा उठाउने गरेको भेटिए पनि शिवनगर भने तीभन्दा फरक छ। 

यो बस्तीमा बस्नेहरूले खेतीपाती गरेका, रुखबिरुवा र हरियाली जोगाएका छन्। बस्तीका अध्यक्ष विमल चौधरी भन्छन्, “हामी बसेको जग्गा क्याम्पसको हो, यो जग्गा किनबेच गर्न मिल्दैन। यहाँ बाहिरकालाई पस्न पनि दिएका छैनौँ।” 

पूर्वअध्यक्ष शेमप्रसाद डगौरा थारूले सरकारको जमिन किनबेच नहोस् भनेर अभियान नै चलाइएकाले बाहिरका कोही मानिस छिर्न नपाएको बताए। शिवनगरमा बसेकाहरूले खेती गर्न २०६३ चैत २७ गते कैलालेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जगतपुर, कैलालीसँग ५ बिघा जग्गा मागेको देखिन्छ। त्यसबेला तत्कालीन टीकापुर विकास समितिसँग र टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस व्यवस्थापन समितिसँग पनि विद्यालय निर्माणका लागि जग्गा माग गरेको देखिन्छ।  

अन्य बस्तीमा सरकारी जग्गा किनबेचदेखि आफूखुशी रूख कटान भइरहेको देख्दा शिवनगरमा बसेकाहरू अचम्ममा परेका छन्। पूर्वअध्यक्ष डगौरा थारु भन्छन्, “अरू बस्तीका अगुवाहरू कहिले हामीसँग सहकार्य गर्ने भनेर आउँछन्। कहिले त शिवनगर उठोस्, अनि हामी उठौँला भनेर हामीलाई नै निशाना बनाउँछन्। यो ठिक होइन।”  

अन्य बस्तीकाहरू आफूलाई कसैले हटाउन नसक्ने, हटाउन खोजे संगठित रूपमा प्रतिकार गर्ने धम्की दिइरहेका छन्। शिवनगरमा भने त्यस्तो आक्रोश छैन। बस्तीका संस्थापक सदस्य रामफाल थारू भन्छन्, “हामी मुक्तकमैया हौँ, हाम्रो पहिचान फरक हो। हामी ज्यान जोगाउन यहाँ बसेका हौँ, ज्यान जोखिममा राखेर आन्दोलन गर्दैनौँ।”

शिवनगरका मुक्तकमैयाः सरकारले नै सारेको सार्यै समस्या
शिवनगरमा शुरूमा एक हजार १३३ परिवार मुक्तकमैया बसे पनि अहिले यहाँ ३०० परिवार मात्र छन्। बाँकीको समयक्रममा सरकारले विभिन्न ठाउँमा पुनर्स्थापना गरेको छ। ३०० परिवारको व्यवस्थापनचाहिँ किन गरिएन? 

खोज्दै जाँदा थाहा भयो, शिवनगरमा बसिरहेका कतिपय परिवारसँग मुक्तकमैया परिचय–पत्र रहेनछ। उनीहरू कामको सिलसिलामा बाहिर हुँदा परिचय–पत्र बनाउन छुटेको दाबी गर्छन्। यीमध्ये कतिपय परिवारले परिचय–पत्रका लागि बनाएको सिफारिसपत्र जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण भेटिएन। त्यस्तै, सबै कागजात मिलेका र परिचय–पत्र भएका कतिपय परिवारको पनि पुनर्स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको देखिएन।

कागजातले यसबारे दर्जनौँ बैठक बसेको, समितिहरू बनेको, निर्णय पनि भएको तर कार्यान्वयन नभएको देखाउँछन्। जस्तो, २०६४ मंसिर २५ गते टीकापुर नगरपालिकाले मुक्तकमैयाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकले रञ्जु आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि जितबहादुर चौधरीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइयो, जसमा लालवीर चौधरी, टीकापुर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र नापी शाखाका अधिकारीहरू संलग्न थिए। चौधरीको समितिले कित्ता नम्बरसहित अघिल्लो समितिले सुझाएकामध्ये टीकापुरका विभिन्न ६ स्थानको जग्गा मुक्तकमैयाका लागि उपयुक्त रहेको सुझाव दियो।

२०६५ जेठ २७ गते इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरका शाखा अधिकृत चक्रपाणि गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिवेदनमा छुट भएका जग्गाको थप अध्ययन गरी २०६५ असार ५ गतेभित्र पुनः प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिने निर्णय गर्‍यो। त्यस्तै, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाहरूको यथार्थ बुझेर प्रमाणीकरणका लागि टीकापुर नगरपालिकाले २०६५ जेठ १० भित्र टीकापुर नगर विकास समितिमा पठाउने निर्णयसमेत भयो। 

यसपछि के भयो, कुनै कागजात फेला पर्दैन। नगरपालिकाका कर्मचारी र शिवनगरका अगुवा पनि यसमा अनभिज्ञ देखिए। एकैपल्ट २०६८ माघ ८ गते नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले मुक्तकमैया पुनर्स्थापना जिल्ला समिति कैलालीलाई बाँकी मुक्तकमैयाको पुनर्स्थापनाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। निर्णयअनुसार भूमिसुधार कार्यालय कैलालीलाई पत्राचार गरिएपछि कार्यालयले पुनर्स्थापनाका लागि नगरपालिकाले सर्वपक्षीय सहमति जुटाएर नै जग्गा पहिचान गर्नुपर्ने जवाफ फर्काएको थियो।

२०६९ भदौ ३१ गते नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नारायणबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुक्तकमैयाका लागि जग्गा पहिचान गर्न र समस्या समाधानका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गर्‍यो। कात्तिक १६ को अर्को सर्वदलीय बैठकले पुनः सम्भावित जग्गा पहिचान गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न लालवीर चौधरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो। समितिमा मुक्तकमैया नगर समितिका अध्यक्ष रामफल थारू र नापी कार्यालयका प्राविधिक देवीलाल घिमिरे सदस्य थिए।

कात्तिक २२ मा इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख विजय गौतमको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले नगरभित्र बसोबास गरिरहेका र परिचय–पत्र पाएका मुक्तकमैयालाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न, परिचय–पत्र नपाएकालाई पहिचान गरी वितरण गर्न जिल्ला कार्यान्वयन समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो। माघ १ गते रामफल थारूले क्याम्पसकै जग्गामा बसेको स्वीकार गर्दै नगरपालिकालाई आफूहरूको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेर पत्र लेखे। 

२०७० वैशाख १० गते भूमिसुधार कार्यालयले नगर विकास समितिको जग्गा मुक्तकमैयाका लागि उपलब्ध गराउने सहमति जनायो। उत्तरमा सामुदायिक वन, दक्षिणमा नगर विकास समितिको जग्गा, पूर्वमा शक्तिनगर शिविर र पश्चिममा टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गाबीचको क्षेत्र मुक्तकमैयालाई प्रस्ताव गरिए पनि भूमिसुधार कार्यालयले त्यहाँ कति जग्गा छुट्याउन सकिन्छ भन्नेबारे चाहिँ स्पष्ट जानकारी माग गरेको देखिन्छ।

२०७२ असार ३० मा मुक्तकमैया पुनर्स्थापना जिल्ला समिति कैलालीका संयोजक, तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नगर विकास समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको जग्गा माग गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सहमति नहुँदा जिल्ला वन कार्यालयले उक्त निर्णयमा असहमति जनाएको देखिन्छ। तर त्यसपछि के भयो भन्ने विवरण भने भेटिएन। 

नेताहरू वाचा मात्र गर्छन्
शिवनगर बस्तीमा रहेका मुक्तकमैयाको पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न दलका नेताले प्रत्येक चुनावताका आश्वासन दिँदै आए पनि यो समस्या ज्युँका त्युँ छ। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि दिन थालिएको यो आश्वासन अहिलेसम्म उस्तै छ। जस्तो, २०७९ सालको आमनिर्वाचनका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रणबहादुर साउद र लोकेन्द्र कुँवरले निस्सा पाइसकेका मुक्तकमैयालाई तत्काल जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसमा लेखिएको छ, “छुट भई परिचय–पत्र नपाएका मुक्तकमैयालाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन र भूमिहीन, दलित, तथा अव्यवस्थित बस्ती समस्या समाधान आयोगमा मुक्तकमैयालाई पनि समावेश गरी त्यहीँबाट प्राप्त हुने जग्गाको निःशुल्क रूपमा धनी प्रमाण पुर्जा दिनुपर्ने।”

शिवनगरमा बस्ने मुक्तकमैया सोनकैया थारू चुनावका बेला सबैजसो दलका नेताले बस्तीमा आएर आफूहरू बसेकै जग्गा दिलाइदिने बचन दिएको बताउँछिन्। “हामीलाई नेताहरूले झुलाएका छन्, यता न उता बनाएका छन्,” उनले भनिन्। शिवनगरकै फुलवासी चौधरीले थपिन्, “चुनावका बेला आएर यही जग्गा दर्ता गराइदिन्छौँ भन्छन्, त्यसपछि अनुहार नै देखाउँदैनन्।” 

नेताहरूको यस्तो भोट राजनीतिकै कारण शुरूमा अन्यत्र व्यवस्थापन भए क्याम्पसको जग्गा छाड्ने लिखित प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहोर्‍याएका यहाँका मुक्तकमैयाले माग बदल्न थालेका छन्। मुक्तकमैया बडघर सञ्जाल टीकापुर–१ शिवनगरका अध्यक्ष रामफल थारूले २०७५ वैशाख २२ गते तत्कालीन कांग्रेस नेता (हाल राष्ट्रपति) रामचन्द्र पौडेललाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै यथास्थानमै बसोबासको कानूनी मान्यता दिलाइदिन माग गरेका थिए। सोही दिन उनले यही मागसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए। 

मुक्तकमैया समाज नगर समिति टीकापुरले २०८० वैशाख ८ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई यही माग राखेर ज्ञापन–पत्र बुझायो। २०८२ वैशाख १५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि यही माग राखेर ज्ञापन–पत्र बुझाइयो। वैशाख २३ मा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सोही दिन एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई पनि यही मागसहितको ज्ञापन–पत्र बुझाइयो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुनर्स्थापनामा छुटेका मुक्तकमैया, हलिया र कमलरीलाई लक्षित गरेर ‘मुक्तकमैया, हलिया तथा कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०८०’ जारी गर्‍यो। २०८१ मंसिर १२ मा बसेको टीकापुर नगरपालिकाको ४२ औँ कार्यपालिका बैठकले सोही कार्यविधिको दफा ३ बमोजिम मुक्तकमैयालाई समेत समेटेर तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय गर्‍यो। निर्णयअनुसार नगरपालिकाले सबै वडालाई सूचना जारी गर्न निर्देशन पनि दियो। 

त्यसपछि वडा नम्बर १ ले २०८१ पुस ८ गते सार्वजनिक सूचना निकाल्दै ३० दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिन सम्बन्धित परिवारहरूलाई आग्रह गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार निवेदन दिन जिल्लास्थित भूमिसुधार कार्यालयको निस्सा, तत्कालीन गाविस वा नगरपालिकाबाट पाएको मुक्तकमैया सिफारिस–पत्र जस्ता प्रमाण अनिवार्य छन्।

टीकापुर–१ का वडाध्यक्ष मोहन लुहार (विक)का अनुसार शिवनगरमा मुक्तकमैया भनेर बसेका र फारम भरेका परिवारसँग यस्ता कागजात नै भेटिएका छैनन्। उनी भन्छन्, “अहिले आएर हामीलाई सिफारिस गरिदिनुस् भन्छन्, तर कानूनले सिफारिस दिन रोक लगाएको छ।” 

वडाध्यक्ष लुहारका अनुसार समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह आफैले कार्यविधि बनाउन सक्ने भएकाले प्रक्रिया शुरू भए पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। “मुक्तकमैयाबाट फारम त लिएका छौँ, दर्ता गरेर राखेका पनि छौँ, तर कति छुट मुक्तकमैया वा कमलरी छन् भन्ने प्रमाण दिन सकेका छैनौँ,” उनले भने।